कमजोर पूर्बाधारले आक्रान्त नेपालका भन्सार कार्यालयहरु

काठमाडौँ, २१ चैत । भन्सार व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न नसक्दा देशको आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नतिका लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।  राजस्व सङ्कलनार्थ स्थापित ठूला व्यापारिक नाका भन्सारको भौतिक, मानव संसाधन, प्राविधिक एवम् अन्य व्यवस्थापकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा यो अवस्था आएको हो ।
   

 देशका मुख्य भन्सार भनी चिनिएका वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, सिन्धुपाल्चोकका सीमा नाकाका भन्सार र्यालयहरू भौतिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर छन् । कार्यालय भवन जीर्ण र अपर्याप्त छन् । यहाँ प्रयोगशालाको व्यवस्था छैन भने आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका कर्मचारीले मागअनुसारको सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् ।

    भन्सार भन्नासाथ सुरुमै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने पुरानो मानसिकता अझै हटिसकेको छैन, जबकि भन्सार कुनै पनि देश र त्यहाँका जनताको आर्थिक समुन्नतिको मुख्य आधार हो । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारको आफ्नो भवन छैन । सुनको अवैध आयातका कारण राजस्व सङ्कलनमै असर परेको छ । तर नेपालबाट हुने तस्करी पनि रोकिएको छैन ।
   
    सीमा सुरक्षा हुँदा सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापार फस्टाएको छ । नेपाल र भारतका थुप्रै स्थानबाट वैध नाकालाई छलेर ट्रक लाने लैजाने गरिन्छ । यी ठाउँँबाट रक्तचन्दन, सुन तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुको चोरीनिकासी हुने गरेको छ । सुन, सुपारी र चाँदीको तस्करीमा नेपाल ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ भएको भारतले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

    मुलुकभर १४३ छोटी भन्सार र नौ मुख्य भन्सार कार्यालय छन् । वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर र वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह सबैभन्दा ठूला राजस्व सङ्कलन केन्द्रहरू हुन् । विसं २०३६ यता कुनै भन्सार पूर्वाधार बन्न सकेन । बयालीस वर्षको अवधिमा भन्सारमा पूर्वाधार नबन्दा समस्या थपिँदै गएको हो ।

नेपालका प्रमुख भन्सार नाकाहरूको वर्तमान स्थितिको एक झलक यहाँ प्रस्तुत छ –
रसुवा ः भवन नहुँदा खुला आकाशमुनि कर्मचारी
   
रासस समाचारदाता ज्ञानेन्द्र न्यौपानेका अनुसार पुरानो रसुवागढी नाकाबाट व्यापार व्यवसाय विस्तार भइआए पनि कार्यालय भवन नहुँदा कर्मचारी खुला आकाशमुनि सेवा दिन बाध्य छन् । पाँच÷छ कोठाको एउटामात्र पक्की भवन काम गर्न पर्याप्त छैन ।

लेन्दे खोलामा पछिल्लो समय पक्की मितेरी पुल निर्माण भएपछि व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भएको व्यापारी बताउँछन् । ऊन, नुन, ताल्चा, जुत्ता आयात हुने यस नाकाबाट अहिले तयारी लत्ताकपडा, जुत्ता चप्पल, विद्युतीय सामानको यथेष्ट पैठारी हुन्छ । निकासी हुने खाद्य सामग्री सिधै केरुङ पु¥याउने वातावरण अझै बनिनसकेकोे नेपाल–चीन केरुङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले बताउनुभयो ।

रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शम्भुबहादुर खड्काका अनुसार मैदा, सख्खर, खुर्सानी, सौन्दर्य प्रशाधनजस्ता सामग्री केरुङतर्फ निकासी हुँदै आएको छ । यसअघि रु तीन लाख राजस्व उठ्ने यस कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म रु २५ करोड राजस्व सङ्कलन गरिससेको छ ।

कञ्चनपुर ः पुलको पिरलो, भन्सार नतिर्ने प्रवृत्ति हावी

  सय वर्षअघि महाकाली नदीमा अङ्ग्रेजले बनाएको शारदा ब्यारेज (वनबासा पुल) को क्षमता कमजोर हुँदा मागअनुसारको आयात गर्न सकिएको छैन ।     पश्चिमी नाका भएर नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गर्ने एकमात्र स्थल मार्गको कमजोर पूर्वाधार भएकै कारण कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिमको औद्योगिक विकास हुन नसकेको यहाँको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
   
