लथालिङ बन्दै सम्पत्ती शुद्धिकरण बिभाग, अकुत सम्पत्ती छानबिनको नाममा बागे्रनिङ, घुस लिदा रङेहात पक्राउ

  
राजधानीका चर्चित पा“च डनहरुका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि कुनै उल्लेखिनीय काम गर्ने नसकेको बिभागले पछिल्लो समय छानबिनको नाउमा सर्बसाधारणलाई दुःख दिने र मुद्दा मिलाईदिने नाममा भित्र भित्रै बागे्रनिङ गर्न थालेको सुचना पाएपछि अख्तियारले बिभागलाई बिषेश निकरानीमा राखेको स्रोतले बताउछ । बिस्तृतमा

रोशन पाण्डे
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गर्दै अबैध सम्पत्ती छानबिनको नाममा घुस खान थालेको प्रमाण भेटीन थालेको छ । मुद्दा मिलाईदिने बाहानामा कर्मचारीले कालो धनका मालिकस“ग पैसा असुल्न थालेका हुन । अकुत सम्पत्ती थुपारेको आरोपमा बिभागको छानबिनको दायरामा रहेकी ललितपूरकी मुनु श्रेष्ठसंग घुस लिएर फर्कने क्रममा शनिवार बिभागका सम्भुप्रसाद चालिसे पक्राउ परेका छन् । चालिसेलाई अख्तियार अनुसन्धँन दुरुपयोग आयोको टोलीले १० लाख घुस लिएको रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।

 राजधानीका चर्चित पा“च डनहरुका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि कुनै उल्लेखिनीय काम गर्ने नसकेको बिभागले पछिल्लो समय छानबिनको नाउमा सर्बसाधारणलाई दुःख दिने र मुद्दा मिलाईदिने नाममा भित्र भित्रै बागे्रनिङ गर्न थालेको सुचना पाएपछि अख्तियारले बिभागलाई बिषेश निकरानीमा राखेको स्रोतले बताउछ । अवैध, गैरकानुनी एवं आपराधिक कार्य र कसुर गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र विभागले अनुसन्धान सकी विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि काला धनका मालिकको होस हवास उडेको थियो । त्यसकै फाईदा लिदै बिभागका कर्मचारीले अकुत सम्पत्तीका मालिकलाई छानबिनको नाउमा पैसा असुल्न थाालेको बिभागका एक कर्मचारी बताउछन् । 

राजधानीमा डनका उपाधि पाएका राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गे, मिलन गुरुङ उर्फ चक्रे मिलन, गणेश लामा, कृष्ण बस्नेत उर्फ पर्शुराम बस्नेत र अभिषेक गिरीका विरुद्ध विभागले गत बर्ष विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । गैरकानुनी कार्य र कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको बास्तविक स्रोत र उत्पत्ति पत्ता लगाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत आतंकवादमा भएको वित्तिय लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्य बमोजिम गठन भएको विभागले पहिलो पटक चर्चामा रहेका डनहरुकाविरुद्ध मुद्धा दायर गरे पश्चात कुनै थप उपलब्धी गर्ने सकेको छैनन् । नेपाल सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भन्दा असिमित अधिकार विभागलाई दिएको भएपनि विभाग सम्पत्ती छानबिनको नाउमा असुली धन्दामा लागेको प्रमाण फेला पर्ने थालेको छ ।

 विभागका कर्मचारीहरुको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्वन्धी काम कारवाही फितलो बन्दै जानु, विभागमा परेका उजुरीको बारेमा ध्यानै नजानु, नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी पठाएका फाईलहरु लुकाउने तथा फिर्ता गर्ने र आरोपितहरुस“ग बयानका लागि बोलाउने नाममा भित्रभित्रै बाग्र्रेनिङ  हुन थालेपछि विभाग लथालिङ बन्दै गएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले गत ०६८ असार १ गतेको निर्णयानुसार सम्पत्ति शुुुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सोही ऐनको दफा ११ को उप–दफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना  गरेको हो । तर विभागले लामो समय वितिसक्दा पनि अनुसन्धानको नाममा विशेष अदालतमा यसअघि दुई दर्जन मुद्धामात्र दर्ता गरेको छ । यसअघि विशेष अदालतमा पेश भएका अधिकांश मुद्धाहरु विदेशी नागरिकहरुका रहेको अदालतको रेकर्डमा छ । 

