असार १० मा हुने दातृ सम्मेलनको तयारी फितलो फोटो खिचाउने काममा व्यस्त प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । असार १० गते दातृ सम्मेलन आयोजना गरेको सरकार भूकम्पको क्षति मूल्यांकन, नव निर्माणको लागत एवम् योजना तर्जुमा गर्न भने अलमलिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत देशका प्रमुख प्रशासनिक भवन क्षतिग्रस्त छ । 

हजारौं शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी एवम् आठ लाख भन्दा बढी निजी घर भत्किएका छन् । सयौं मानव वस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता भयावह अवस्थाका बीच दातृ राष्ट्र र निकाय सामु ठोस योजना र सहयोगको खाका सरकारले तयार गर्न सकेको छैन । एक त सरकार भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले बद्नाम छ । अर्कोतिर वर्तमान सरकारको दिनगन्ती शुरु भएको छ । यस्तो सरकारले बोलाएको दातृ सम्मेलन कसरी सफल होला भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । 

वर्तमान सरकारले भूकम्पपछिको नव निर्माणका लागि दातृ सम्मेलनमा भारत र चीनबाट प्रधानमन्त्रीस्तरको सहभागिता गराउन न प्रयास ग¥यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निमन्त्रणा बोकेर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत दिल्ली गए । भूकम्प गएको छ घण्टाभित्र उद्दारका लागि नेपालमा टोली पठाउने नरेन्द्र मोदीले तीन दिनपछि मुस्किलले भेट दिए । कुटनीतिक तवरबाट समय नमिलाई र भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई ‘वाइपास’ गर्दै मोदीलाई निमन्त्रणा दिन दिल्ली गएका महतले नेपाल फर्कने अन्तिम समयमा बल्लतल्ल छोटो अवधिको भेट पाए । भेटका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सकेसम्म दातृ सम्मेलनमा सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन् । कुटनीतिक भाषामा मोदीको भाषा दातृ सम्मेलनमा अपस्थित हुन संभव नहुने आशयको हो । भारतबाट वरिष्ठ मन्त्रीले सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ । त्यसैगरी अर्को छिमेकी चीनबाट पनि प्रधानमन्त्री नआउने प्रष्ट भइसकेको छ । 

नेपालको प्राकृतिक विपत्तिमा दुई ठूला छिमेकीले विशाल हृदयका साथ सहयोगको हात अगाडि बढाएपनि स्थानीय निकायको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट शैली र सरकार एवम् राजनीतिक दलहरुको अयोग्यताका कारण उनीहरु उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।  गत वर्ष नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरेको सहुलियत व्याजमा दिएको एक खर्व ऋण कहा“ खर्च गर्ने भनेर अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । यस्तो हालत देखे जानेका दातृ निकायले कुन आधारमा ऋण अनुदान पत्याउलान ? नेपालमा हरेक वर्ष विकास वजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भइरहेको छ । कुनै पनि ठूला आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारको पारो माथि चढिरहेको छ । राष्ट्रिय सरकार बनाउनुअघि सरकार र राजनीतिक दलहरुले यी विषयमा आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दथ्यो । 

विदेशीले पठाएको राहत सामग्री समेत समयमै बा“ड्न नसक्ने, विमानस्थल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्क्याएर राख्ने सरकारलाई ठूलो स्केलको ऋण र अनुदान पत्याउने अवस्था छैन । दातृ निकायले ऋण अनुदान दिए पनि त्यो सदुपयोग हुने अवस्था छैन । भूकम्प गएको झण्डै दुई महिनापछि सरकारले करिव सा“ढे छ अर्व बरारबरको क्षति भएको अनुमानित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जनताका कति घर भत्किए भनेर अझै एकिन भएको छैन । सरकारी कार्यालय नै पनि कति क्षतिग्रस्त छन् भनेर सरकारस“ग कुनै तथ्यांक छैन । राजधानी काठमाडौंकै रातो चिन्ह लगाइएका भौतिक संरचना भत्काउने काम भएका छैन । उता अर्थमन्त्री महतचाहिं दातृ सम्मेलनपछि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने भनेर कानमा तेल हालेर बसेका छन् । 

भूकम्प पीडित जनता खुला आकाश मुनि छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका थुप्रै बस्तीमा पहिरोको जोखिम छ । उता माओवादी लडाकुका शिविर, भुनाटी शरणार्थीका शिविर खाली छन् । विस्थापित जनतालाई त्यस्ता शिविरमा राख्ने योजना समेत सरकारले बनाउन सकेको छैन । राजधानी काठमाडौंकै गंगबुमा पुरिएका उत्खनन गरी शव निकाल्ने काम भएको छैन । ऐतिहासिक सम्पदाको क्षतिग्रस्त संरचना यथावत छ । यस्तो तालले कसरी नवनिर्माण होला ? राजनीतिक दलहरुले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणको लागि दुई लाख रुपैया“सम्म अनुदान दिनु पर्ने माग गरेका छन्  उता अर्थमन्त्री महत चाहिं त्यसरी रकम बा“ड्न नसकिने बताउ“छन् । सत्तारुढ दलहरबीचमै अनुदान रकमका बारेमा परस्पर विरोधी धारणा आइरहेका छन् ।

सरकार र राजनीतिक दलहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि नव निर्माणको रटान लगाइरहेका छन् । तर सरकारी ऐन कानुन नै विकास निर्माणको बाधक छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रावधान कायमै छ । समयमै बजेट निकाशा नहनु, लामो टेण्डर प्रक्रिया, अख्तियारको पूर्वाग्रही काम कारबाहीका कारण कर्मचारीले जोखिम लिन नचाहने हु“दा हालैका वर्षहरुमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । यो भद्रगोल दातृ राष्ट्र र निकायले राम्रोस“ग बुझेका छन् । स्थानीय निकाय नहु“दा नक्कली भूकम्प पीडितको पनि विगविगी बढेको छ । 

नब निर्माणका लागि भन्दै प्रमुख चार राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सरकारको बा“सुरी बझाइरहेका छन् । सबै प्रमुख दल सरकारमा गएपछि गलत काम कारबाहीको कसले खबरदारी गर्ने ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ । गता साताको ४ दलबीचको सहमति अनुसार संविधान निर्माण भए ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को ढोका खुल्छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा जाने लगभग निश्चित छ । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल राप्रपा नेपाल हुन्छ । अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीले राप्रपा नेपाललाई अछुतको व्यवहार गर्दै आएका थिए । 

अब प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा त्यहि राप्रपा नेपालले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको धज्जी उडाउने दिन आउ“दैछ । संसदिय लोकतन्त्रमा चौथो दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुने विषय आफै विडम्बनापूर्ण हो । कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादीमध्ये एउटा शक्ति प्रतिपक्षमा रहनु राम्रो हुने थियो । तर ती सबै दललाई सत्ताको हरियो घा“सले अन्धो बनाएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रवादीको ब्राण्ड बनाएका दलहरुको सहमतिमा जे गरे नि हुने परम्परा बसालिएको छ । लोकतन्त्र वहालीपछि माओवादी शिविरका लडाकुका नाममा अरबौं भ्रष्टाचार भयो । तर त्यसको छानविन र कारबाही भएन । अख्तियार पनि प्रमुख राजनीतिक दलको कारिन्दा जस्तो मात्रै भयो । 

राष्ट्रिय सरकारका नाममा सबै प्रमुख दल सरकारमा सहभागी भए पुनः निर्माणका नाममा पनि अरबौं भ्रष्टाचार हुने निश्चित छ । भूकम्पको विनाशपछि शुरुमा स्वायत्त पुनः निर्माण प्राधिकरण बनाउने भनियो । त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी उक्त प्राधिकरणलाई राख्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको प्राधिकरणको संरचना भद्दा र राजनीतिक भागवण्डा गर्ने गरी मस्यौदा भयो । त्यस्तो प्राधिकरणले कुनै काम गर्न सक्दैन । सरकारले सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्था कस्तो बनाउने भनेर कुनै मापदण्ड तयार गर्न सकेको छैन । भूकम्पले जीर्ण बनाएका हिमाली बस्ती मनसुनस“गै पहिरोको जोखिममा छन् ।

 काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६० हजार मानिस त्रिपालमुनी छन् । सिन्धुपाल्चोकका दोलखा, रसुवा, गोर्खा, नुवाकोटका हजारौं बासिन्दा आन्तरिक शरणार्थी बनेका छन् । उनीहरुको व्यवस्थित पुनर्वासका लागि सरकारले कुनै ठोस योजना बनाउने सकेको छैन । सरकार खाली दाताको मुख ताकेर बसिरहेको छ । आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने योजना, इच्छाशक्ति केही पनि छैन । सरकार र राजनीतिक दलको यस्तो कार्यशैलीले नेपाल हाइटीको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दिनहु“ केही लाखको चेक बुझ्ने र फोटो खिचाउने काममा व्यस्त छन् । उता करोडौं करोड घोटला भइरहेको तर्फ उनको ध्यान गएको छैन । 

खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीलगायतमा कालोबजारी भइरहेको छ । त्रिपाल खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै सार्वजनिक ग¥यो । प्रधानमन्त्री भने ‘राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्छु’ भनेर सुगा रटानमा लागिरहेका छन् । उसै पनि दिनगन्ती शुरु भएको सरकारलाई कर्मचारी र सुरक्षा अंगले टेर्न छाडिसकेका छन् । मन्त्री, सचिवहरु विदेश भ्रमणको रत्यौलीमा छन् । कथित राष्ट्रिय सरकार बने पनि राजनीतिक दल यिनै हुन् कर्मचारीतन्त्र यही हो, विद्यमान ऐन कानुन र कार्यशैली पनि रातारात फेरिने होइन । पुनः निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको नाममा विपत्तिलाई वाहना बनाएर सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने र नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने खेलमा मात्र दलहरु उद्दत भएका छन् ।