    “भारतीय पक्षले वनबासा पुलमा १० टन भन्दा माथिको मालबाहक सवारी चलाउन निषेध छ, त्यसैले पश्चिमी नाकाको प्रयोग कम भएको हो,” कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गणेशदत्त जोशी भन्नुहुन्छ ।    भारतको उत्तराखण्डको ९० प्रतिशत उद्योग कलकारखाना भएको भाग नेपालको पश्चिमी नाकासित जोडिएको छ । तर तिनै भारतीय उद्योगले तयार पारेका कच्चा पदार्थ पश्चिमी नाकाभन्दा पनि पूर्वी नेपालका नाकाबाट स्वदेश भित्र्याइन्छ ।

   यसैगरी, नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गर्ने सुदूरपश्चिमको एकमात्र गड्डाचौकीमा राजस्व सङ्कलनका दृष्टिले पछिल्ला वर्षमा केही सुधार देखिएपनि गैरव्यापारिक सामान भन्दै राजस्व तिर्न नमान्ने प्रवृत्ति यहाँ बढ्दो छ ।

गड्डाचौकीका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मी भन्नुहुन्छ, “व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याउनु नै यहाँको मुख्य चुनौती छ । विवाह, पार्टी घरका लागि सामान हो भनेर भन्सार नतिर्ने प्रवृत्ति बढी छ ।”

    तीन वर्षअघिसम्म रु तीन करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य लिएको यो कार्यालयले चालु आवको सात महिनामै रु आठ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

    मोटरसाइकल, साइकलमा सामान ल्याउनेलाई भन्सारको दायरामा ल्याउन सकिएकाले राजस्व बढेको अधिकृत रेग्मीको दाबी छ । खुल्ला सिमानाका कारण भन्सार छलेर सामान भित्र्याउने क्रम बढेको हो । गड्डाचौकी भएर कम्बल, कपास, लत्ताकपडा, दैनिक उपभोग्य सामान बढी आयात हुन्छ भने धानको भुस, गलैँचा, जडीबुटीलगायतका सामान निर्यात हुन्छ ।

वीरगन्ज ः भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर

    मुलुकको कुल भन्सार राजस्वमा ५० प्रतिशत योगदान पु¥याउने वीरगन्ज भन्सार कार्यालय भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर छ । पचास वर्षअघि निर्माण भएको प्रमुख राजस्व असुली कार्यालयका भवन तथा यहाँका सडक जीर्ण भएकाले यहाँको समस्या बढ्दै गएको छ । साँघुरो भन्सार परिसरका कारण भन्सार जा“च प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । यस भन्सार नाकाबाट दैनिक औसत एक हजार ५०० मालबाहक ट्रक आवतजावत हुन्छन् । भन्सार परिसर सा“गुरो र अव्यवस्थित हुँदा ती मालबाहक ट्रकको जा“च प्रभावित हुने गरेका छ ।

    वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामहरि अर्यालका अनुसार भन्सार परिसर साँगुरो भएकाले मालवाहक ट्रकलाई बाटोमै रोकेर जा“च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जीर्ण बाटोका कारण रक्सौलबाट वीरगन्ज भन्सारसम्म पुग्न मालवाहक ट्रकलाई दुई दिनसम्म लाग्ने गर्छ । “वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रस्थित शङ्कराचार्य गेटदेखि रजतजयन्ती चोकसम्मको करिब एक किलोमिटर बाटो जीर्ण छ । एक किलोमिटरको यो बाटो विगत तीन वर्षदेखि कालोपत्र हुन सकेको छैन”–प्रमुख भन्सार अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो ।

    वीरगन्जमा निर्माणधीन नेपाल–भारत एकीकृत जा“च चौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आएपछि भन्सार प्रणालीमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू न्यून भएर जाने अर्यालको विश्वास छ ।  देशको कुल राजस्व असुलीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउने चालु आवको तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न कार्यालयले दैनिक रु २५ करोड राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले पहिलो छ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब १३ प्रतिशतले बढी राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ ।
बुटवल ः सवारी साधनको चाप धान्न मुस्किल

