राहत बितरणमा अनियमितता अख्तियार बेपत्ता

काठमाडौं । भूकम्पपछि राहतको नाममा देशमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ । खरिद ऐन निलम्बन गरेर सरकारले मनोमानी रुपमा अरबौंको खाद्यान्न लगायतका सामानहरु खरिद गर्दै आएको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालमा अनियमितता भएको प्रष्ट भइसकेको छ । राहतका सामान कर्मचारीका घरमा पुगिरहेका छन् । पीडित जनताहरु चाउचाउको भरमा छन् ।

यस्तो बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने बेपत्ता जस्तै छ । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र अनियमिता रोक्न ‘प्रो एक्टिभ’ भूमिका खेल्नुपर्नेमा अख्तियारका अधिकारीहरु भने घुमघाममा रमाइरहेका छन् । 

प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सस्तो लोकप्रियताका लागि राहत वितरणमा लागेका छन् । निरीक्षणको नाममा केही दिन यता उनी पोखरा, बुटवल लगायतका क्षेत्रमा घुमिरहेका छन् । 

अन्य अधिकारीहरु पनि कोही घुमघाममा छन् । भूकम्पपछि सरकारका खरिदसम्बन्धि निर्णयमाथि उनीहरुले कुनै चासो दिएका छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरु पनि पुराना केसको बार्गेनिङमा लागेको स्रोत बताउछ । यो अवधिमा अख्तियारले कतै पनि छापा हानेको छैन भने एउटै पनि मुद्दा चलाएको छैन । 

यही मौकामा अख्तियारका अधिकारीहरु मोलमोलाई गरेर कमाउने अभियानमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी आयोगले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको थियो । तर भूकम्पपछि ती दुवै ठूला भ्रष्टाचारको घटना मिलाउने तयारी भइरहेको छ । 

सरकारले किनको खाद्यान्न अखाद्य भएको प्रमाणित हुदा समेत अख्तियारले छानबिनमा चासो नदिनुलाई आश्चर्यका साथ हेरिएको छ । छानबिन गर्ने भन्दा पनि शत प्रतिशत भत्ता जोगाउने लबिङमा आयोगका कर्मचारी लागेका छन् । भूकम्पपछि सरकारले कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने तयारीपछि आयोगका कर्मचारीहरुले आफ्नो भत्ता नकाट्न लबिङ सुरु गरेका छन् ।