नेपालमा पश्चिमा शक्ति सल्बलाउँदै, भारत र चीनलाई ‘चेक’ गर्न नेपालको दुरुप्रयोग

काठमाडौं । आन्दोलनरत प्रतिपक्षी ३० दलीय गठबन्धनका संयोजक पुष्पकमल दाहालका व्यापारिक साझेदार विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गी (पराजुली) का नाममा साँढे ती अर्व रुपैयाँ नेपाल भित्रिएपछि राजनीतिक वजारमा खैलाबैला मच्चिएको छ । जातीय राज्य समर्थित आन्दोलन चर्काउन भित्रिएको ठानिएको उक्त रकमको बैधानिकता, लागानीको क्षेत्र स्पष्ट भएको छैन ।

 केही समयअघि रकम पठाउने मुलुक वेलायतकै राजदूतले नेपालमा बन्ने नयाँ संविधानले धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेर पद गुमाएका थिए । जातीय राज्य धर्मका नाममा नेपालको पहिचान नामेट पार्न केही पश्चिमा शक्ति र तिनका नेपाली प्रतिनिधि कसरी सक्रिय रहेछन् भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा नेपाल साने र शक्तिहीन राष्ट्र भएपनि भारत र चीनलाई ‘चेक’ गर्न पश्चिमा शक्तिले नेपाललाई रणनीतिक भूमिकाका रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । 

विश्व आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाएको छिमेकी चीन र दक्षिण एशियाको सुपर पावरका रुपमा उदाएको भारत हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएर ‘करिस्मा’ देखाउन थालेपछि पश्चिमा शक्तिको टाउको दुख्न थालेको हो । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालमा बहुमआयामिक द्वन्द्व र अस्थिरता सिर्जना गर्न सके त्यसबाट भारत र चीनमा पनि ‘डिस्टर्व’ गर्न सकिने मूल्यांकनका साथ यस्ता गतिविधि अगाडि बढेका छन् । जसले दीर्घकालीन रुपमा नेपाल, भारत, चीनको अखण्डता र समृद्धिमा ठेस पु¥याउँछ । 

यतिखेर नेपाल संविधान निर्माणको चरणमा छ । संघीयता र पहिचानका नाममा जातीय राज्य जस्ता प्रायोजित मुद्दामा प्रतिपक्षी गठबन्धन बाह्य शक्तिको तुरुप बनेको छ । नयाँ संविधान निर्माणको सवालमा बाह्य शक्तिको धारणा र स्वार्थ शुरुदेखि नै बाँझिएको हो । छिमेकी चीनले धेरै राज्य हुन नहुने, उत्तर–दक्षिण मिलाएर प्रदेश हुनुपर्नेलगायतका धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । अर्को छिमेकी भारतले पनि भाजपा सरकार सत्तामा आएपछि नेपाल नीतिमा धेरै संशोधन गरेको अवस्था छ । कांग्रेस आई नेतृत्वको तत्कालिन सरकाले नेपाल मामिला ‘रअ’ को हातमा छाडिदिएको थियो ।

 ‘रअ’ ले स्वायत्त मधेश एक प्रदेश जस्ता अतिवादी विखण्डनकारी मुद्दामा लगानी गरिदियो । अहिले नेपाल मामिलामा ‘रअ’ को निर्णायक हैसियत छैन । विगतमा स्वायत्त मधेश एक प्रदेश भन्ने मधेशी दलहरु अहिले मधेशमा तीन प्रदेश चाहिने बताउन थालिसकेका छन् । खुला सीमाका कारण नेपालमा द्वन्द्व अस्थिरता भए त्यसले भारत र चीनलाई पनि सताउ“छ भन्ने यथार्थ उनीहरले ढिलै भएपनि बुझे जस्तो देखिन्छ । अब भारत र चीनले नेपालमा पश्चिमा भूमिका घटाउन पनि प्रयास गर्ने बेला आएको छ । किनकी यतिखेर पश्चिमाको ध्यान नेपालमा देखिए पनि उनीहरुको दीर्घकालीन लक्ष्य भारत र चीन नै हो । 

छिमेकी भारतमा हिन्दूवादी भाजपा सत्तामा आएको पश्चिमा शक्तिलाई रुचिकर भएको छैन । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हु“दासम्म नरेन्द्र मोदी अमेरिकी प्रदेशमा प्रतिबन्धित थिए । विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको र दक्षिण एशियाको सुपर पावर भारतमा हिन्दू धर्म पक्षधर भाजपाको रजगज पश्चिमाले सहजै पचाउन सक्ने विषय होइन । त्यसमाथि नेपाल नीतिमा नरम नीति अपनाउन थालेपछि मोदी सरकारसँग पश्चिमाको स्वार्थ बाझिनु स्वभाविकै हो । विगतमा अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिले नेपाल समस्या भारतीय नजरबाट हेर्ने बताएका थिए । नेपाली समस्या समाधानको नेतृत्व पनि भारतले नै गरोस् भनिएकै हो । हालको सत्तारुढ दल भाजपाले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहँदा नै कांग्रेस आई नेतृत्वको सरकारको नेपाल नीतिको अर्को आलोचना गरेको थियो । खासगरी धर्म निरपेक्षता र संघीयताको सवालमा ।

