अब बिदेशमा अपराध गरेपनि नेपालमा सजाय

काठमाडौं । जघन्य अपराध मौंलाउन थालेपछि सरकारले सजाय बढाउने तयारी गरेको छ । जघन्य अपराधका दोÈी ठहर भएकाहरु दुई चार बर्षमै छुट्न थालेपछि सजाय दोब्बर बनाउने तयारी गरेको हो । कारागार नियमको कमजारीको फाईदा उठाउँदै कैदी ठहर भएकाहरुले सुबिधा लिँदै कैद मिनाहा हुने गरेको छ । 

कतिपय मुलुकमा जन्मकैदको सजाय अपराधीको जीवनकाल भरिका लागि हुने गरेको छ । तर, नेपालको फौजदारी कानूनले २० बर्ष तोकेको छ । भने सबश्वसहितको जन्मकैदमा साँढे एक्काईस बर्ष तोकेको छ ।  अहिलेसम्म सवश्र्वसहित जन्मकैद भन्नाले बढीमा साँढे एक्काईस वर्È जेल बस्नु पर्ने हुन्छ । तर, अब सरकारले त्यो व्यवस्था अझ कडा गरी तीस वर्È पु¥याउन प्रस्ताव गरेको छ ।
 

मुलुकी ऐन संशोधन विधेयकमा जन्मकैद अहिलेभन्दा पचास प्रतिशत बढाएर तीस वर्È पु¥याउन लागिएको हो । संसद्मा विचाराधिन मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने मस्यौदा पारित भएमा हत्या, लागूऔÈध, बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन, हातहतियारलगायत १० मुद्दामा सजाय थपिनेछ । सजाय काटिरहेको कैदीले अनुशासन, भित्रि प्रशासनमा हुने चौकीदार, नाईके, सह–नाईकेको बिभिन्न फर्जी कागज तयार पारी छुट दिने व्यबस्थाको समेत अन्त पार्नेगरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

 जेलरले दिने विभिन्न सहुलियतका कारण कैदीहरुले ठूलो राहत पाएको तथा अपराध अनुसारको सजाय नभएको भन्दै सरकारले कडाई गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार अब बन्ने नयाँ फौजदारी ऐनमा कर्तब्य गरी ज्यान मारेमा जतिसुकै छुट पाउँदा पनि अदालतले जन्मकैद तोकेको अपराधीले २० वर्È जेलमा बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

 प्रस्तावित कानूमा कसुरदार ठहर र सजायको मात्रा निर्धारण गर्न अदालतमा अलगअलग सुनुवाई हुनेछ । फौजदारी मुद्दाको सुनुवाईको मोडलसमेत फेरिएको छ । पहिला अपराधी डिक्लेयर हुन्छ र त्यसपछि बस्ने इजलासले सँजायको मात्रा निर्धारण गर्नेछ । तर, अहिले एकै ईजालसले प्रमाण बुझने र फैसला गर्दै आएको छ । नयाँ बास्ताबिक कानूनले अदालतले प्रमाण नयाँ ढंगले बुझदा निर्दोष ब्यक्तिले सजाय पाउने छैन् । 

झण्डैं सात दशकको आधुनिक न्यायापालिकाको इतिहासमा यो नयाँ प्रयोग हो । पश्चिम र विकसित मुलुकहरुमा यो व्यवस्था प्रचलनमा रहेको कानून व्यबसायीहरुको जिकीर छ । त्यसको साथै नागरिकले नेपाल बाहिर कसूर गरेपनि स्वदेशमा सजाय हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा गरेको अपराधमा स्वदेशको अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको बाटो खुल्नेछ । नेपाली नागरिकले विदेशमा अपराध गरेपनि स्वदेशको कानूनले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउने छ ।