रोशन पाण्डेराज्यको कानून पालना गराउने अर्थात अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी, अभियोेजन गर्ने सरकारी वकिल र सार्बजनिक अपराध गरे या नगरेको फैसला गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै फलानो र ढिस्कानोलाई मुद्दा चलाउ भन्दै आदेश दिने लोकमान अख्तियारको प्रमुख हुन कि ज्ञानेन्द्र पछिका राजा ?
सार्बजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरे वा अख्तियार दुरुपयोग गरे प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान वा तहकिकात गर्न पाउने अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ । तर, अख्तियार स्वयम् कानून बनेर सर्बसाधारणलाई वा सञ्चारकर्मीलाई यो मुद्दा चला, त्यो मुद्दा चला, भन्दै सरकार र त्यसका कुनै पनि निकायलाई आदेश दिने अधिकार लोकमानलाई कुन कानूनले दियो ? अख्तियार एक संबैधानिक निकाय हो, कानून होेईन । सार्बजनिक पद धारणा गरेका तथा अख्तियारी पाएका व्यक्तिले पदकोे दुरुपयोग गरे राज्यको कानूनलाई टेकेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने एउटा निकाय मात्र हो । अख्तियार स्वयम्ले फलानोलाई दण्ड गर, ढिस्कानोलाई नगर भन्न पाउ“दैन । त्यसको सम्पूर्ण छिनोफानो गर्ने काम वा निकाय न्यायालय हो ।
तर राज्यको कानून पालना गराउने अर्थात अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी, अभियोेजन गर्ने सरकारी वकिल र सार्बजनिक अपराध गरे वा नगरेको फैसला गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै फलानो र ढिस्कानोलाई मुद्दा चला भन्दै आदेश दिने लोकमान अख्तियारको प्रमुख हुन कि ज्ञानेन्द्र पछिका राजा ?राज्यका निकायले कानून उल्लघंन गरे अनुसारको अनुसन्धान, अभियोजन र दण्ड गर्ने पाउने कानूनी प्राबधान छ । तर, अख्तियारकोे आदेशमा दुई सञ्चारकर्मीलाई मुद्दा चलाउने प्रहरी र प्रशासन के लोकमानस“ग डराएका हुन वा कानून नबुझेका हुन ? या आफ्नो भ्रष्टाचारी रुप अख्तियारले केलाउला कि भन्दै लोकमानको गुलामी कि चाकडी गरेका हुन ? म प्रश्न सोध्न चाहान्छु, ति मुद्दा दायर गर्ने निकायलाई ।
सार्बजनिक अपराध भनेको के हो ? सञ्चारकर्मीले समाचार संकलनकोे बेला प्राप्त गरेका प्रमाणहरु अख्तियारलाई वा राज्यकोे कुनै पनि निकायलाई बुजाउने पर्छ भन्ने कुन कानूनमा लेखिएको छ । कुनै पनि ब्यक्तिको बौद्धिक सम्पत्ति जर्बजस्ती कब्जा गर्न खोज्ने लोकमान के कानून भन्दामाथि छन् ? ती प्रमाणहरु राज्यलाई सघाउन चाहेको खण्डमा पत्रकारले स्वईच्छाले दिन सक्छन तर कुनै पनि ‘भिडियो फुटेज’ नदिएकै भरमा सार्बजनिक मुद्दा दायर कसरी गर्न मिल्छ ? त्यसको पनि जबाफ म प्रमुख आयुक्त लोकमानस“ग माग्न चाहान्छु । सञ्चारकर्मीले भिडियो फुटेज गोप्य राख्ने वा सार्बजनिक गर्ने अधिकार उनीहरुमानै सिमित हुन्छ । राज्य वा राज्यका अंगले अनुरोध गरेको खण्डमा त्यो भिडियो फुटेज दिने वा नदिने निर्णय पनि सञ्चारकर्मीमा नै भर पर्छ । त्यो प्रमुख आयुक्त लोकमान र उनका अंगहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले जानीजानी वा लापरवाहीका साथ आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न ईन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरे, कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालन नगरे, आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेश विपरित अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरे, आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियतका साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरे, वा अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको खण्डमा आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउछ । आयोगले अनुसन्धानको क्रममा रहेका सई सुमन खरेलले घुस लि“दै गर्दाको भिडियो सञ्चारकर्मीले उपलब्ध गराउने ठेक्का लिएका छन् र ? के सञ्चारकर्मी लोकमानका ठेकेदार हुन र ? घुस लि“दालि“दै पक्राउ गरेको बताउने अख्तियारस“ग के एउटा भिडियो खिच्ने क्यामरा पनि छैन ? अब म यहा“ लेख्न चाहान्छु कि सञ्चारकर्मीमा भर पर्ने लोकमानको कर्मचारीतन्त्रलाई धिक्कार छ ।
‘सार्बजनिक अपराध ऐन २०२७’ ले सार्बजनिक स्थानमा कुटपिट वा हुल हुज्जत गरी वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै राष्ट्र सेवकलाई आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गर्नमा बाधा पु¥याउने, सार्वजनिक स्थानमा अश्लील बोली, बचन, ईशारा प्रयोगगरी शान्ति भङ्ग गर्ने वा अश्लील प्रदर्शन गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेमा सार्बजनिक अपराध मान्दछ । त्यस्तै अश्लील छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने वा त्यस्तो अश्लील प्रकाशनहरु सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन वा बिक्री वितरण गर्ने, हुलाक, सञ्चार, यातायात, विद्युत र अरु यस्तै आवश्यक सामाजिक सेवाको नियमित सञ्चालनमा अनुचित बाधा पु¥याउने, सरकारी वा गैर–सरकारी कार्यालयमा वा कसैको घर जग्गाभित्र हुलहुज्जत गरी अनाधिकृत प्रवेश गर्ने वा अनाधिकृत रुपमा रहने, हुलहुज्जत वा ढुङ्गामुढा गरी अन्य कुनै प्रक्रियाद्वारा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने, सार्वजनिक स्थानमा महिला वर्गलाई हातपात गरी बेइज्जत गर्ने तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी व्यवहार गर्ने, कसैलाई हैरानी गर्ने वा सताउने हेतुले कोही बसिरहेको अवस्थामा वा बाटोघाटोमा हिंडिरहेको वा कुनै सवारीबाट गइरहेको अवस्थामा कुनै प्रकारले बाधा विरोध वा छेकथुन (घेराउ) गर्ने वा हुलहुज्जत, हातपात, कुटपिट, विजाई वा उपद्र्याई गर्ने वा त्यस्तो व्यक्तिको साथमा भएको कुनै सम्पत्ति खोसी लिने वा नोक्सान गर्ने वा सवारीको साधनमा नोक्सान पु¥याएमा सार्बजनिक अपराध हुने कानूनमा लेखिएको छ ।
त्यसैगरी, कसैलाई डर, त्रास वा दुःख दिने, अपमान वा वेइज्जत गर्ने वा हैरानी गर्ने हेतुले टेलिफोन, चिठ्ठीपत्र वा अन्य कुनै साधन वा माध्यमद्वारा धम्की वा गाली दिने वा जिस्क्याउने वा अन्य कुनै अनुचित काम कुरा गर्ने, जुनसुकै सभा वा जुलुसमा घुसी वा नघुसी कसैले शान्ति भङ्ग हुने गरी जनसाधारणमा त्रास, आतंक फैलाउने, कुनै कुरा गर्नु वा हतियारको प्रदर्शन गर्नुलाई समेत कानूनमा सार्बजनिक अपराध मानिएको छ ।
तर, लोकमानलाई सञ्चारकर्मीले प्रमाण नदिनु कसरी सार्बजनिक अपराध भयो ? यो लोकमानको शासन हो कि शुसासन ? दुई साताअघि नेपालगन्जमा घुस लि“दै गर्दा पक्राउ परेका भनिएका सई सुमन खरेलको भिडीयो ‘फुटेज’ उपलब्ध नगराएको आरोपमा टेलिभिजनकर्मीलाई सार्बजनिक अपराध ऐन २०२७ अनुसार कसरी मुद्दा दर्ता भयो ? अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले ‘केही सार्बजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७ को कुन धारालाई टेकेर अभियोज गरे ? जुन अपराधमा सञ्चारकर्मी संग्लन भएका छैनन् । यस्को उत्तर पनि प्रमुख आयुक्त लोकमानको दिन जरुरी छ । लोकतन्त्रमा कानून भन्दा ठूलो कोही पनि हुन सक्दैन र कानूनलाई गोटी बनाएर खेल्ने शाही शासन काल पनि गइसकेको छ ।
यो कुरा पनि लोकमान र प्रशासनले बुझ्न जरुरी छ । जबकी मुलुकको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत पालना भएको छैन् । नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवा प्रकरणमा बढुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि सरकार र उनको मातहतले किन कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ? त्यसको उत्तर के लोकमानसँग छ ? तर, गैरकानूनी तरिकाले लोकमानको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने कानूनका पालक, सरकारका प्रमुख हुन् कि लोकमानका पहरेदार ?
0 Comments