अख्तियारको अधिकार सीडीओलाई

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अब भ्रष्टाचारका उजुरीहरुकोपनि छानबिन गर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीको छानबिन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि प्रशासन कार्यालयहरुले भ्रष्टचारका मुद्दा हर्ने भएका हुन । यस्तो अधिकार अख्तियारले ३२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी लिई छानबिन प्रभावकारी बनाउन प्रजिअहरूलाई प्रारम्भिक उजुरी छानबिन गर्ने सक्ने अधिकार प्रदान गरीएको हो ।

 दुर्गम र आयोगको कार्यालयबाट टाढा रहेका जिल्लाका उजुरी छिटोछरितो ढंगले सम्पन्न गर्न अख्तियारले सिडीओलाई उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । प्रारम्भिक उजुरीको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेबाहेकका काम अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाटै हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारी पाउने जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, लमजुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछाम रहेका छन् । यि जिल्लाहरुका प्रजिअहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।

प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत प्रजिअहरूले प्रारम्भिक अनुसन्धान, स्पष्टीकरण, सरकारी वकिलको कार्यालयको सहयोगमा बयान लिनेसम्मको काम गर्न सक्नेछन् । प्रमाण नपुगेका उजुरीको तामेली र पुष्टि भएका उजुरी थप छानबिनका लागि आयोगको क्षेत्रीय हुँदै केन्द्रीय कार्यालय पठाउन सक्नेछन् ।

 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले थप छानबिनका लागि पठाएको प्रतिवेदनलाई अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकी विस्तृत अनुसन्धानमा पठाउन सक्ने सापकोटाले बताए । यसअघि सबै जिल्लाका प्रजिअलाई अख्तियारले यस्तै अधिकार दिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । आयोगले क्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालयबाट लामो दूरीमा रहेका जिल्लाहरूलाई ससर्त अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।