यसअघि पत्रपत्रिकामा दैनिक जसो गुण्डागर्दी र क्यासिनोमा अवैध लगानी गरी अवौं सम्पत्ति कमाएका डन, माफिया र तस्करहरुका विवरण छापिने गरेपनि विभागले गरेको अहिलेसम्मको उल्लेखनिय कार्य भने गत बर्ष  विशेष अदालतमा पेश भएको पा“च जना डनहरुका विरुद्धको मुद्धामात्र हो । तर पैसा कमाउने नाममा सा“वा भन्दा तेब्बर ब्याज अवैध तरिकाले असुलेर वित्तिय क्षेत्रलाई नै तहशनहश बनाउन उद्यत अर्वपति महेशबहादुर सिंह, क्यासिनोमा अवैध लगानी गरी कयांैलाई घरबारविहिन बनाउने विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, पुरातात्विक महत्व राख्ने मूिर्तको कारोबारी लक्ष्मी शाक्य, काजि शेर्पा, बाफलका समीरजंग बस्नेतलगायत कयौं गुण्डाहरुको अवैध सम्पत्तिविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी अझै मौन रहेको छ बिभागले अनुसन्धानमा रहेका फाईलका बारेमा भन्न नमिल्ने र छानविनकै क्रममा रहेको बताउ“दै आएका छ । 

तर सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आपूmले अवैध वा कसूर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोवारको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध वनाउने प्रयास भएको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको संयन्त्रले जहिले पनि राज्यलाई व्यक्तिको अवैध सम्पत्तिको पछाडि लगाइरहन्छ र जुनसुकै व्यक्तिले जहाँसुकैबाट र जहिलेसुकै गरेको आर्थिक वा व्यवसायिक गतिविधिलाई राज्यको निगरानीमा ल्याई गैरकानुनी आर्जन वा आर्जित स्रोतले नभ्याउने सम्पत्ति र व्यक्तिलाई कारवाहीमा ल्याउँने गर्दछ ।

 त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणले वित्तीय पारदर्शिता, स्थायित्व र राष्ट्रको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले नेपाल सरकारले  पाँच बर्षे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८–२०७३) समेत जारी गरी सकेको अवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर निवारण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०६६ जारी गरिए पनि हालसम्स यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएको छैन् । यसै क्रममा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघकोे लागूऔषध नियन्त्रण, आतङ्कवादमा वित्तीय लगानी निवारण, भ्रष्टाचार निवारण, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण र सार्क क्षेत्रीयस्तरमा समेत लागूऔषध तथा आतङ्कवाद नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रीय महासन्धिहरुको पक्ष बनिसकेको छ । 

यसबारेमा थप प्रष्ट प्रादै विशेष अदालतका रजिष्टार चन्द भन्छन्–‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी यति ठूलो कानुन बनिसक्दा समेत विभाग प्रभावकारी बन्न नसक्दा देशमा अवैध काम गरेर आयआर्जन गर्नेको संजाल बढ्दो छ । यो राष्ट्रको लागि घातक हो ।’ विभागमा वर्तमान महानिर्देक चुडामणि शर्माको  आगमनस“गै विभाग छानबिनको नाममा पैसा असुलीमा सक्रिय भएको स्रोत बताउछ । शर्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र बिराटनगरमा बस्था असुली धन्दाका कारण बिबादमा मिछीएका थिए । कानून ब्याबसायी ओम नेवाङलाई लेनदेनको मुद्दामा धरकपड गर्दा शर्मामाथी पुनराबेदन अदालतमा मानहानीको मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो । सो मुद्दा अहिलेसम्म बिचारधिन अबस्थामा रहेको छ । 
 

विभागको क्षेत्राधिकार के–के छ ?
 

आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानीलाई निरुत्साही गर्नु, लागूऔषध कारोवारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति छानविन गरी कारवाही गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही,अवैध हातहतियारको कारोवारीबाट कमाएको अवैध सम्पत्ति जफत गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटविरुवाको तस्करी गरी कमाउने विरुद्ध कारवाही गर्नु तथा  सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुण्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण, फिरौती, चोरी र डकैती (पाइरेसी), राजश्व छली र कुनै पनि गैरकानूनी कार्य वा कालो धन सेतो पार्ने जुनसुकै कार्यविरुद्ध छानविन गरी सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिइएको छ ।