Subscribe Us

शसस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा कानून विपरितः नेपाल प्रहरी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिन नहुने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेको छ । प्रहरीले सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकारी प्रदान गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा कानून विपरित भएको जिकिर गर्दै मन्त्रालयलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेको बताएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डिआईजी कमलसिंह बमले मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिने ऐनको मस्यौदा फिर्ता गर्न प्रहरी महानिरीक्षक आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गृहमन्त्री बामदेव गौतम समक्ष औपचारिक आग्रह  गरेको जानकारी  दिएको छ।

 आईजिपी अर्यालले गृहमन्त्री गौतम समक्ष सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिन नहुने कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षबारे गृहमन्त्रालयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आईजीपी अर्यालले गृहमन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तुतिकरण पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार सहितको ऐनको मश्यौदा पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि प्रहरीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । प्रहरीले तत्काल त्यस्तो मस्यौदा ऐन फिर्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव दिदै आएको छ । 

सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिनु विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता  विपरित हुने र त्यसले नागरिकको मानवअधिकार समेत हनन हुने प्रहरीको जिकिर छ । यही विषयलाई लिएर प्रहरी र सशस्त्र बलबीच तिव्र विवाद चल्दै आएको छ । दुई सुरक्षा निकायबीचको यस्तो विवाद कर्मचारी स्तरसम्म पुग्दा अकल्पनीय दुर्घटनाको सम्भावना रहने भन्दै सुरक्षाविद्हरुले समेत सरकालाई सचेत गराउन थालेका छन् । उता शसत्रका आईजीपी कोषराज वन्त भने कुनैपनि हालतमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार लिई छाड्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार वन्त कानून मन्त्री, गुहका कानून सचिव तथा तस्कर र माफियाको चाकडी गर्न थालेका छन् ।

Post a Comment

0 Comments