पूर्वतयारीमा सक्षम वन

प्रत्येक वर्ष वर्षा याम लाग्नासाथ मुलुकमा हुने प्राकृतिक विपत्तीबारे चनाखो भएर लाग्नु सरकारको कर्तव्य हो । प्रत्येक वर्ष सायौं मानिसहरु बढिपहिरो र भुकम्पको विपत्तिमा मुलुकमै आन्तरिक शरणार्थी बन्ने गरेका छन् । तर, यसविषयमा सरकार गम्भिर हुन सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्ति जुनसुकै बेला जस्तोसुकै रुपमा आउने भएकाले त्यसको पूर्वतयारी हुन आवश्यक छ । गएको साता सुनकोसी नदिमा खसेको पहिरोले नदि थुनेपछि सयौं सर्वसाधारण घरबार विहीन भए । कतिपयको उद्दार गर्न सकिएन । ठूलो धनमालको मात्र क्षति भएन, मानविय क्षति पनि उत्तिकै भयो । कम्तिमा १ सय ५५ जना मानिस मारिएको सरकारी घोषणा भयो । तर, मानविय क्षति क मगर्न वा उद्दार गर्नका लागि सरकारको पूर्वतयारी नहुँदा मानव क्षति बढेको थियो । 

राती २ बजे खसेको पहिरोपछि भएको डुवानले पनि निक्कै क्षति गरेको थियो । पहिरोमा भन्दा त्यसपछि भएको डुवानमा मानविय क्षति ज्यादा भएको थियो । तर, प्रशासन वा सरकारी पहुँदा झण्डै ८ घन्टापछिमात्र भयो भने उद्दार वा त्यसबाट मुक्ति गराउने कामको निर्णय सरकारले झण्डै १२ घन्टापछिमात्र गरेको थियो । निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनका लागि झण्डै १८ घन्टाभन्दा बढि समय लाग्यो । प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको समस्यामा १८ घन्टापछि सरकारी निकाय उद्दारका लागि सक्रिय हुनु भनेको नेपाली जनताको दुखदायी खबर हो । 

राजधानीदेखि नजिक भएको विपत्तिमा यस्तो अवस्था देखियो भने सरकार कति गम्भिर र कति तयारी अवस्थामा छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । जनताको हर दुखमा सहयोगी बन्नुपर्ने सरकारसँग आधिकारीक रुपमा विपत्तिबाट नियन्त्रण गर्नका लागि दैवी प्रकोप उद्दार समिति अथवा विपद् उद्दार समिति भन्ने गृह मन्त्रालय माथाहत रहन्छ । सोही प्रकृतिका समितिहरु प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय माथाहत रहेका हुन्छन् । ती अंगहरु सक्रिय र सुविधासम्मपन्न बनाउँदै सरकार मानव क्षति कम गर्नका लागि सक्रिय हुन सकेको छैन । सुनकोसी पहिरो, संखुवासभा पहिरो, कोसी नदिको खतरामा पनि सरकारको कमजोरी नै देखिइरहेको छ । 

सरकारमा जान अतालिने राजनीतिक दलहरुले जनताको विपद्को बारेमा कहिले पनि राजनीतिक बहस गरेका छैनन् । एउटा सामान्य मानिस कानुनी अपराधको शिकारमा मारिँदा हल्लिने संसद सयौं मानिस मारिँदा हल्लिन सकेको छैन । पार्टी कार्यकर्ताको सरकार ज्यादा र जनताको सरकार कम हुँदा विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरु प्रभावी नहुँदा सरकारको नीतिनियम र स्रोत साधन पनि जोडिन नसकेको हो । अतः जनताको सुरक्षा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुने भएकाले पनि विपद व्यवस्थापनका लागि अर्काको मुख ताक्नुभन्दा आफु सक्रिय भएर उद्दारका लागि जान सक्नु सक्षमता हुनेछ । 

विपद्मा विदेशी सहयोगको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक स्रोत साधनका भरमा उद्दार गर्न सक्नुपर्दछ । भारत र चीनले नेपालको विपद्मा सहयोग गरेका छन् तर सरकार त्यस्तो सहयोग माग गर्नुभन्दा पहिले नै आफुमा सक्षम बन्नुपर्दछ । अतः भएका घटनाहरुमा मारिएका परिवार, विस्थापित परिवार, अलपत्र परेका व्यक्तिहरुको राम्रोसँग हेरचाह र क्षतिपूर्ति दिन सरकार सक्षम बनोस् र आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित प्राकृतिक जोखिमबारे पूर्वतयारी गर्दै स्रोतसाधन जुटाउन सरकार सक्षम बनोस् ।