भाजपा नेतृत्वको मोदी सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले भारत र चीन हातेमालो गरेर अगाडि बढेका छन् । नेपाल मामिलामा पनि भारत र चीनको धारणा खासै बाझिएको छैन । फ्रि तिब्बत गतिविधि नेपाल र भारतमा घटेको छ । भारतमा वामअतिवादी सिथिल भएका छन् । भारत, चीन मिलाप पनि पश्चिमालाई मन नपर्नु स्वभाविकै हो । 

भारत–चीन मिलापलाई विथोल्न पनि पश्चिमा शक्तिले नेपालमा भूमिका विस्तार गर्न चाहेका हुन् । नेपालमा भूमिका विस्तार गर्नका लागि अस्थिरता, द्वन्द्व विखण्डन आवश्यक ठानेर प्रायोजित आन्दोलन चर्काउन खोजिएको छ एमाओवादी, मधेशी र जनजाति दलमार्फत । व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि जस्ता मुद्दा पनि उठाउने एमाओवादी, मधेशी र जनजाति दल पश्चिमा शक्तिको गोटी बनेको स्पष्ट भएको छ । एमाओवादी नेतृत्वमा आन्दोलन शुरु हुने वित्तिकै सहमतिमा संविधान बनाउन पश्चिमा शक्तिले अर्ति उपदेश दिन थाल्नुले पनि यस षड्यन्त्रलाई प्रमाणित गर्छ । 

यतिखेर एमाओवादी नेतृत्वको माग र पश्चिमाको स्वार्थ मिलेको छ । भाषा, शैली, प्रस्तुति फरक भएपनि उद्देश्य दुबैको एउटै हो । लोकतन्त्रको उपदेश दिएर नथाक्ने पश्चिमा शक्तिले दुई तिहाई बहुमत केही पनि होइन, नेपाली जनताले मतमार्फत खडा भएको संविधानसभाको पनि अर्थ छैन भन्ने जसरी सहमतिबाट मात्रै संविधान बन्नुपर्ने हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गरेका छन् । एक वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि सहमति हुन नसकेको र उग्रवामपन्थीदेखि उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभाबाट सहमतिमा संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान पश्चिमा शक्तिलाई नभएको होइन । उनीहरुले बझ पचाएका हुन र ‘बाँदरलाई लिस्नु’ बनिदिएका हुन् । 

नेपाली माओवादीलाई साथ समर्थन भरणपोषण, आश्रय, हतियारलगायतको प्रत्यक्ष सहयोग विगतमा कांग्रेस आई सरकारले गरेकै हो । नेपालमा उग्रवामपन्थी गतिविधि बढ्दा त्यसको भारतमा कति असर पर्दो रहेछ भन्ने प्रष्ट भइसकेकै छ । नेपालमा जातका आधारमा धेरै राज्य भए, यहाँ द्वन्द्व, अस्थिरता भए त्यसको प्रत्यक्ष मार पर्ने भारत र चीनलाई नै हो । पश्चिमा शक्तित रमिते मात्रै बन्ने हुन् । यति सामान्य कुरा विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाएका भारत र चीनले अवश्य बुझेको हुनपर्छ र नेपाली समस्या समाधानमा पश्चिमा भूमिकालाई कटौती गर्दै निर्णायक पहल अगाडि बढाउन आवश्यक छ । 

वेलायती रादूतले धर्म सम्बन्धि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार र सत्तारुढ दलबाट चर्को प्रतिवाद भयो । राजदूतको धर्म सम्बन्धी उक्त अभिव्यक्तिको विरोध कम गराउन बेलायत सरकारले लगत्तै झण्डै ५ अर्वको आर्थिक सहायता घोषणा ग¥यो । राजदूतलाई पनि राजीनामा गर्न लगाइयो । अहिले फेरि आन्दोलनमै लगानी गर्न साँढे ती अर्व त्यही बेलायतले पठाएको छ । सरकार र अतिवादी विपक्षीलाई एकसाथ सहयोग गर्ने पश्चिमाको रणनीति हो । कसका नाममा, किन, कतिखेर र कसले रकम पठाइयो भन्ने विषय अर्थपूर्ण हुन्छ । एमाओवादी अध्यक्षको व्यापारिक साझेदार हुनु अगाडिसम्म कुनै हैसियत नभएका अजयराज सुमार्गी (पराजुली) रातारात अरबौं अरबको कारोबार गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । 

एमाअ‍ोवादीको वास्तविक कोषाध्यक्ष नै सुमार्गी नै हुन् । यतिबेला अध्यक्ष दाहाल र सुमार्गीको कालो धनलाई बैद्य गर्न वा नेपालमा जातीय वा धार्मिक द्वन्द्व प्रायोजित रुपमा गर्न उक्त रकम भित्रिएको विश्लेषण गरिएको छ । लडाकु शिविरको अरबौंको भ्रष्टाचारमा सरकार र अख्तियारले समयमै अनुसन्धान र कारबाही नगर्दा कालोधन सल्बलाएको हो । त्यति ठूलो रकम किन आयो भनेर राज्यले सुमार्गी र पठाउने मुलुकसँग सामान्य सोधपुछ समेत गर्न सकेको छैन । द्वन्द्वकालमा बैंक लुटिएको र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि लडाकुका नाममा राज्यकोष लुटिएको कालोधनबाट एमाओवादीलाई अलग गरिनु पनि आजको अर्को आवश्यकता हो ।