समानान्तर जिल्ला कमिटिहरुले एमाओवादीमा विभाजन निश्चित कमिटमेन्ट एउटा, सर्कुलर अर्को

काठमाडौं । पर्सा, धनुषा, चितवन, गोरखा पछि दाङमा एकीकृत नेकपा माओवादीका दुई जिल्ला समितिहरु गठन भइसकेका छन् । केही दिनमा कास्कीमा पनि घोषणाको तयारी भएको छ । एक पटक विभाजन भइसकेको एमाओवादी फेरि पनि विभाजनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । पार्टीभित्र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने स्कुलिङले समस्याको चक्रव्युहमा रुमल्लिएको एमाओवादीका नेताहरुले उक्त विभाजनलाई रोक्न सकेका छैनन् । एक पक्षले गरेको कामको अर्को पक्षले विरोध गर्ने र कारवाहीमा नै जाने निर्णयले विस्तारै विभाजनको संघारतिर एमाओवादी पुगिसकेको छ ।

आइतबारसाँझ यहि समस्याका बारेमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता डा. बाबुराम भट्टराईलगायतको वैठकले एकअर्काले चलाएको कारवाही र विभाजनको क्रम रोक्ने सहमति गरेपनि एमाओवादीमा यो लहर नरोकिने भएको छ । विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनपछि एक ढंगबाट चलेको एमाओवादीमा विशेष महाधिवेशनको ग्यारेन्टि नभएसम्म भट्टराई पक्षले समानान्तर कमिटि बनाउने र प्रचण्ड पक्षले कारवाहीको नीति अख्तियार गर्ने गोप्य सर्कुलर जारी गरिसकेका छन् । यस्तो सर्कुलर लिखितमात्र नभएर आफु निकटका देशभरका नेताहरुलाई फोन र एसएमएसको प्रयोग गरि हुने गरेको स्रोतले बतायो ।

१० भदौमा तय भएको केन्द्रिय समितिको वैठकअघि नै बाबुराम पक्षलाई कमजोर बनाउनका लागि प्रचण्ड पक्षले दुई केन्द्रिय सदस्यलाई कारवाही गरेको थियो । बाबुरामका स्वकीय सचिवका रुपमै काम गरेका र प्रेस सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका गंगानारायण श्रेष्ठ र रामरिझन यादवलाई प्रचण्ड पक्षले साधारण सदस्य समेत नरहनेगरि निलम्बन गरेको थियो । श्रेष्ठ र यादव बाबुरामका दुई हात हुन् । बाबुरामको सन्देश र योजना बोकेर जिल्ला जिल्लामा पुगी समानान्तर जिल्ला कमिटि बनाउन यी दुवै जनाले काम गरेको भन्दै स्थायी समितिको वैठकबाट कारवाही गरिएको बताइएको थियो । यसपछि एमाओवादीमा बढेको विवादले उग्र रुप लिन थालेको छ । यसको समाधानका लागि वैठक बसेर औपचारिकता पुरा गरेपनि त्यसले समाधान हुन नसक्ने स्रोतले बतायो ।
प्रचण्डले पार्टी एक्लौटी ढंगले चलाएको भन्दै नेता भट्टराई पक्षका नेताहरुले जिल्ला जिल्लामा समानान्तर समिति गठनमा तिव्रता दिएका हुन् । ‘करिब करिव पार्टी विभाजन भइसकेको छ, केन्द्रिय समितिमा पनि नेताहरु छानी छानी कारवाही गर्ने एकतर्फी निर्णयले पार्टीमा विभाजन निम्त्याएको छ ।’ स्रोतले भन्यो,‘मिलाउने भनेर सहमति भएपनि कार्यकर्ताहरुको उच्च सम्मान गरेर फिर्ता बोलाउने काम नभए पार्टी विभाजन हुनेछ ।’

