संविधानसभा बैठक अनिश्चित, बेवारिसे बन्यो संविधान निर्माण प्रक्रिया

काठमाडौं । गत माघ ११ गते शुरु भएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया पुनः बेवारिसे भएको छ । सहमतिका लागि अनिश्चितकालसम्म संविधानसभा बैठक स्थगित गरिए पनि सहमतिको कुनै संकेत देखिएको छैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विपक्षी मोर्चालाई पटक–पटक वार्ता र सहमतिका लागि आब्हान गरे । कांग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकले पनि सहमतिको प्रयास गर्न निर्देशन दिएको छ । तर न सहमति हुने संभावना देखिएको छ न त कांग्रेस एमालेले प्रक्रियामा जाने जा“गर नै देखाएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुभासचन्द्र नेम्वाङ पनि संविधानसभा बैठक स्थगत गरी कानमा तेल हालेर बसेका छन् । 

सहमतिका लागि ठोस पहल कतैबाट भएको छैन र सहमति हुने संभावना पनि छैन । यो यथार्थ एकातिर हु“दाह“ुदै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । सहमति कि प्रक्रिया भन्ने सवालमा कांग्रेस–एमालेभित्र पनि आन्तरिक वहस शुरु भएको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सहमतिको भजन गाउन थालेका छन् । कांग्रेस नेता देउवा र एमाले नेता नेपालको भित्री रणनीति आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई असफल बनाउने एवम् पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता हत्याउने नियत देखिन्छ । जानी नजानी देउवा र नेपाल एमाओवादी रणनीतिको औजार बनेका छन् । 

आ–आफ्नो पार्टीभित्र सहमतिबाटै संविधान बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि कांग्रेस सभापति कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक स्टेप पछि हटेका छन् । संविधनसभामा नै वहिस्कार गरेर सडक आन्दोलनमा निस्किएको विपक्षी मोर्चा पनि धर्म संकटमा परेको छ । दबाब आन्दोलनको पहिलो श्रृंखला पूरा गरेपनि भावी बाटो उसले पनि पहिल्याउन सकेको छैन । देशभरबाट ३०–४० हजार कार्यकर्ता जम्मा पारेर एउटा आमसभा गर्दैमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन हु“दैन । 

सहमतिबाटै संविधान बन्नुपर्ने जतिसकै दावी गरेपनि राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले नै सहमतिको प्रस्ताव पेश गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । एमाओवादी सहमतिका लागि लचक भएको भए नेपाली कांग्रेस प्रस्तावित सात प्रदेशको धारणामा थप लचिलो हुने संभावना थियो । संघीयतालाई वहाना बनाएर संविधान नै बन्न नदिने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराई कै कारण अहिलेको गतिरोध उत्पन्न भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र यूरोपेली यूनियनको खराव भूमिकाले पनि एमाओवादी मोर्चालाई सघाउ पु¥याइरहेको छ । 

संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेकै बेला गुरुमन्त्र लिन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई दिल्ली पुगेका छन् । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का भित्रिया भनेर सार्वजनिक पहिचान बनाएका भट्टराईले दिल्लीबाट कस्तो दीक्षा पाउ“छन् प्रतिक्षा गर्न थालिएको छ । १२ बु“दे समझदारी गणतन्त्र घोषणा, संघियतामा जाने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयमा भारतको परोक्ष भूमिका छ । १२ बु“दे दिल्ली समझदारी गराएर एमाओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन विशेष भूमिका खेल्ने प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति छन् । उता एमाओवादीप्रति विशेष सद्भाव राख्ने राजदूत रञ्जित राय र ‘रअ’ का नेपाल प्रमुख फेरिने चर्चा शुरु भएको छ । जातीय राज्य र धार्मिक सद्भाव भड्काउन चाहने पश्चिमा देशका कुटनीतिज्ञलाई सरकारले धमाधम स्पष्टिकरण हुने हो कि भन्ने चिन्ता एमाओवादी नेतृत्वलाई रहेको बुझिएको छ । 

पश्चिमा दबाबलाई सरकारले वास्ता गर्न छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा एमाओवादीका लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य हुनु स्वभाविकै हो । सहमतिबाटै संविधान बनाउन सुझाव दिएपनि हालै भाजपाका वरिष्ठ नेताहरुले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूस“ग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेपछि एमाओवादी आत्तिएको छ । बेलायतबाट शंकास्पद रुपमा आएको ३ अर्व भन्दा बढी रकम भुक्तानी रोकिएका कारण पनि एमाओवादी समस्यामा परेको उच्च स्रोतको दावी छ । उक्त रकम रोकिएकै कारण प्रतिपक्षी मोर्चाले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन । शुरुमा एमाओवादीले फागुन १६ को कार्यक्रमलाई निर्णायक भनेको थियो । खासगरी उक्त रकम निकासा दिन कांग्रेस–एमालेलाई दबाब पार्न भट्टराई दिल्ली गएको बुझिएको छ । 

