भागबण्डा मिलाउंदा रिक्त सात एआईजी पदमा ९ को बढुवा, प्रहरी निवावलीको उल्घंन गर्दै डीआईजी बढुवा

काठमाडौं । बिगत ९ महिना देखि अबरुद्ध हुदै आएको नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवा बिहीवार टुग्गो लागेको छ । बिहीवार अबेर सम्म बसेके मन्त्री पिरिसद्को बैंठकले प्रहरी निवावलीको उल्घंन गर्दै डीआईजी बढुवाको नियर्ण गरेको हो । बढुवा हुनेमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्र साहा, बिज्ञानराज शर्मा, गणेश राई, नाराण बास्ताकोटी, प्रताबसिंह थापा, बिरेन्द्रबाहादुर श्रेष्ठ, रमेशसेखर बज्रचार्य, र केदार साउद् रहेका छन् । लोकसेवा आयोगको पुनरालोकन समितीबाट नाम काटीएकालाई समेत बढुवा गरीएपछि प्रहरी निवावलीको उल्घन भएको छ । 

पुुनरालोकन समितीले १३ नम्बरमा राखेका डीआईजी केदार साउदलाई काग्रेस नेताहरुको दबाबमा बढुवा गरीएको छ । डीआईजी साउद नेपाली काग्रेस तर्फबाट सिचा“ई मन्त्री बनेका एनपी साउदका दाजु हुन । बढुवा समितीले गरेको सिफारिसलाई लोकसेवाको पुनरावलोकन समितीले फेरबदल गरेपछि सरकारले बाध्य भएर नभएको एआईजी पदमा  समेत थप दुई डीआईजीलाई बढुवा गरेको छ ।  राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवा बिगत ९ महिना देखि अबरुद्ध हुदै आएको थियो ।  

बढुवा सिफारिसमा परेका डीआईजी केदार साउद् र रमेशशेखर बज्राचार्यको नाम पुनरावलोकन समितीले काटेर डीआईजीद्धय गणेश राई र नारण बास्ताकोटीको नाम सम्सोधन गरेपछि डीआईजीको बढुवामा झन अन्योलता थपीएको थियो । नेपाली काग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा कोटाबाट सिंचा“ई मन्त्री बनेका एनपी साउदका दाजु डीआईजी केदार साउद र एमालेको सिफारिसमा परेका डीआईजी रमेशसेखर बज्रचार्यको नाम एमाओबादी दबाबमा काटीएको भन्दै काग्रेस र एमालेका नेताहरुले असुष्टित जनाएपछि डीआईजी बढुवाले प्रधानमन्त्रीकोसमेत टाउको दुःखाएको थियो । स्रोतका अनुसार सिंचा“ई मन्त्री साउदका दाजु डीआईजी केदार साउद्लाई एआईजीमा बढुवा नगरे देउबा पक्षले सरकार नै ढाल्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री कोईराला धर्मसंकटमा परेका थिए । 

बढुवा सिफारिस समितिले तयार पारेको सूचीका आधारमा डीआईजी बढुवा गर्दा पुनरावलोकन समितीको औचित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने तथा कानून बिपरीत हुने हुदा प्रधानमन्त्री शुसिल कोईरालाले डीआईजी बढुवाको बारेमा खासै चासो दिएका थिएनन् । पुनरावलोकल समितीले सम्मसोधन गरेको सूचीका अनुसार डीआईजी बढुवा गर्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरु असुष्टि हुने हुदा प्रधानमन्त्री कोईराला धर्मसंकटमा परेका थिए ।  लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिले तयार पारेको बढुवा सूचीलाई मान्यता नदिई पुरानो सूची अनुसार बढुवा हुने वित्तिकै पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्ने सक्छ, कानून बिपरीत बढुवालाई अदालतले मान्यता नदिएको खण्डमा सरकारकै बेज्यत हुने हुदा सरकार यो कदम उठाउन तयार भएको थिएनन् । 

स्रोत भन्छ,‘रिक्त सात एआईजी पदको लागि सिफारिस भएका डीआईजीहरुको बढुवा प्रक्रिया जटिल बनिरहेका बेला आईजीपी अर्याल भने बढुवा सिफारिस समितिले नै तयार पारेका सूचीका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने अडानमा थिए । प्रहरी नियमावली नै संसोधन गरेर भएपनि आईजीपी अर्याल बढुवा सिफारिस समितिले तयार पारेको सूचीका अनुसार बढुवा हुनुपर्नेमा  लविङ सुरु गरेका थिए ।  प्रहरी निवावली अनुसार लोकसेवा आयोगको उजुरी छानविन समितिले छानविन गरि बढुवा सिफारिस गरेको पुनरावलोकन सूची फेर्ने अधिकार सरकारलाई छैन् । प्रहरी नियमावली ०७१ ले नै पुनरावलोकन समितिलाई डीआईजी बढुवा सिफारिसले गरेको सिफारिसलाई पुनराबलोकन गर्ने सक्ने अधिकार दिएको छ र त्यहि नै अन्तिम हुने छ ।