महिला हिंसाका सवाल, कागजमा हेरिन्छ उपलव्धी, पीडितको अवस्था भने उस्तै

तारा वाग्ले
हाम्रो वर्तमान संविधानले महिलालाई पनि पुरुष सरह समानता अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । राज्यले महिला भएकै कारण महिलालाई कुनै विभेद र हिंसा गर्न नपाइने गरी कानुन लागू गरेको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले निकै राम्रा कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले कुनै पनि महिलालाई विभेद तथा हिंसा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ ले हिंसापीडित महिलाललाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई सजायको व्यवस्था गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । तर सो ऐन प्रभावकारी कार्यान्वय हुन सकेको छैन ।  ऐनमा देखिएका यस्ता कमजारीका कारण पीडित महिलाले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ । नेपालले लैगिक विभेद हटाउन गरेको प्रयास सुधारोन्मुख देखिएको दावी गर्छ तर हिंसाकै कारण कति महिलाले अकालमा नयान गुमाउनु परेको छ, कुटपिट सहनु परेको छ सरकार संग त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
लैङ्गिक विभेद घटाउने प्रक्रियामा नेपालले एक सय १२ औ स्थान पाएको छ । तर महिला हिंसाका घटना भने दिनदिनै बढ्दो छ ।    एक महिनामा ८ देखि १२ जना महिलाको हत्या तथा २१ देखि २५ जना महिलाको बलात्कार हुने गरेको छ । लैङ्गिक अन्तर सूचकसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा  नेपाल १ सय १२ औं स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल १२१ र सन् २०११ मा १२६ औं स्थानमा रहेको थियो ।  विगत ८ बर्षमा नेपालको लैङ्गिक अन्तर सूचकको स्थान सन् २००९ मा सवैभन्दा राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन्  २००९ मा नेपालको स्थान एक सय १० रहेको थियो ।
कागजमा नेपालमा लैगिंक विभेद घटेको देखिएपनि यथाथृमा महिलाहरु विभेदकै कारण हिंसा सहनु परेको भयावह तथ्यांक वाहिर आएको छ । यसले सरकारले कागजमा भने जस्तो काम व्यवहारमा गर्न नसकको प्रश्ट हुन्छ । साथै नेपाली समाज महिलाको लागि दिनदिनै असुरक्षित बन्दै गएको देखाउँछ । गएको पुसमा मात्र ८ जना तथा मंसिरमा  १० जना महिला तथा किशोरीको हत्या भएको छ भने झण्डै १६ जना महिलाको बलात्कार भएको छ । गत कार्तिक महिनामा पनि १० जना महिलाको हत्या तथा १६ जना महिला को बलात्कार भएको थियो । सञ्चारिका समूह नेपालले गरेको १४ वटा राष्ट्रिय दैनिकको सञ्चार अनुगमनले महिला हिंसाको यस्तो भयावह अवस्था देखाएको हो । महिलाको हत्या तथा बताल्कार सम्वन्धी हरेक महिना  ६० देखि  ७० वटा समाचार सामग्री प्रकाशित हुने गरेका छन्  ।
महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसामध्ये १३ प्रकारका हिंसाले महिलाहरु पीडित हुने गरेका छन् । तीमध्ये बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, दाइजो, मानव बेचविखन, हत्या, बहुविवाह, बोक्सी, परम्परागत तथा धार्मिक हिंसा, आर्थिक, स्वास्थ्यसम्बन्धी, राजनीतिक र अन्य पर्दछन् । छापा माध्याममा सम्प्रेषणका प्रत्येक महिना महिला हिंसाका विभन्न घटनाका  ६८ वटा समाचार सामग्री प्रकाशनमा आउने गरेका छन् । महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाले लामो समयदेखि विभिन्न कार्याक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरुले जती कार्यक्रम गरेपनि देशभर महिला हिंसाका घटना पनि उत्तिकै बढेका छन् । महिला हिंसा विरुद्ध विभिन्न अभियान चलाइर्एपनि माहिला ह्रिसाका घटना रोकिएका छैनन् । 

 गत असोज महिनामा ८ जना किशोरी तथा महिलाको हत्या भएको देखाएको छ भने किशोरी तथा महिलाको हत्यासम्बन्धी २९ वटा समाचार प्रकाशित भएका छन् । असोजमा गरेको राष्ट्रिय दैनिकको सञ्चार अनुगमन अनुसार २१ वटा बलात्कारको घटना भएको देखाएको थियो  । त्यस्तै महिला हिंसाका ९७ वटा समाचार सामग्री प्रकाशनमा आएका थिए ।  महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको ऐनमा भएका कमजोरीका कारण हिंसाका घटना नियन्त्रण हुन नसकेका हुन् । सो ऐनमा घरेलु हिंसाको विषयमा उजुरी परेको २४ घण्टा भित्र प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गरेर बयान गराउने भन्ने व्यवस्था छ, तर प्रहरीले सो समयमा पीडकलाई पक्र्रन सकेको छैन । 

ऐनले उजुरी छानविनको क्रममा पीडितलाई प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुरुप पीडितले सुरक्षा पाएका छैनन् । पीडितको सुरक्षाको लागि सरकारले सेवा केन्द्र र सेवा कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप सबै ठाउँमा सेवा केन्द्र तथा सेवा कोष स्थापना भएका छैनन् । घरेलु हिंसा गरेको अदालतले ठहर गरेमा ३ हजार देखि २५ हजार सम्म जरीवना वा ६ महिना सम्म कैद सजाय  हुने व्यवस्था छ ।  यो सजाय पनि कम भएकोक कारण पीडक अपराध गर्नबाट डराएका छैनन्  । पीडितले हिंसा भएको ९० दिन भित्र उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ । कारणवस सो समयमा उजुरी पर्न नसके अपराधी उम्कने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएको छ  ।
त्यस्तै ऐनले घरेलु हिंसाका विषयमा छानविन र गर्ने अधिकार महिला आयोग, प्रहरी र स्थानिय निकायलाई दिएको छ । तर अधिकार प्राप्त निकायहरु वीच र यस क्षेत्रमा काम गर्ने  संस्थाहरुविच समन्वय कायम हुन सकेको छैन । महिला हिंसा अन्त्य गर्ने नाममा खोलीएका संस्था र सरकारका कुन कुन निकायले हालसम्म के काम गरे त्यसको प्रगति पनि कहिं देखिएको छैन । त्यसैले महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएका हुन ।

सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु भने अवका दिनमा यस्ता घटना वढ्न नदिने आश्वशन दिन्छन् । कुरा एकथरी र काम अर्कोथरी गर्छन । त्यसैले महिला हिंसाको अन्त्य हुन नसकेको हो । महिला हिंसा अन्त्य गरी महिला अधिकार स्थापित गर्न स्वतन्त्रता, समानता, मर्यादित जीवन र न्यायजस्ता नागरिकको आधारभूत हक–अधिकारको सम्मान, सरंक्षण तथा प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न राज्य सदैव प्रयत्नशील रहनु पर्छ । महिला विरुद्धका कानुनी भेदभाव हटाएर महिलामैत्री समाज निर्माण गर्न सरकार सदैव तयार रहनु जरुरी छ ।