तत्काल विभाजन नरोकिए पार्टी केन्द्रबाट नै फुट्नुपर्ने बाध्यता पनि हुने स्रोतले बतायो । प्रचण्ड र बाबुराम दुवै गम्भिर भएर नमिले पार्टी निश्चित रुपमा विभाजन हुने स्रोतको दाबी छ । बाबुराम पक्षधरका नेताहरुको वेग्लै भेलाले कारवाही गरिएका दुई केन्द्रिय सदस्यहरुलाई फिर्ता नबोलाए केन्द्रिय समितिको वैठकमा सहभागी नहुने चेतावनी दिइसकेको थियो । एमाओवादीले १० भदौमा केन्द्रिय समितिको वैठक बोलाएको छ । 

‘केन्द्रिय समितिमा बाबुरामलाई अल्पमतमा पार्नका लागि यो कारवाही षडयन्त्रपुर्वक आएको हो ।’, स्रोतले भन्यो,‘नेतृत्वलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन ।’ यहि विवाद मिलाउनका लागि सहमति भएपनि सहमतिविपरित एमाओवादीका नेताहरुले आइतबारदेखि नै आफु निकटका नेताहरुलाई एक पक्षले अर्को पक्षलाई तह लगाउने नीति तय गर्न भनेका छन् । एसएमएस र फोनमा नेताहरुले जिल्ला जिल्लासम्म म्यासेज गरी आफ्नो जिल्ला कमिटिलाई नै आधिकारीक भनी अर्को समुहलाई निषेध गरेर राख्नु भनेर सर्कुलर गरेका छन् । ‘तत्काल विभाजनतिर नजानु तर अन्याय सहेर पनि बस्न मिल्दैन ।’ बाबुराम निकटका नेताहरुले फोनमा नै यस्तो सर्कुलर जारी गरेका छन् भने प्रचण्ड पक्षका नेताहरुले लेखेका छन्,‘अल्पमतमा रहेकाहरुलाई केन्द्रिय समितिको वैठकसम्म फकाएर राख्नु ।’
 

भट्टराइले तय गरेको नयाँ शक्तिको पूर्वतयारीका लागि पनि जिल्ला कमिटिहरु विभाजन भएको बताइन्छ । पार्टीमा बाबुरामलाई प्रचण्डले पहिलो व्यक्ति बनाउनका लागि कहिलेपनि पहल नगरेका कारण एमाओवादी विभाजनतिर लम्किएको बताउँछन्, विश्लेषकहरु । वाम विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार एमाओवादीमा बाबुरामको सम्मानजनक सहभागीता नभए एमाओवादी विभाजन हुनेछ । ‘कहिले पनि पहिलो व्यक्ति बनाउनका लागि प्रचण्डले हात दिएनन्, २७ वर्षसम्म नेतृत्व गरिसके न बाबुरामको विचारलाई अगाडी सारेर हिँड्छन् न उनलाई जान दिन्छन्, निषेधमा एउटा विचार बोकेको मान्छे कसरी बस्न सक्छ, विवाद समाधानको उपाय विशेष महाधिवेशन वा बाबुरामलाई नेतृत्व हस्तान्तरण नै हो, अन्यथा विभाजन निश्चित छ । 

वाम विश्लेषकहरुले एमाओवादीभित्र देखिएको यो विवादलाई प्रचण्डको नियोजित काम भएको पनि बताउन थालेका छन् । बाबुरामलाई पार्टीबाट निकालेर नेकपा–माओवादीसँग एकता गर्ने प्रचण्ड योजनाका रुपमा पनि विवाद अघि आएको बताइन्छ । तर, अर्को माओवादीसँग एकता गर्दापनि प्रचण्डले मोहन वैद्यलाई नेता मानेर जानुपर्ने अवस्था हुनुले त्यति सहज नहुने बताइएको छ । तर, नेकपा–माओवादीले बाबुरामसँग विभाजित भएर आए र संविधान सभा छाडे प्रचण्डलाई नेता मानेर जाने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, संविधानसभामा आएका प्रचण्ड तत्काल छाडेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने संविधानसभा छाड्दा शक्ति कमजोर हुने उनले बुझेका छन् ।