लेखा समिति, सचिव र टानबीच रहस्यमय कनेक्सन, टानको छानविन किन गर्दैनन् जनार्दन ?

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा अनियमितताको सम्बन्धमा गठन गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सार्वजनिक लेखा समिति र पर्यटन मन्त्रालयले मनपरी निर्णय गरेको अहिले आएर खुलेको छ । सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले बोर्डमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भन्दै कायम मुकायम प्रमुख सुवास निरौलालाई कारबाही गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

 त्यहि प्रतिवेदनको आधारमा लेखा समितिले उनलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएपनि ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियशन अफ नेपाल (टान) को सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई भने समितिले रद्दिको टोकरीमा फालेको छ । विवादास्पद उक्त समितिको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने टानको १२ करोड घोटलामा मुछिएका अध्यक्ष रमेश धमलालाई अहिलेसम्म किन जोगाएर राखियो र किन संरक्षण दिइयो भन्ने विषयले मन्त्रालय र बोर्डमात्र होइन समग्र पर्यटन व्यवसायीहरुबीच चासोको विषय बनेको छ । 

धमलालाई संरक्षण गरी लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा र सदस्य रामहरी खतिवडा तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले पाँच करोड रकम कमिसन खाएको समेत बाहिर आएको छ । केही दिन अगाडि खतिवडा र धमलाबीच भएको निरन्तरको भेटघाट र खतिवडाले बोर्डको विषयमा बोलेको कुराले पनि यो खेलको डिजाइनर खतिवडा भएको एक पर्यटन व्यवसायीले बताए । 

खतिवडालाई एमाओवादीको पिछलग्गु बनेको भन्दै कांग्रेस भित्रैबाट विरोध शुरु भएको छ । यता, पदयात्री पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धमा बोर्ड र टानबीच गत ५ चैत्र २०६६ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १२ (ख) बमोजिम खर्च भएको विवरण र प्रमाणको विषयमा अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न बोर्डलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएपछि बोर्डले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढायो । तर धमलाले भने बोर्ड विरुद्ध नै आन्दोलन गरी आफूलाई चोखो बनाउन सफल भएपनि उनले अन्ततः समग्रमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधिन रहेको हुँदा उनी कारबाहीको भागिदार बन्ने निश्चित छ ।
 

अख्तियारले निर्देशन दिए बमोजिम बोर्डले आप्mनो जम्मा टिम्स आन्दानीमध्येबाट समझदारी पत्रले तोके बामोजिम हुने गरी खर्च गर्न टानलाई उपलब्ध गराएको रकमको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन पत्र काटेपछि टानका अध्यक्ष धमलाले उल्टै अनियमितताको कुरा उठाएर बोर्ड विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । टानलाई प्रदान गरिने टिम्स रकमका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा समझदारी पत्रमा उल्लेखित कार्यअनुसार खर्च नभएको भन्दै बेरुजु रहेको औल्याएको छ ।
 

त्यस्तै २०६९÷०७० मा पनि लेखा परीक्षणमा टानलाई उपलब्ध गराएको रकम तोकिएको उद्देश्य अनुसार खर्च भएको आधार लेखा परीक्षणमा पेश हुन नआएको भन्दै बेरुजु रहेको औल्याएको छ । टानलाई बोर्डले प्रदान गरेको खर्च उद्देश्य अनुसार भए नभएको तथा के–कति रकम कसरी खर्च भएको छ भन्ने बारेमा अनुगमन सुरु गरी टानबाट टिम्स कार्ड खरिद गर्दाको बखत नै टानलाई रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सुधार गर्न खोज्दा बोर्डका कायम मुकायम प्रमुख सुभाष निरौला विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएर धमलाले नाटक मञ्चन गरेको तथ्य यसअघि नै युनाइटेड पोष्टले खुलासा गरिसकेको छ ।
ं

बोर्डले टिम्स कार्ड विक्रीबाट टानले प्राप्त गरेको रकमको खर्च तथा बचतका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७, आ.व. २०६७÷०६८ तथा आ.व. २०६८÷०६९ को लागि लेखा परीक्षण गर्न आर सापकोटा एण्ड एशोसिएट्स चार्टड एकाउन्टेन्स्लाई जिम्मेवारी दिइयो । उक्त लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले २०६९ चैत ५ मा भएको समझदारीपत्र बमोजिम हुने गरी टानबाट खर्च भएको नदेखिएको थुप्रै प्रमाण हात पा¥यो । प्रतिवेदनले आ.व. २०६८÷०६९ को अन्तिमसम्म टानसँग टिम्स कार्ड तथा बचत फन्ड ३ करोड ८७ लाख बराबरको मौज्दात रहेको समेत देखाएको छ । यो बोर्डको आम्दानी पनि थियो ।
 

