भूकम्पको नाममा विश्वभर व्यापार, सहयोगको रकम घोषणामै सिमित

काठमाडौं । महाभूकम्पको विपत्तिपछि बाह्य सहयोगको घोषणामा बाढी आए पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राहत कोषमा भने अपेक्षित आर्थिक र भौतिक सामाग्री संकलन हुन सकेको छैन । 

 

नेपालको नाममा विश्वभरबाट विदेशी तथा स्वयम् नेपालीले राहत संकलन गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शुक्रबारसम्म ३ अर्ब मात्र जम्मा भएको छ । नेपाल र नेपालीको नाममा विश्वले ब्यापार गरिरहेको छ । एक महिना वितिसक्यो तर नेपाल र नेपालीको भविश्य भने जस्ताको तस्तै रहेको छ । 

घोषित सहायता रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा संकलन हुन नसक्दा सरकारलाई थप राहत र पुनःनिर्माण प्याकेज घोषणा गर्न अप्ठेरो परेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले आप्mना सदस्य राष्ट्रहरुलाई नेपाललाई सहयोग गर्न अपील गरे पनि दाता राष्ट्र र निकायहरुले खासै वास्ता गरेका छैनन् । बाह्य सहायता थप स्पष्ट भएपछि मात्रै सरकारले पुनःनिर्माणको खाकासहित आगामी वर्षको बजेट बनाउने बताएको छ ।

भूकम्पपछि बेलायती नायिका जोअना लुम्लेको प्रयासमा झण्डै ६ अर्व रुपैया“ संकलन भएको सार्वजनिक भयो । तर उक्त रकम सञ्चारमाध्याममा मात्र प्रचार भयो । सरकारले भने प्राप्त गर्न सकेको छैन । नेपालमा रणनीतिक स्वार्थ राखेका यूरोपेली र अमेरिकी राष्ट्रका उद्दार टोली नेपाल आएका थिए । तर ती देशका उद्दार टोलीले आफ्ना हेलिकोप्टरमा करोडौंको हवाई इन्धनसमेत नेपाललाई हाल्न लगाए । उद्दार र राहतका नाममा नेपालको विमानस्थल र हवाई क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुन थालेपछि केही विदेशी राहत टोलीलाई नेपालले रोक्यो । 

 

नेपालको विमानस्थलले धान्न नसक्ने वेलायती चिनुक हेलिकोप्टरलाई सरकारले नया“ दिल्लीबाटै फिर्ता पठायो । त्यस प्रकरणले नेपाल वेलायतबीच सम्बन्ध विग्रिएको टिप्पणी समेत भयो । नभन्दै उक्त प्रकरणपछि यूरोपेली सहायता घोषणामा पनि सुस्तता आएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा गहिरो अभिरुचि राख्ने शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले शुरुमा भूटान बराबर मात्रै सहयोग ग¥यो । पछि उक्त सहयोगमा आंशिक बृद्धि भएको घोषणा ग¥यो । अमेरिका र यूरोपेली राष्ट्रले नेपालमा स्थानिय निकाय नभएको भन्दै राहत वितरण र पुनःनिर्माणमा आफ्नै संयन्त्र परिचालन गर्न चाहेका थिए । तर, सरकारले एकद्वार राहत वितरण र पुनःनिर्माण गर्ने अडान लिएपछि पश्चिमा राष्ट्र नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताबाट पछि हटेका छन् । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले पनि नेपालको विपत्तिमा आवश्यक संवेदनशीलता देखाएनन् । 

 

सहुलियत ऋण दिन समेत उनीहरु तयार देखिएका छैनन् । विगतमा जातीय राज्य र धर्म निरपेक्षताको नाममा नेपालमा नांगो नाच देखाउ“दै आएका पश्चिमा राष्ट्रहरु नेपाली राजनीतिक दलहरु आपसी कटुता विर्सेर एकवद्ध भएपछि सहयोगको साटो रमिता हेरेर बस्ने मनस्थितिमा छन् । नेपाल सरकार, सेना, प्रहरी, निजामती प्रशासनको विश्वास नगर्ने अनि उद्दार, राहत र पुनःनिर्माणमा भूमिका बढाएर नेपाललाई थप परनिर्भर बनाउने नियत उनीहरुको देखियो । पश्चिमा शक्तिले विपक्तिलाई वाहना बनाएर नेपाललाई हैटी बनाउने प्रयास गरे । उनीहरुको षड्यन्त्रप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरु सचेत भएको देखिएको छ । 

भारत, चीन र जापानले चाहिं अझै पनि राहत र पुनःनिर्माणमा नेपालले चाहेजति सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । भारतको पनि नेपालमा बहुआयामिक स्वार्थ छ । आफ्नो सहयोगको व्याजसहित असुल उपर गर्न भारतले विगतदेखि नै कीर्तिमान कायम राखेको छ । तथापी चीन र जापानले चाहिं विगतदेखि नै निस्वार्थ सहयोग गर्दै आएका छन् । चीनले पुनर्निर्माणको खाकासहित सहयोगको प्रस्ताव राख्न आग्रह गरेको छ । जापानले नेपालको सहयोगका लागि दातृ राष्ट्र र निकायको सम्मेलन नै गरिदिने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त सम्मेलन नेपाल आफैले गर्ने बताएको छ । 