भारत भ्रमणका क्रममा भट्टराईले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई भेट्ने बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीसंग भेटघाट भने निश्चित छैन् । उसै पनि मोदी सरकारबाट एमाओबादीले उति धेरै अपक्षा राखेको छैन । मोदी सरकारले एमाओबादी र मधेसी दललाई वास्ता नगरेको पछिल्ला घटना क्रमले पुष्टि भईसकेको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा का“ग्रेस एमालेले पेलेको र संबिधानसभा बाहिर मोहन बैध र नेन्त्रबिक्रम चन्दले अप्ठेरो पारेको गुनासो गर्नपनि भट्टराई दिल्ली गएका हुन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संबिधानसभा भन्दा सडक आन्दोलनलाई महत्व दिएका छन् । मोहन बैद्य र नेत्रविक्रम चन्दस“ग एकता हुने सर्तमा दाहाल संविधानसभा छाड्न समेत तयार भएका छन् । बैद्य र विप्लवस“ग पार्टी एकता भए आफ्नो राजनीतिक भविश्य नै चौपट हुनसक्ने अर्को भय पनि भट्टराईलाई छ । यी सबै समस्याको उपचारका लागि भट्टराई दिल्ली पुगेका हुन्–एक राजनीतिक विश्लेषकले बताए । 

दिल्लीकै रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित एमाओवादीले आगामी कार्यदिशा तय गर्न पनि दिल्ली भ्रमणको आवश्यकता देखेको हो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन टुटाउने रणनीति एमाओवादीको देखिन्छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन टुटे सरकारमा जान पाइने आशा पनि एमाओवादीलाई छ । उता मधेशी दल कुनै पनि बेला सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन् । दलगत स्वार्थ र कार्यकर्ताको बलमा गरिने आन्दोलन सफल हुन सक्दैन भन्ने पनि एमाओवादीले बुझेको छ । १६ गतेको राजधानीको आमसभामा पनि आश र त्रासमा बुटिलिएका कार्यकर्ता मात्रै देखेपछि एमाओवादी आन्दोलन चर्काउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो । सोही कारण जतिसुकै चर्का र असभ्य अभिव्यक्ति दिएपनि अध्यक्ष दाहालले बल कांग्रेस–एमालेकै कोर्टमा रहेको बताएका हुन् । 

खासमा संविधानका विवादित विषयमा ठूलो समस्या होइन । न्यायप्रणाली, शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच मोटामोटी सहमति भएकै थियो । संघीयताका सवालमा पनि विजय गच्छदारले मध्यमार्गी धारणा ल्याएका थिए । कांग्रेस एमाले त्यसमा सकारात्मक थिए । समस्या संविधान बन्नै नदिने एमाओवादीको नियतमा छ । एमाओवादीसहितको सरकार संविधान निर्माणपछि आफ्ना लागि पदको ग्यारेन्टी नभएसम्म हलो अड्काइराख्ने अध्यक्ष दाहालको रणनीति हो । राष्ट्रपति बन्न इच्छुक देखिएका दाहालले अध्यक्ष पद बाबुरामलाई नामसारी गरिदिने घोषणा गरिसकेका छन् । आन्दोलनको सेफ ल्याण्डिङ, सरकारमा जाने वातावरण बनाउन र आफूलाई राष्ट्रपति हुने परिस्थिति निर्माण गर्न पनि भट्टराईलाई दाहालले दिल्ली पठाएका हुन् । 

नेपाली जनताले नपत्याए पनि नेपालमा द्वन्द्व र अस्थिरता कायम गर्न बाह्य शक्तिले एमाओवादीलाई भरपुर सहयोग गर्दै आएका छन् । हालको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी विपक्षमा हु“दा कांग्रेस आई नेतृत्वको सरकारको विदेश नीति असफल भएको बताएको थियो । छिमेकीस“ग सम्बन्ध सुधारको घोषित नीति लिएको भाजपा सरकारले कांग्रेस आई नेतृत्वको सरकारले अख्तियार गरेको विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिन्छ वा त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्छ त्यसैमा नेपालको भावी राजनीति निर्देशित हुने देखिन्छ । अर्को छिमेकी चीनले भने एमाओवादी स्वार्थलाई कुनै वास्ता गर्ने लक्षण हालसम्म देखिएको छैन । बरु थोरै प्रदेश र जातीय राज्यमा नजान सुझाव दिएर उसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारेको छ ।
एमाओवादीले पटक–पटक दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई गौण ठान्दै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप सहमतिमा संविधान बन्नुपर्ने बताउ“दै आएको छ । जनयुद्ध देखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्मको राजनीतिक कोर्समा भारतीय भूमिका छ । अब चाहिं भारतले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसैमा दिशाहिन बनेको एमाओवादी र वेवारिस बनेको दोस्रो संविधानसभालाई निर्देशन हुने बुझिएको छ ।