पिआर होल्डर शाहलाई अर्थमन्त्री महतको आशिर्वाद

काठमाडौं । डिभि र पिआर लिएका व्यक्तिहरू विरूद्धको कारवाही अभियानमा लागेका स्थानीय प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अभियानलाई चुनौति दिँदै सरकारले नेपाल बैंकमा क्यानडाको पिआर होल्डर देबेन्द्र प्रताप शाहलाइ नियुक्ति गरेको छ । 

 सरकारले पिआर होल्डरलाई कारवाहीको तयारी गरिरहेको बेलामा शाहालाई  राजनीतिक नियुक्ति मार्फत् बैंकको कार्यकारी प्रमूख अधिकृत जस्तो पदमा नियुक्ति गरेको हो । शाहाको नियुक्तिपछि नेपाल बैंक लिमिटेडका सेयर धनीहरूले  तीब्र आलोचना गरेको स्रोतको दाबी छ ।

 सरकारको ६२ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर रहेको नेपाल बैंकमा क्यानडाको पिआर लिएको आरोप लागेका शाहलाई बैंकको प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा केही दिन अगाडि बैंक सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरेको थियो । तर अन्य सेयर धनीले  भने शाहाको नियुक्तिलाई आलोचना गर्दै आएका छन् । गत १९ चैत अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका मधुसुदन पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले अन्तिम तीन प्रत्यासी मध्ये शाहलाई नियुक्ति दिएको थियो । 

उनको नियुक्तिसँगै राजनीतिक दबाबका करण असक्षम व्यक्तिलाई बैंकको कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिएको भन्दै बैंकका अन्य सेयर धनीहरूले भने कडा रुपमा आपत्ति जनाएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोखरेल भने यस कुराबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । समितिका अध्यक्ष पोखरेलले आफूले कसैको करबलले नभई सबै सेयर धनीहरूको सहमतिमा शाहलाई नियुक्त गरेको बताए । उनले भने ‘त्यसबेला सबैको सहमतिमा शाहलाई नियुक्त गरेको हो । उहाँसँग पिआर छ भन्नेकुरा पनि पुष्टि भइसकेको छैन र पिआर लिनेले सरकारी सेवामा नियुक्ति पाउँदैन भन्ने कुनै ऐन बनिसकेको पनि छैन, ऐन बन्यो भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ ।’

राजनीतिक नियुक्ति नपाउन्जेल क्यानडामा बस्ने र राजनीतिक नियुक्तिको च्यानल मिलेपछि नेपाल फर्कने गरेका शाह कार्य क्षमतामा पनि त्यस्तो क्षमता भएका व्यक्ति होईनन् भन्ने कुरा उनले यस अघि कृषि विकास बैंक र बीमा समितिमा रहँदा पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री रामशरण महतको कार्यकालमा कुनै न कुनै सरकारी पद प्राप्त गर्दै आएका शाहले २०५३ सालमा महत अर्थमन्त्री बनेको बेला कृषि विकास बैंकमा महाप्रबन्धक रूपमा चार बर्षको लागि नियुक्ति पाएका थिए । 

उनको चार बर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा आइपुग्दा कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा ३८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूमा अत्यधिर तरलताको समस्यामा गुज्रिएको बैंक सुधार हुने भन्दा पनि झन् अस्तव्यस्त बन्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको बैंकका एक कर्मचारीले बताए । कृषि विकास बैकमा २०५३ सालदेखि २०५८ सालसम्म काम गरेपछि शाह पछि बीमा समितिको अध्यक्ष बनेका थिए । बीमा समितिमा अध्यक्ष पदमा रहेका शाहले समितिलाई पनि धराशायी बनाउँदै लगेको र कुनै सुधारको संकेत गर्न नसेको भन्दै तत्काालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बर्खास्त गर्ने खोजेपछि उनले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको स्रोत बताउँछ । 

बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले अर्थमन्त्री रामशरण महतको सीधा दबाबमा शाहलाई बैंकको प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेको जानकारी दिए । नाम नबताउने शर्तमा ती सदस्यले भने ‘समितिका अधिकांश सदस्यले विरोध जनाउँदा जनाउँदै पनि अध्यक्षले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर शाहलाई नियुक्त गरेका हुन् ।’ यस अघि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमाबाट  असक्षम साबित भएका शाह र उनको परिवार २०६४ सालदेखि क्यानडामा बस्दै आएका छन् । उनी स्वयं पनि राजनीतिक नियुक्ति पाउने पक्का भए पछि मात्रै नेपाल फर्किएका हुन् । 

यसैबीच, स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आधा भन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेको बैंक र सञ्चालक समितिमा पनि सरकारी कर्मचारी अध्यक्ष भएको बैंकको समितिले पिआर लिएको भन्ने जानकारी हुँदाहँुदै नियुक्ति दिनु गम्भीर विषय बनेको भन्दै यस विषयलाई छलफलको मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए । ‘उहाँसँग क्यानडाको पिआर छ भन्ने मैले पनि सुनेको हुँ, तर यस विषयमा यकिन जानकारी भने आईसकेको छैन ।’ उनले भने ‘जे भए पनि पिआर लिएको पुष्टि भए कारवाही हुन्छ । पिआर होल्डर भन्ने थाहा हुँदाहुँदै राजनीतिक नियुक्ति दिनुलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु ।’ उनले भने ।