   पूर्वाधार कमजोर भएकै कारण कुल भन्सार राजस्वमा १४.०७ प्रतिशतको योगदान पु¥याउने दोस्रो ठूलो नाका भैरहवा भन्सार क्षेत्रभित्र सामान बोकेर भित्रिएका गाडीको ‘क्लियरेन्स’मा समस्या छ । यो भन्सार नाकाबाट दैनिक ३०० मालबाहक ट्रक भित्रिन्छन् । ट्रान्स नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको यो क्षेत्रको मर्मत सम्भार नहुँदा मालबाहक सवारी साधन आवतजावतमै झन कठिनाइ छ । कम्पनीले प्रति मालबाहक सवारीसँग रु १७७ देखि रु ५०० सम्म शुल्क लिन्छ ।

    निर्माण भएकै झण्डै डेढ दशकभन्दा बढी समयमा एक पटक मरम्मत नहँुदा सो क्षेत्रको अवस्था जीर्ण हुनु स्वभाविक भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख लावण्यकुमार ढकाल बताउनुहुन्छ । अत्यधिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न भन्सार क्षेत्र बाहिरको एकीकृत भन्सार सेवा केन्द्र निर्माणस्थलमा अस्थायी केन्द्र निर्माणको पहल भइरहेको प्रमुख ढकालको भनाइ छ । यसबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक ः जुरे पहिरोको असर तातोपानी भन्सारमा

  सिन्धुपाल्चोकको राम्चे–५ स्थित जुरेमा गत साउन गएको पहिरो, ट्रक कन्टेनरको अधिक भाडा, चोरी पैठारी वस्तुको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइलगायतका कारण तातोपानी नाकालाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा पुग्न समस्या भएको छ । चालु आवमा रु पाँच अर्ब ९० करोड ९७ लाख वार्षिक लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा दुई अर्ब ३३ करोड ५१ लाख १४ हजार असुली भएको छ ।

सो नाका भएर विद्युतीय सामान, तयारी पोसाक, जुत्ता, ब्लाङ्केट, स्याउ, लसुन, प्याज, मोटरका पार्टपुर्जालगायतका सामान भित्रिने गर्दछन् । त्यस्तै, नेपालबाट चीनतर्फ तामाका भाँडाकुँडा, धातुका मूर्ति, चाउचाउ, विस्कुट, ऊनी गलैंचा, जडीबुटी लगायतका सामान निकासी हुने गरेको छ ।  पहिरोकै कारण आगामी दिनमा पनि सहज रूपमा ढुवानीका साधन आवतजावत गर्न कठिनाइ हुने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

     भन्सार अधिकृत विष्णु श्रेष्ठका अनुसार ट्रक कन्टेनरको अधिक भाडा दर पनि प्रमुख समस्या रहेको छ । विगतमा खासादेखि काठमाडौँ १२५ किमि सम्मकोे कन्टेनर भाडादर ९० हजार कायम भएपनि रु तीन लाख १० हजारसम्म भाडा लिई बिचौलियाले ज्यादति गरेपछि ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । प्रतितपत्र (एलसी) कारोबारको कमीले मूल्याङ्कन वर्गीकरणमा झमेला उत्पन्न हुने गरेको छ ।

    चिनियाँ झाङ्मु पोर्टबाट नेपाल भित्रिने मालबाहक कन्टेनर भ्यान देनिक ४० देखि ५० वटालाई मात्र क्लियरेन्स दिने हुँदा त्यसबाट पनि समस्या भोग्नु परेको प्रमुख भन्सार अधिकृत दिव्यराज पोखरेल जानकारी दिनुभयो ।     यही नाका भएर विदेशी तथा स्वदेशी मुद्राको अवैध कारोबारका साथै ठूला मात्रामा सुनको चोरी पैठारी हुने गरेको छ भने प्रतिबन्धित रक्तचन्दन, वन्यजन्तुका छाला तथा खपटालगायतका सामानहरूको अवैध निकासी हुने गरेकाले राजस्व सङ्कलनमा ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।