अप्ठेरो परेको समयमै मित्रको पहिचान हुन्छ भनिन्छ । नेपालले सामना गर्नु परेको विषम परिस्थितिमा भारत, चीन र जापान बाहेक अन्य राष्ट्र र निकायबाट खासै ठूलो अपेक्षा नराखे हुने भएको छ । भारत, चीन र जापानले पनि होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हुन् । रेडक्रसले म्याद सकिएका खाद्यान्न पठाएको सार्वजनिक भएको छ । भारतले म्याद सकिएका औषधी पठायो । नेपालको भूकम्पपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रचार पनि सकारात्मक हुन सकेन । राहतका लागि नेपाललाई थोत्रा कपडा समेत पठाइयो । नेपाललाई एउटा विपत्ति पदैमा यसरी हेप्नु जरुरी थिएन । राहत र पुनःनिर्माणका नाममा बाह्य शक्तिले आफ्नो रुप देखाएका छन् । अब नेपालीले ती घटनाक्रमबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

नेपालमा स्रोत साधन छ, जनशक्ति पनि छ । थोरै इच्छाशक्ति हुने वित्तिकै नेपाललाई नेपाली आफैले बनाउन सक्छन् । बाह्य सहायताले कुनै मुलुक बनेको इतिहास छन । बरु परावलम्वी हुने, बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले बाह्य सहयोग स्वीकार गर्ने सवालमा पनि सरकारले मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । 

वर्तमान सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार जतिसुकै असक्षम र सुस्त भए पनि यो नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हो । नेपाल सरकारको विकल्पमा राष्ट्र र निकायको दादागिरी सैह्य हुन सक्दैन । स्थानिय निकाय छैनन् भन्दैमा देशका कुना–कुनामा बाह्य शक्तिका एजेन्ट पुग्न दिनु हु“दैन । विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, धर्म निरपेक्षता, संघीयता आदि विषयमा नेपालमा अबौं लगानी गरेका छन् । तर ती लगानीको सही प्रतिफल नेपालले पाउन सकेको छैन । विपत्तिलाई वहाना बनाएर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमाथि खेलवाड गर्ने प्रयास भएका थिए । उक्त दुस्प्रयास रोक्न सरकार एक हदसम्म सफल भएको छ । अब पुनः निर्माणमा पनि आफैले नेतृत्व गरेर विश्व समुदायलाई देखाउने समय आएको छ ।
यस्तो विपत्ति नेपालले मात्रै भोग्नु परेको होइन । संकट स“गस“गै समाधान पनि साथ लागेर आएको हुन्छ । यस्तै विपत्तिबाट तहसनहस भएको भारतको गुजराज राज्य छोटो अवधिमै दुरुस्त हुन सक्यो । जापान, इण्डोनेशियाले पनि यस्तै विपत्तिबाट ठूलो धनजनको क्षती व्यहोरेर माथि उठेका हुन् । अब हामी जापान, भारतको गुजरात जस्तो हुने कि हाइटी जस्तो हुने निर्णय हाम्रै हातमा छ । राजनीतिक दलहरुले पुनः निर्माणमा आफ्नो शक्ति परिचालन गरेका छन् । सरकारले पनि आफ्नो बल र बुद्धिले भ्याएसम्म राहत र पुनःनिर्माणमा आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरेकै छ । अहिलेसम्म राजनीतिकको फोहोरी खेलमा समय वर्वाद गर्न, विकास निर्माणलाई राजनीतिकरण गर्न, बाह्य शक्तिको गोटी बन्नमै फुर्सद थिएन । अब चाहिं हामीले विगतबाट पाठ सिक्ने बेला आएको छ । 

विपत्तिको एक महिनाको अवधिमा राहतका नाममा अबौं मूल्य बराबरको सामग्री नेपाल भित्रियो । राहतका लागि उडेका हेलिकोप्टरले आहत बनाए । अर्बाैं मूल्यका त्रिपाल मात्रै भित्रियो । तर सबै पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । सडक यातायात नपुगेका दुर्गम बस्तीमा अझै पनि राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन । सरकारले शुरुमै त्रिपाल वितरण गर्नुको साटो जस्ता पाताको व्यवस्था गरेको भए जनता आफैले अस्थायी आवास बनाइसक्थे । नेपाल सरकार पनि विपत्तिमा अलमलियो । बाह्य समुदायले पनि पीडितको बास्तविक आवश्यकता बुझ्न सकेनन् । सामान्य हुरी बतास र घामपानी पनि थेग्न नसक्ने त्रिपालका लागि नेपाल सरकारको अर्बाैं खर्च भयो । नेपालीलाई त्रिपालभन्दा जस्तापाता दिनु भरपर्दो हुन्छ भन्ने सरकारले पनि हेक्का राख्न सकेन, विदेशीले पनि त्यस्तो सुझाव दिएनन् ।
राहतका नाममा दुई दिन पनि नटिक्ने खाद्य सामग्री पनि भित्रियो । सरकारले यस्ता सामग्री रोक्न सक्नु पर्दथ्यो । नेपालीले कहिल्यै नखाएका र पाच्य नहुने खाद्य सामाग्री अहिले पनि विमानस्थल र भन्सार गोदाममा थुप्रिएको छ । राहतका नाममा नेपाललाई कन्टेनर बनाउन खोजियो । असक्षमता र बाह्य शक्तिको मनपरी एकसाथ प्रकट भएको छ । बाह्य शक्तिको मनपरी रोकेर दृढ इच्छा शक्तिका साथ सरकार र राजनीतिक दल एकताबद्ध भए भने नेपालको पुनःनिर्माण संभव छ । अन्यथा कुन मुलुकले एक पाउण्ड पाउरोटी कतिखेर खसालिदेलान भनेर आकाशतिर आ“खा डुलाउनु पर्ने हुन सक्छ । राहत र पुनःनिर्माणमा बाह्य शक्तिको नाजायज शर्त स्वीकारिए शान्ति, संविधान र नेपालको स्वाभिमानमा पनि कालो बादल लाग्न सक्छ ।