काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको १३ महाधिवेसन आगामी भदौको अन्तिम साता घोषणागै सरकारको आयु पनि लम्बिने भएको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यकाल एक बर्ष सकिए पनि पूर्बघोषित मितिमा संबिधान निर्माण हुन नसकेपछि सरकारले कांग्रेसको महाधिवेसनसम्म निरन्तरता पाउने निश्चित भएको हो । संबिधानसभा दोश्रो निर्वाचनपछिको संबिधानसभाले गत ८ माघभित्र संबिधान जारी गर्ने भनी राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेपनि त्यो पुरा हुन सकेन ।
एक बर्षभित्र संबिधान निर्माण भएपछि सत्तामा नबस्ने भन्दै बारम्बार घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निर्धारित मितिमा संबिधान निर्माण नभएपछि पार्टीको १३ औं महाधिवेसनसम्म सत्तामा बस्ने निश्चित भएको छ । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेसन आगामी भदौ अन्तिम साता हुने भएपछि संबिधान निर्माणमा भन्दा महाधिवेसनतिर पार्टी सभापति कोइरालाले बढी केन्द्रित भएका हुन् । उनले कांग्रेसका सबै मन्त्रीलाई महाधिवेसनको तयारीको लागि भन्दै आर्थिक संकलन समेत शुरु गरेका छन् ।
पार्टीमा नेतृत्व लिन दोश्रो पुस्ताका संस्थापन पक्षका नेताहरुबीच सर्बसम्मति बन्न नसकेपछि महाधिवेसन प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला पुनः सभापतिमा उम्मेदवारी दिने योजनामा छन् । दोश्रो पुस्ताका संस्थापन पक्षका नेताहरु उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्धय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, कोइराला परिवारका उत्तराधिकारी डा. शसांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाले समेत सभापतिको दाबी गरेस“गै सर्बसम्मतले भावी नेतृत्वमा सहमतिको संभावना देखिदैन ।
जसले गर्दा सभापति कोइराला पार्टीभित्र संस्थापन पक्षको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन आफंै सभापतिमा पुनः उम्मेदवारी दिने योजनामा लागेका हुन् । कोइरालाले यसका लागि सम्भावित पार्टी नेतृत्वको लागि बीपी पुत्र शसांक कोइरालाले सबै तयारी नगरेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला आफंै पार्टी नेतृत्व लिन तम्तयार भएका हुन् । निर्धारित समयमा संबिधान जारी भएमा कोइराला प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गर्ने र राष्ट्रपति बन्ने योजनामा थिए ।
तर निर्धारित समयमा संबिधान जारी नभएपछि उनको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना नरहेस“गै पार्टीको नेतृत्वमा निरन्तरता दिने मुडमा पुगेका हुन् । तर का“ग्रेस स्रोतका अनुसार कोइराला नेतृत्व सरकारले समयसिमा भित्र संविधान जारि गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्री भएपछि आम जनतामा गरेका सुधार अभियानले पूर्णता नपाएको भन्दै महाधिवेसनमा भोट क्रस हुने संभावना देखिएको छ । त्यसो भएको खण्डमा सभापति कोइरालाको पराजय निश्चित छ । आधा दर्जन नेताहरुले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउंदै आएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति र पदाधिकारीहरुको जेठ अन्तिम साता नैं महाधिवेसन गर्ने प्रस्तावलाई कोइरालाले नैं भदौमा पु¥याएका थिए । उनले संस्थापन पक्षमा सर्बसम्मतले भावी नेतृत्वको सहमति हुने वातावरण बनाउने महाधिवेसन ढिलो घोषणा गरेपनि त्यो सम्भव भएन । जसले गर्दा उनी भदौं अन्तिम साता महाधिवेसन गर्ने टुंगोमा पुगेका हुन् । पार्टीको महाधिवेसन चार बर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सभापति कोइरालाले दबाब महशुस गरेपनि भातृ संस्थाको भने निर्वाचन हुन सकेको छैन् । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेसन हुनु अघि नैं महाधिवेसन भएका सात वटा भातृ संस्थाको महाधिवेसन हुन सकेको छैन् । नेपाल बिद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरण दल, आदिबासी जनजाति संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, र राष्ट्रिय मगर संघको विगत ६ देखि ८ बर्षसम्म हालसम्म महाधिवेसन भएको छैन ।
पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले २०६८ साल माघ २१ गते नेबिसंघमा रञ्जित कर्ण, तरुण दलमा उदय शम्शेर राणा, महिलासंघका डा. डिला संग्रौलासहित ७ वटा भातृ संस्थाको महाधिवेसन आयोजक समितिको संयोजकमा मनोनित गरेर तदर्थ समिति गठन गरेका थिए । तर ति तदर्थ समिति गठन भएको तीन बर्ष बिते पनि महाधिवेसन भएको छैन् । ति भातृ संस्थालाई ६ महिनभित्र महाधिवेसन गर्न भनी पार्टीले जिम्मेवारी दिएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले ६ महिना भित्र महाधिवेसन नभए ति संस्थाको तदर्थ समिति भंग हुने सर्त थियो । तर कुनैं पनि भातृ संस्थाले महाधिवेसन नगरेपनि पार्टीले ति भातृसंस्थाको कुनैं पनि इकाईलाई भंग गरेको छैन ।
सबै भातृ संस्थालाई आगामी डेढ महिना अर्थात चैत मसान्त भित्रमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा महाधिवेसनको चटारो बढेको हो । पार्टीको महाधिबेसन र भातृ संस्थाको महाधिबेसनको तयारीमा सभापति कोइराला लागेपछि सरकारको आयु पनि भदौसम्म लम्बिने निश्चित प्राय छ । कोइराला सरकारको एक बर्ष पूरा भइसकेको छ । एक बर्षे कार्यकालमा सरकारले खासै महत्वपूर्ण काम समेत गर्न नसकि आलोचना खेप्नु परेको छ । सरकार चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री आम सर्वसाधारण जनताको लागि भन्दै पार्टीको कार्यकर्ता, नेता पोस्न सक्रिय रहेका कारण पहिलो पार्टीको हैसियत समेत गुमाएको अबस्था छ । पहिलो पार्टीको हैसियत भने नेकपा एमालेले देखाउ“उदै आएको आम जनताले बताउन थालेका छन् । जनतालाई तोकिएको समयमा संविधान दिन नसक्ने सरकारले आम जनतासामु आफ्नो बैधानिकता समेत गुमाउ“दै गएका महसुस गर्न थालिएको छ ।
0 Comments