त्यस्तै २०६९÷०७० मा बोर्डबाट टानले ३ करोड १४ लाख प्राप्त ग¥यो भने २०७०÷०७१ मा ३ करोड ६० लाख रकम टानले प्राप्त गरेको छ । उल्लेखित रकम अनुसार टानसँग बोर्डले १० करोड ६१ लाख रकमको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न बाँकी छ । यो बिचमा टानले ३ करोड ७८ लाखको बेरुजु बारेमा बोर्डलाई पेश गरेपनि त्यसको अन्तिम बेरुजु कायम गर्न बाँकी रहेको छ ।  त्यस्तै २०६८÷०६९ पछिको खर्चका सम्बन्धमा पनि बोर्डले अन्तिम हिसाब किताब निकाल्न बाँकी रहेको छ भने करोडौं रकम मनपरी खर्च गरेको प्रमाणित हुन लागेपछि बोर्डको पैसामा धमलाको समूहले मिडिया क्याम्पेन मात्र गरेन लेखा समिति र पर्यटन मन्त्रालयलाई नै प्रभावमा पार्न सफल भयो ।
 

अख्तियारले गत २०७० साउन १८ गते बोर्ड र टानबीच भएको सम्झौता बामोजिम टानले प्राप्त गरेको रकम मध्यबाट टानले खर्च गरेको विवरण र प्रमाणको विषयमा अनुगमन गरी सो सम्बन्धि अद्यावधिक गर्नका लागि बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउन निरौलाले पहल गरेका कारण उनी धमला, टान, लेखा समिति र सचिवको तारो बन्न पुगेका हुन् । निरौलाले टिम्सको खर्चको पारदर्शिताको कुरा उठाएपछि धमलाको समूह फस्ने डरले निरौला विरुद्ध उत्रिएको हो ।
 

बोर्डमा गन्जागोल
 

निरौलालाई निलम्बन गर्दा पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिमा समेत सचिव श्रेष्ठले खेलेका छन् । निरौला कायम मुकायम हुँदा हुँदै उनले निरौलालाई नै जानकारी नदिई निलम्बन गरेका थिए । सचिव श्रेष्ठले बन्यजन्तु तथा निकुञ्जबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदेन सदस्य टिकाराम अधिकारी र अध्यागमन विभागका महानिर्देक सुदर्शन ढकाललाई खरिद गर्न सफल भएपनि अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट पर्यटन बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदेन सदस्य दिल्ली सिवाकोटीले भने अवैध काम भन्दै निरौलालाई निलम्बन गर्ने विषयमा हस्ताक्षर नै गरेनन् । अर्कोतिर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६९ सम्मको बोर्डको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहि रहेको र २०६९÷०७० को बाँकी रहेको जनाएकोमा सचिव श्रेष्ठले गलत तरिकाले बोर्डको विषयमा प्रस्तुत भई आफ्नो राज देखाएका छन् ।
 

कानुनमाथि किन टेकिंदैछ ?
संविधानसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० को नियम ११० को बुँदा नं. १० मा सार्वजनिक लेखा समितिले गर्ने काम र कर्तव्य स्पष्टसँग लेखिएको छ–‘सार्वजनि लेखा र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा मात्र टिका टिप्पणी र निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था छ । संविधानसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० अन्तर्गत संविधानको धारा ५८ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध श्रम समितिले मात्र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई  आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
 

तर लेखाका सभापति जनार्दन शर्मा र आफूलाई निकै क्रान्तिकारी कांग्रेसी नेता भन्न रुचाउने सदस्य रामहरी खतिवडाले नै निरौलालाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको गैरकानुनी कार्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा परिसकेको छ । यो अपहलेलना मुद्दाले सचिव श्रेष्ठ र कानुन हेर्ने सहसचिव साधुराम सापकोटा पनि संकटमा पर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । बोर्डमा आमन्त्रीत सदस्य बसेर पर्यटन माफियाको पैसामा विदेश घुम्ने सहसचिव सापकोटाले पर्यटन बोर्डको स्रोत र साधन दुरुपयोग गरी मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।