Subscribe Us

लोकतन्त्रको उपहास

भूकम्पले क्षति गराएको भौतिक संरचनाको पुनः निर्माणका लागि थुपै्र शाब्दिक प्रतिवद्धता प्रकट भएपनि स्थानीय निकाय निर्वाचनका पक्षमा आफै दलहरुले सामूहिक एजेण्डा बनाएका छैनन् । भूकम्पको क्षति विबरण संकलन र राहत एवम् अनुदान वितरणमा पनि स्थानीय निकायको अभाव खड्किएको छ । प्रमुख दलहरुले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमै एक वर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए । चुनावको हारजितस“गै उक्त प्रतिवद्धता ओझेलमा प¥यो । 

पछि कांग्रेस–एमालेले सत्ता समीकरण बनाउ“दा पनि स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने बु“दामा सहमति गरे । तर उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । गत साता चार राजनीतक दलले गरेको १६ बु“दे सहमतिमा पनि स्थानीय निकायमा चुनावको आवश्यकता महशुस गरी लिखित प्रतिवद्धता जनाइएको छ तर स्थानीय चुनाव होला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । बरु विपत्तिलाई वहाना बनाएर सर्वदलीय संयन्त्र ब्यूताउने मुर्खता हुनसक्छ ।

स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने राजनीतिक संयन्त्र हो । नागरिकता सिफारिस, जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, विकास निर्माण आदि थुप्रै कार्यमा स्थानीय निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हालैको भूकम्पमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि नहु“दा कहा“ के–कती क्षति भयो, कहा“ राहत बढी आवश्यक छ भनेर सिफारिस गर्ने कोही भएन । सामान्य अवस्थामा समेत जिविस नटेक्ने सचिवहरुले विपत्तिको विशेष परिस्थितिमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । गाविस सचिवहरुमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नहुनु पनि स्वभाविकै हो । परिस्थिति यस्तो हु“दा हु“दै र पटक पटकका प्रतिवद्धताका बीच पनि मुख्य दलहरुले स्थानीय चुनाव गराउन कुनै पहल गरेका छैनन् । यो उनीहरुको गंभिर गल्ती हो । 

स्थानीय चुनाव नहु“दा विकास निर्माण पनि प्रभावित भएको छ । स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता राजधानी केन्द्रित भएका छन् । गाविस सचिवको काम कारबाहीको दोष दलहरुले बोक्नु परेको छ । २०६४ सालमा प्रजातन्त्र वहालीपछि एक वर्षभित्रै संसदिय निर्वाचन र त्यसको एकवर्षभित्रै स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यतिखेर कसरी विकास निर्माण अगाडि बढेको थियो भन्ने विषयमा इतिहास साक्षी छ ।

 यतिखेर भने संघीयतामा जाने वाहना बनाएर पटक–पटक स्थानीय चुनाव टार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो कदम जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा छैन । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएको १३ वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा दुई–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भएपनि स्थानीय चुनाव गराउन भने कुनै पनि दलले अग्रसरता देखाएनन् । जनप्रतिनिधिको अभावमा अरबौं विकास बजेट वालुवामा पानी भएको छ । 

दातृ निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन् । स्थानीय निकायको अभावमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । तर मुख्य दलहरुको यस विषयमा कुनै चासो र चिन्ता देखिएको छैन । भूकम्पपछि राहत तथा अनुदान वितरणमा पनि स्थानीय निकायको अभावले सरकारको काम कारबाहीलाई असहयोग पुग्यो । एउटै परिवारका सदस्यले पीडित दावी दोहोरो तेहेरो राहत लिएका छन् । दुर्गमका पीडितले भने अझै राहत नपाएको गुनासको गरिरहेका छन् । 

स्थानीय निकाय भएको भए यो अवस्था आउने थिएन । भूकम्प टाठाबाठालाई ठगी खाने भा“डो भएको छ । गाविस सचिव रमिते जस्ता भएका छन् । गाविस सचिवलाई सबै विषयमा जानकारी नहुनु पनि स्वभाविकै हो । स्थानीय निकाय भएको भए राजनीतिक दलहरुलाई जनतासामु मुख देखाउन जान सजिलो हुने थियो । सुरक्षा अंगको काम कारबाहीबाट आतंकित हुनुपर्ने थिएन । १६ बु“दे सहमतिमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रतिवद्धता छ । विगतमा एमाओवादी स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा थिएन । अब उसले पनि पाठ सिकेको हुनुपर्छ । 

संविधानसभा भित्रका झण्डै ९५ प्रतिशत शक्ति स्थानीइ निर्वाचनको पक्षमा छन् । स्थानीय चुनाव गर्नका लागि यो एकदमै अनुकूल परिस्थिति हो । राजनीतिमा शत प्रतिशत सहमति त कहिल्यै पनि हु“दैन । संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिकिो सरकार जत्तिकै प्राथमिकता स्थानीय निर्वाचनलाई पनि बनाउनु आवश्यक छ । स्थानिय निर्वाचन भएमात्रै राजनीतिक दलहरुले भन्ने गरेको ‘नव निर्माण’ सहज हुन्छ र जनतामा राजनीतिक दलहरु प्रतिको वितृष्णा कम हु“दै जान्छ । तर स्थानीय निर्वाचन चाहिं नगर्ने र एकोहोरो नवनिर्माणको मात्रै रटान लगाउ“दा त्यसले सही परिणाम दिन सक्दैन र लोकतन्त्र पनि क्रमशः कमजोर हु“दै जान्छ ।

Post a Comment

0 Comments