अर्थमन्त्री महतको गलत सल्लाहमा फसे प्रधानमन्त्री कोइराला सरकार अन्तत धरापम

काठमाडौं । महाभूकम्पपछिको महाबिपत्तिमा परेका जनतालाई उद्धार गरी राहत उपलब्ध गराउने राज्यको प्रमुख दायित्वबाट पन्छिएको आरोप खेप्दै आएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको चार दलिय सरकार धरापमा परेको छ ।

उद्धार, राहत र ब्यबस्थापनमा चरम लापरबाही गरेकै कारण पीडित जनतालाई सहयोग गर्न सरकार असक्षम रहेको भनिइरह“दा सरकारले पीडित जनतालाई गा“स, बास, कपास र स्वास्थ्य एबम् शिक्षाको न्युनतम सुबिधासमेत दिएको छैन । पीडित नागरिकलाई बासस्थानको ब्यबस्थापन गर्नु प्रमुख दायित्व भएको निष्कर्ष छिमेकी मुलुक भारत र चीनले एकैसाथ निकालेर सोही बमोजिम पुनःस्थापनाको डिजाईन गरिरह“दा सरकारले भने बेवास्था गरेको छ । सरकारका एक मन्त्रीको गलत सल्लाहमा युरोपियन मुलुक,  क्यानाडा, अमेरिका र जापान एबम् दक्षिण कोरियाबाट भौतिक सहयोगको सट्टामा नगदै सहयोग प्राप्त गर्न सकिने भन्दै छिमेकी मुलुलकलाई चिड्याउने काममा कोइराला नेतृत्वको सरकार लागिपरेको हो ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालमा भूकम्पका कारण आईपरेको बिपत्तीमा आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री एबम् बिश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अघोषित सल्लाहकार डा. रामशरण महतको गलत ब्रिफिङमा परी प्रधानमन्त्री कोइरालाले दातृ राष्ट्र र निकायको बैठक बोलाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणको क्रममा चिनिया“ प्रधानमन्त्री सि जीङ पिङस“ग नेपालमा हालै गएको भूकम्पपछि बिपत्तिमा सहयोग गर्न आव्वाहन गरेका थिए ।
नेपालको बिपत्ती दुई पक्षिय मुद्दा नभएको चीनिया“ प्रधानमन्त्रीले बताइरह“दा भारतीय समकक्षी मोदीले छिमेकी मुलुक नेपालको बिपत्तिको मुद्दा बहुपक्षिय भएपनि समाधान गर्न सहकार्य गर्नु जरुरी भएको जनाएका थिए । समकक्षी मोदीको प्रस्तावलाई स्वीकार्दै नेपालको बिपत्तिमा सहयोग गर्ने बचन सि जिङले ब्यक्त गरेको साता दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छिमेकी मुलुकको सदासयतालाई नजरअन्दाज गर्दै बेवास्था गरेपछि सो कार्यलाई कुटनीतिक असहिष्णुता भन्दै टिप्पणी गरिएको छ । छिमेकी दुई मलुकलाई चिड्याएर तेश्रो अर्थात अमेरिकी र युरोपियन युनियनको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएस“गै कोइराला नेतृत्वको सरकारको आसन डगमगाएको हो ।
दातृ निकायको सम्मेलन अगामी असार १० गते गर्ने औपचारिक घोषणा र निर्णय नगरी अर्थमन्त्री डा. महतको एकल प्रयासलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले ल्याप्चे लगाएपछि सरकार भित्रैबाट असन्तुष्टि पैदा भएको छ । सरकारको छिमेकी मुलुक चिड्याउने कदमप्रति कांग्रेसकै अधिकांस पदाधिकारीलेसमेत आपत्ति जनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने त्यस्तो निर्णय नभएको आफु निकटकालाई बताउ“दै आएका छन् । बिश्व बैंक, आईएमएफ, युएनडीपी, जाइका, जीटीजेड, युएसएड र युरोपियन युनियनआवद्ध मुलुक तथा दातृ निकायको प्रभावमा अर्थमन्त्री डा. महतले दातृ निकायको सम्मेलन अयोजनाको दबाब प्रधानमन्त्रीसमक्ष थोपरेका हुन् ।
नेपालमा भूकम्पबाट पीडितलाई राहत र उद्धाराका साथै पुनः निर्माणको लागि सहयोग गर्ने बारम्बाररको छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आग्रहलाई पन्छाएपछि दुबै देशका सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री कोइरालास“ग चिडिएका हुन् ।
बिपतमा परेका भूकम्प पीडितलाई राहत दिन नसकेको भन्दै मुलुककै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुबाट आलोचना भइरह“दा कोइराला सरकारको बिकल्प खोज्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले भित्रै गहन छलफल शुरु भएको छ ।
कोइरालाको बिकल्पको रुपमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्ट धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका पूर्बप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृृृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम अघि सारिएको छ । सत्तासाझेदार दल एमालेले भने दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारेको छ । उसले ओलीको बिकल्पमा पूर्ब प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि अघि सारेको छ ।
कांग्रेसको आसन्न महाधिबेसनलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्तालाई अझै तीन महिना बढी तन्काउन खोजेका छन् । तर असन्तुुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका देउवा भने कुनैंपनि हालतमा कोइराला सरकारलाई ढाल्न चाहन्छन् । तर उनीहरुको मार्ग भने संयुक्त सरकारको गठन गर्ने नाममा सरकारमा जाने चाहना रहेको छ ।
सरकारका केही मन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु भने प्रधानमन्त्री कोइरालाको दातृ निकायको सम्मेलन गर्ने योजनाप्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला सम्मेलन आयोजना गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा आन्योल भएका छन् । कोइरालाले यस्तो सम्मेलन फिर्ता नलिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।