नेपाल प्रहरीको साख गिर्दै आईजीपी अर्यालका कारण प्रहरी संगठन ध्वस्त

काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले जीर्ण बनेको नेपाल प्रहरी आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको असक्षमताका कारण थप अस्तव्यस्त बनेको छ । समयमा सरुवा र बढुवा हुन नसक्नु, हरेक बढुवा विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्नु, सर्वोच्च अदालनको परमादेश समेत पालना गर्न आलटाल गर्नु, अनुशासन खुकुलो हु“दै जानु आदि समस्या नेपाल प्रहरीमा देखिन थालेका छन् । करिव १ वर्षे कार्यकालमा महानिरीक्षक अर्याल प्रहरी संगठन चलाउन पूर्णतः असक्षम देखिए । सुरक्षा अंगमा आपूmभन्दा बरिष्ठको आदेश कानुन सरह मानिन्छ ।

 तर हालै मात्र एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले महानिरीक्षक अर्यालले सर्वोच्चको आदेश नमानेकाले आपूmले पनि अर्यालको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको सार्वजनिक खुलसा गरिदिए । त्यहि विषयमा एआईजी भण्डारीलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधियो । तर भण्डारीमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत महानिरीक्षक अर्यालस“ग छैन । गृह मन्त्रालयले नै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एसएसपी रमेश खरेललाई काखी च्यापेका कारण पनि अन्य प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने नैतिक आ“ट अर्यालस“ग छैन ।

गत वर्ष कात्तिकमा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएका अर्यालले झण्डै नौ महिनासम्म रिक्त सात एआईजी पदमा बढुवा गर्न सकेनन् । बढुवाकै सवालमा गृहमन्त्री बामदेव गौतमस“ग उनको दुरी पनि बढ्यो । एआईजी बढुवामा योग्यता, क्षमता, वरिष्ठताभन्दा पार्टीगत भागवण्डा गर्न खोज्दा गृहमन्त्री र महानिरीक्षकबीच विवाद भएको हो । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिले भागबण्डाको आधारमा १३ औं नम्बरका केदारप्रसाद साउद समेतलाई बढुवा सिफारिस ग¥यो ।

 उक्त बढुवा सिफारिस विरुद्ध गणेश राई र नारायण वास्ताकोटीले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिए । लोकसेवाको बढुवा पुनरावलोकन समितिले रिक्त सात एआईजीका लागि गृहमन्त्रालयले सिफारिस गरेका केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यको नाम हटाएर राई वस्ताकोटीको नाम सिफारिस गरिदियो । एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईकी जेठीसासु कयोदेवी यमी नेतृत्वको लोकसेवाले राई र बस्ताकोटीलाई बढुवा गर्न दबाब दिएपछि बढुवा थप अन्यौलमा प¥यो ।

 पछि भागवण्डा मिलाएर गृह मन्त्रालयले बढुवा सिफारिस गरेका र लोकसेवा आयोगले पुनरावलोकन गरी नाम संशोधन गरेको सबै नौं जनाकै बढुवा गरिदियो । आपूmभन्दा कनिष्ठ बढुवा भएपछि यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही, सुशिलवरसिंह थापाले सर्वोच्चमा रिट हाले । सर्वोच्च अदालतले गत असोज ८ गते अधिकारी, खत्री, शाही र थापालाई पनि बढुवा गर्न परमादेश जारी गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेश सरकार र मातहत निकायलाई पालना गर्नु अनिवार्य मानिन्छ ।

 तर, उक्त परमादेश आलटाल गर्दै प्रहरी मुख्यालयले अधिकारी, खत्री, शाही र थापालाई अवकाशको पत्र दियो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै पुनः अदालत गएका छन् । बढीमा चार जना एआईजी भए पुग्ने प्रहरी संगठनमा अहिले नै नौं जना एआईजी छन् । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएपछि त्यो संख्या १३ पुग्नेछ । महानिरीक्षक अर्यालको असक्षमताका कारण प्रहरी संगठनमा ‘जिउ भन्दा टाउको ठूलो’ जस्तो देखिन थालेको छ ।

लामो जोडघटाउ पछि भदौ अन्तिम साता सरकारले राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, बीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य, केदार साउद, गणेश राई र नारायण वस्ताकोटीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । सोही निर्णयस“गस“गै सरकारले अहिलेका एआजीले अवकाश पाएपछि चार जना मात्रै एआईजीको दरबन्दी कायम रहने अर्को हास्यास्पद निर्णय गरेको छ । यी सब भद्रगोलका मुख्य कारण महानिरीक्षक उेपन्द्रकान्त अर्याल नै हुन् ।

 न त उनले गृहमन्त्रालस“ग समन्वयन गरी शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न सकेका छन्, न प्रहरी संगठनको साख, इज्जत नै कायम राख्न सकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेका ४ डिआईजीलाई बढुवाको फूली लगाइदिनु परे आपूmले राजीनामा दिने घुर्की समेत अर्यालले दिएका छन् । हालै सम्पन्न प्रहरी दिवसका अवसरमा महानिरीक्षक अर्यालले अर्को वर्षको प्रहरी दिवसमा नया“ आईजीपी आउने संकेत गरेर आपूm प्रहरी संगठन चलाउन असक्षम भएको स्वीकार गरिसकेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक पदमा कायम राख्न हुन्छ कि हु“दैन भनेर सरकारले नै सोच्न सक्नुपर्छ ।

‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ को पवित्र उद्देश्य बोकेको प्रहरी संगठनप्रति आम जनताको विश्वास हराउ“दै गएको छ । तस्करहरुस“ग प्रहरीको सा“ठगा“ठको खबर निरन्तर आइरहेका छन् । आप्mनै नातेदारलाई सुराकी खडा गरेर पैसा खुवाउने संस्कार बसेको छ । हालै केही समय अगाडि तातोपानी नाकाबाट भित्रिएको ३५ किलो सुनको सुराकी काण्डले डीआईजी प्रकाश अर्यालको जागिर धरापमा परेको छ । त्यस सुन काण्डमा महानिरीक्षक अर्यालको पनि संलग्नताको आशंका गरिएको छ । त्यति ठूलो काण्डमा महानिरीक्षकको सहयोग विना डीआईजीले मात्रै हिम्मत गरे होलान् भनेर कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिला प्रहरीबाटै लुटिने, बलात्कृत हुने घटना पनि बढिरहेको छन् ।

२०६४ सालमा बामदेव गौतम नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका बेला शुरु भएको प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले चरम रुप लिएको छ । शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषय हेर्ने निकायमा संस्थानमा जस्तै गरी राजनीति भित्र्याइएको छ । सरुवा बढुवामा पनि प्रहरी अधिकृत प्रहरी नेतृत्वको कमजोरी हो । चेन अफ कमाण्ड नाम मात्रको मात्र छ । प्रहरीको सरुवा बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको एसएसपी रमेश खरेलले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यस घटनामा न त खरेलमाथि कारबाही भयो न त आर्थिक चलखेलको खण्डन नै । यति निर्लज्ज ढंगले चलेको प्रहरी संगठनप्रति कसरी भरोसा गर्ने ?

यतिखेर संगठनभित्र अर्यालमाथि पूर्वाग्रही महानिरीक्षकको आरोप लागेको छ । कुर्सीमा अर्याल बसे पनि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेलको निर्देशन अनुरुप काम गर्ने निरीह पात्रका रुपमा अर्याललाई संगठनभित्र आरोप लगाइन्छ । काम गरेर देखाउनका लागि एक वर्ष समय पर्याप्त हो । तर यसबीचमा उनले केही गर्न सकेनन् । बरु प्रहरी संगठनलाई विभाजित र बद्नाम गराउन अर्यालको भूमिका रह्यो । आप्mनो प्रतिस्पिर्धी भनिएका सुरेन्द्रबहादुर शाह, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्माप्रति जहिले पनि महानिरीक्षक अर्यालका बक्रदृष्टि रह्यो ।

 योग्य र क्षमतावनलाई पाखा र भ्रष्ट एवम् असक्षमलाई काखमा राख्ने अर्यालको बानी छ । महानिरीक्षक अर्याल न त राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् न त गृहमन्त्रीस“ग समन्वय गर्न नै । त्यसैले पनि अहिले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै यति नालायक र असक्षम आईजीपी प्ररही संगठनले कहिल्यै नपाएको बताउन थालिसकेका छन् । २०७३ अन्त्यसम्म अर्याललाई नै महानिरीक्षकमा वहाल रहन दिई प्रहरी संगठन ध्वस्त हुने निश्चित छ ।

 आपूmलाई कांग्रेस निकटको प्रचार गराएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सहानुभूति लिने र काम चांहि एमाओवादीको योजना अनुसार गर्ने गरेको आरोप पनि अर्यालमाथि छ । एसपी, डीएसपीको सरुवामा त्यस्तै प्रवृत्ति देखियो । गृहमन्त्रीमा बामदेव गौतमको नियुक्तिस“गै आईजीपी फेरिने चर्चा चलेको थियो । तर अर्यालले कांग्रेस र एमाओवादीको तुरुप अगाडि सारेर पद त जोगाए । तर प्रहरी संगठनको साख जोगाउन सकेनन् ।

 सर्वोच्च अदालतले बढुवा गर्न परमादेश दिएका चार डीआईजीलाई ढिलो चा“डो बढुवा नदिई सुख छैन । ती प्रहरी अधिकृतले अर्यालको आदेश कसरी मान्लान ? अहिलेका नौं जना एआईजीस“ग पनि आईजीपी अर्यालको सुमधुर सम्बन्ध छैन । प्रहरी संगठनलाई अर्यालले आप्mनो ‘प्राइभेट कम्पनी’ बनाउन खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसैले यस्ता भ्रष्ट, असक्षम र नालायक महानिरीक्षकलाई सरकारले छिटो विदा दिनुमा संगठनको हितमा छ ।

सरकार गठनताका बामदेव गौतमलाई गृहमन्त्रालय नदिन महानिरीक्षक अर्यालले ठूलो दौडधूप गरेका थिए । सोही कारण कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा समस्या पैदा भएको थियो । पछि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मध्यस्थता गरी समस्या समाधान गरिएको थियो । आपूmलाई गृहमन्त्रीका रुपमा देख्न नचाहने अर्यालस“ग गृहमन्त्री गौतम कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेनन् ।

 प्रहरी दिवस जस्तो महत्वपूर्ण समारोहमा सहभागी हुन छाडेर गृहमन्त्री गौतम चीन भ्रमणमा गए । ‘अर्याल गृहमन्त्री गौतमस“ग नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, पूर्व आईजीपी अच्यूतकृष्ण खरेलको धङधङी आईजीपी अर्यालले बोकेका हुन्–एक उच्च प्रहरी अधिकृतले जनप्रहारस“ग भने । प्रहरी अनुशासनको कुनै वास्ता नगर्ने र संगठनभित्र आपूmमात्रै ठीक ठान्ने रोगी मानसिकताका रमेश खरेलमाथि कारबाही नहुनुमा पनि पूर्व आईजीपी खरेलको ‘करियर’ विग्रन नदिन र २०७६ मा आईजीपी बनाउने निहीत स्वार्थका लागि मात्रै अर्यालले चासो चिन्ता राख्ने गरेका छन् ।