सैन्य घेराबाटै संविधान जारी गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाली सेनालाई हाई अलर्टमा राखेर ८ माघमा नै नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एमाओवादी सहमतिमा आए ल्याउने नआए बहुमतबाट संविधान जारी गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

 त्यसपछि हुनसक्ने सम्भावित घटनाहरुलाई मध्यनजर गरी सरकारले सेनालाई हाई अलर्टमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ । त्यसका निम्ति सैनिक प्रमुखहरु र रक्षामन्त्रालयमा आवश्यक तयारीबारे विफ्रिङ पनि सुरु भइसकेको छ । ‘सँधैभरी विवाद ल्याएरमात्र हुँदैन, संविधान जारी गरी मुलुकलाई विकासको अग्रगतिमा लैजानुपर्छ । त्यसको वाधक माओवादी र माओवादीले उचालेको सम्प्रदायहरुको आवेग हुनसक्छ ।
 

तर, त्यो समाधान हुँदैन ।’, उच्चस्रोतले भन्यो,‘सर्वमान्य संविधान जारी गर्दा पनि केही तत्वले विरोध गरी हिंसा मच्चाउन सक्छन्, सुरक्षाका सवै शक्तिहरु प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सेना परिचालन हुनेछ ।’ सेना परिचालन गर्ने विषयमा कांग्रेस एमालेका शिर्ष नेताहरु र प्रधानसेनापति गौरव शम्शेर राणासँग पनि परामर्श भइरहेको छ । जसरी पनि संविधान जारी गर्ने प्रयत्नमा लाग्नुपर्ने अभियानलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेका छन् । ‘सँधैभरी मुलुक बन्धक बनाउन सकिँदैन, कसैको व्यक्तिगत चाहनाका खातिर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न सकिँदैन । त्यसकारण समयमा संविधान जारी गर्नका लागि सवै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

 ओलीले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग गरेको परामर्श उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘कता–कता के–के गर्नुपर्छ, गरेर अगाडी बढौं, मुलुकलाई निकास चाहिएको छ ।’संविधानसभा भित्र रहेर एमाओवादीको रणनीति र संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा पनि केही हिंसात्मक प्रकृतिका आन्दोलन हुन सक्नेतिर सतर्क हुँदै सरकारले नयाँ सुरक्षा रणनीति अपनाएर संविधान निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरण गर्नेछ ।

 ‘संविधानसभामा सहमतिमा आए ठिक छ नआए जनतालाई हामी संविधान दिन्छौं, उनीहरु जवाफ दिऊन् ।’, स्रोतले भन्यो,‘अहिले संविधान चाहिएको हो ।’ व्यक्तिगत महत्वकांक्षाका आधारमा अहिले मुलुकमा विवाद उठाउने काममा प्रचण्ड सक्रिय भएको पनि बताइएको छ । सैद्धान्तिक कुरा छाडेर सरकार चलाउनका लागि प्रचण्ड अहिले गतिशिल बनेर खण्डित भावना पोखिरहेका छन् । मधेसमा पुगेर मधेसको छुट्टै सरकार बन्नसक्ने भन्दै मुलुक नै विभाजित बनाउने काममा पनि प्रचण्ड सक्रिय रहेको र उनलाई काउन्टरका लागि पनि संविधान समयमा जारी गर्नुपर्ने दबाब कांग्रेस एमालेलाई रहेको छ ।