मन्त्रालयबाट आएको बजेटको मनपरी गर्दै, सिपाहीको तलबबाट राहत बांड्दै आईजीपी

काठमाडौं । सस्तो लोकप्रियताका लागि सुरक्षा निकायबीच भूकम्पपीडितका नाममा सहयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । प्रतिस्पर्धाको क्रममा दिनरात नभनी परिवार बिर्सेर उद्धारमा खटिएका सिपाहीको तलब काटेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका हाकिमले सस्तो लोकपिर्यताको लागी तल्लो तहका कर्मचारीको मन दुखाएका छन् ।

भूकम्पपीडितलाई सशस्त्र प्रहरीले ६ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैया  तलब कटाएर दिने निर्णय गरेको छ भने नेपाल प्रहरीले त्यसको केही दिनपछि १०करोड रुपैया  दिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै रकम सिपाही र हबल्दारको काटिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा आईजीपी, एआईजी, डिआईजी र एसएसपीले १५ दिनको तलब भूकम्पपीडित राहत कोषमा दिने निर्णय भएको छ । जसअनुसार आईजीपीको २७ हजार ५ सय ६५, एआईजीहरुबाट १ लाख ६४ हजार ५ सय २०, डिआईजीहरुबाट ५ लाख ५२ हजार ९६, एसएसपीहरुबाट १० लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैया  जम्मा भएको छ ।

त्यस्तै एसपी, डिएसपी र इन्सपेक्टरको १० दिनको तलब काटिएको छ । एसपीहरुबाट १२ लाख ७ हजार, डिएसपीहरुबाट ३१ लाख ५५ हजार, इन्सपेक्टरहरुबाट ८७ लाख ९६ हजार रुपैया“ जम्मा भएको छ । सई र असईको ५ दिनको तलब काट्दा सईहरुबाट एक करोड ५ लाख ३२ हजार र असईहरुबाट १ करोड ५९ लाख ३८ हजार रुपैया  जम्मा भएको छ । त्यस्तै हवल्दार, सिपाही, कार्यालय सहयोगीको ३ दिनको तलब काटिएको छ । हवल्दारहरुबाट एक करोड ७७ लाख, २ सय, सिपाहीहरुबाट ५ करोड ६५ लाख ९८ हजार तथा कार्यालय सहयोगीबाट १९ हजार जम्मा गरिएको छ ।

हवल्दार र सिपाहीको मात्र सवा सात करोड तलब काटिएको छ । जबकी जोखिम मोलेर उनीहरु नै दिनरात उद्दारमा खटिएका छन् । कतिपयको आफ्नै घर भत्किएको छ,आफन्तले ज्यान गुमाएका छन् । तर पनि आफूहरुले सरकारलाई पैसा दिएको देखाउन दुवै संगठनका आईजीपीले यसरी तल्लो तहका प्रहरीको गाँस  काट्ने काम गरेका हुन् । त्यसप्रतिको असन्तुष्टि बाहिर देखिन थालेको छ । 

यसरी सिपाहीहरुको तलब काटिरहँदा  भूकम्पको बेला सुरक्षा निकायलाई आएको बजेट भने अपारदर्शी रुपमा नेतृत्वले खर्च गरिहरेको छ । स्रोतका अुनसार नेपाल प्रहरीलाई १० करोड तथा सशस्त्र प्रहरीलाई ५ करोड गृह मन्त्रालयले दिएको थियो । तर उक्त पैसा मन लाग्दो रुपमा खर्च भइरहेको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक