प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट संसदमा जवाफ

 काठमाडौँ, २८ असोज । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जनचाहना अनुरुप संविधान निर्माण गरी मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न र दिगो विकासका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्व रहेको बताउनुभएको छ ।

    व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७१÷ ७२ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा रक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, वातावरण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, राट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

    सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यअनुरुप सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनचाहना अनुरुप संधिवान निर्माण गरी शान्ति, लोकतन्त्र र विकासलाई संस्थागत गरिने बताउनुभयो ।    

    गरिबी निवारण गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिइने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो – वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ ।

    वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको सुधारका लागि छलफलका क्रममा  सभासद्ले दिनुभएको सुझावप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उहाँले बदलिँदो परिस्थितिमा योजना र विकासका कार्यक्रमलाई जनचाहना अनुरुप कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई पुनःसंरचना गर्ने काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

    यस आर्थिक वर्षमा एकलाख २५ हजार सौर्य प्लान्ट जडान गर्ने कार्यक्रम रहेको तथा सरकारको समग्र कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने योजना तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो । 
   
    सरकारले गरिबी निवारणका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति बनाएको छ भन्दै उहाँले २५ जिल्लामा गरिब घर पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको र त्यसको नतिजाको आधारमा अन्य जिल्लामा पनि सो कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । 

    केही समय अघि भएको विद्युत व्यापार र परियोजना विकास सम्झौताले मुलुकमा लगानीको वातावरणको ढोका खोलेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

    संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारले ब्याप्त गरिबी  निवारणका लागि चनाखोका साथ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै अघि बढेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै मिलेर सकारात्मक सोच राखेमा मुलुकले कोल्टे फेर्छ भन्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा ठूलो धन भनेको जलस्रोत हो । कति वर्षदेखि उपयोगमा ल्याउन नसक्दा पानी त्यसै बगिरहेको छ, पैसा बगिरहेको छ । त्यसको उपयोग गर्न विद्युत आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।”

    मुलुकको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो अमनचैन, शान्ति र स्थिरता हुनुपर्छ यसो हुनसके मात्र मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा राष्ट्रको ढुकुटीको अर्बौं रकम बालुवामा पानी हाले झै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

    संभव भएसम्म दलहरूबीच सहमति कायम गरेर आगामी कात्तिक–मङ्सीरसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जनताको नाममा लुट्ने काम भइरहेको छ भन्नुभयो ।    

    यसअघि प्रधानमन्त्री कोइरालासँग सांसदहरू रामनारायण बिडारी, आनन्दप्रसाद पोखरेल, रेवतीरमण भण्डारी, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर र जयन्त चन्दले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका लागि धेरै र श्रम मन्त्रालयका लागि कम रकम विनियोजन गरिएको जनाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा विकास गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

    उहाँहरूले गरिबी निवारणका लागि सरकारले अघि बढाएको स्पष्ट खाकाबारे जानकारी गराउन, रु एक खर्बको हाराहारीमा गाविसमा पठाइएको बजेटबाट प्रतिफल प्राप्त नभएकाले त्यसलाई सुधार्र्ने नीति प्रस्तुत गर्न, विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

    प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव प्रस्तावकले फिर्ता लिन नचाहेकाले बैठकको बहुमतले सो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । रासस