विराटनगर ः लक्ष्य पूरा गर्न सङ्घर्षरत

   चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा रु १२ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ३५ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट रु १२ अर्ब असुली गरिएको छ । गत आवको तुलनामा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ह्रास, तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा कमी, चार पाङ्ग्रे गाडीको आयात शून्यमा झार्नु पर्ने बाध्यताले यस कार्यालयको राजस्व प्रभावित भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा सङ्कलित राजस्वमा २० प्रतिशत विभागले थपेर चालु आवका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर आयात कम हुँदा लक्ष्यअनुरूपको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र दाहालले भारततर्फ निकासी गर्ने आरती जस्तापाता उद्योगले गत आवमा रु एक अर्ब २६ करोड राजस्व तिरेको थियो भने चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा सो उद्योगबाट मात्र रु ९३ करोड प्राप्त भएको छ । चार पाङ्ग्रे गाडीको आयातबाट गत आवमा रु १५ करोड राजस्व उठेको थियो । तर यसपटक यो शीर्षकअन्तर्गत राजस्व असुली शून्य छ ।

सुपारी आयातमा रु एक अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्र्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा सात महिनामा मात्र रु १५ करोड ९१ लाख मात्र सङ्कलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा आयात भएको मुख्य वस्तुमा सबैभन्दा बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट भएको छ । त्यसैगरी, आयात हुने वस्तुहरूमा चामल, मोटरसाइकल, सुपारी, डिजेल, रड बनाउने फलाम, एलपी ग्यास, स्प्रिट, भटमासको तेल र स्टील वायर छड छन् । नेपालबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुहरूमा क्रमशः अलैची, कपडा, जिआइवायर लाइट, सुपारी, जुटको झोला, धागो, जुट छन् ।

 विमानस्थल भन्सारको व्यथा कार्यालयको आफ्नै भवन छैन
    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय प्रमुख भूपाल बरालका अनुसार भन्सार कार्यालयको आफ्नो भवन छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यहाँ जनशक्ति पर्याप्त छैन । आधुनिक उपकरण राम्रो नभएकाले भन्सार जाँचमा समस्या छ । प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । फलतः भन्सार मूल्याङ्कनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।”

    सुनको आयातलाई अनुगमन गर्नुपर्ने यस कार्यालयले सुनको औपचारिक आयातमा कमी आएपछि तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो । प्रमुख बराल भन्नुहुन्छ, “कार्गोबाट आउने सामान मूल्यवान् हुन्छ । यसले गर्दा यो भन्सार कार्यालय राजस्व सङ्कलनमा मुख्य मानिन्छ । तर सुनका कारण यस कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन ।” दुई वर्षभित्र दक्षिण एसियाकै उच्चस्तरको भन्सार कार्यालय हुने दाबी
   
    भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भन्सार केन्द्रहरू पुनःस्थापना हुने अवस्था रहेकाले दोहोरो खर्च नहोस् भन्ने मनसायले पनि केही समय पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपरेको धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समयमा व्यापारको आयतन बढ्दै गएकाले पुराना पूर्वाधार अपर्याप्त बन्दै गएको बताउँदै महानिर्देशक ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “हामी पछिल्लो समयमा पूर्वाधार विकासमा लागेका छौं । विराटनगर, भैरहवा, वीरगन्ज र बुटवल एकीकृत जाँच केन्द्र (आइसिपी) बन्दै गएका छन् ।”
 

 उहाँका अनुसार भन्सारका पूर्वाधारको ‘डिजाइन’ तयार भइरहेको छ । भन्सार कार्यालयका पार्किङ क्षेत्रको सुधारका साथै भैरहवा, नेपालगञ्जमा पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइएको छ । अहिले वीरगन्ज, भैरहवा, बुटवल र विराटनगरमा भन्सार प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको छ । महानिर्देशक ढुङ्गानाले दुईवर्षभित्र विमानस्थल भन्सार दक्षिण एसियाकै उच्चस्तरीय भन्सार कार्यालय हुने दावी गर्नुभयो ।

    भन्सार राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार हो तर नेपालका सबै भन्सार कार्यालयको भौतिक अवस्था हेर्दा यसले राज्यस्तरबाटै प्राथमिकता नपाएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधार निर्माण र आधुनिकीकरणमा जोड दिएर सरकारले देशको आर्थिक स्रोतको केन्द्र र राष्ट्रको प्रतिष्ठाका रूपमा रहेका सबै भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । रासस