अभियोग लगाउँदैमा प्रहरी कसरी हुन्छ सफल ? ५० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा हुन्छ अदालतबाट असफल

राजधानीमा कहलिएका गुण्डाका नाईके बिरुद्ध नेपाल प्रहरीले जघन्य अपराधमा दर्जनौं पटक मुद्दा चलाए पनि फितलो अनुसन्धानको कारण अदालतले कैद गर्न सकेको छैन् । मुद्दा पुर्पक्षको लागि गुण्डाका नाइकेहरु जेलसम्म पुगे पनि प्रमाण अभावका कारण अदालतले फैसला गर्दा उनीहरुले सफाई पाउँदै आएका छन् । जसका कारण प्रहरीले अधिकांस मुद्दा नियतबस चलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारवादी मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाको नामले पनि नामकरण गरिएको छ । लागूऔंषध, कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, अपहरण, चेलीबेटी बेचबिखन तथा मानव ओसारपसार, जबरजस्ती करणी डाका लगायतका दुई दर्जन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाका नामले नामाकरण गरी सरकारले आफू बादी भई मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको छ । जसमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई र अभियोजनको जिम्मा सरकारी वकिललाई दिइएको छ । कानूनले दिएको काम गर्दैमा आफ्नो दायित्व पूरा भएको सोच्ने प्रहरी र अभियोग अदालतमा पेश गर्दैमा आफू सफल भएको ठान्ने सरकारी वकिलका कारण फौजदारी मुद्दामा बर्षौ देखी सरकार असफल हु“दै आएको छ । 

कानून त अभियोग अनुसारको माग दाबी पूरा भएमा मात्र सरकार सफल भएको मानिन्छ । फौजदारी मुद्दामा सरकार ५० प्रतिशत असफल हु“दै आएको अदालतको तथ्यांकले देखाउ“छ । सरकारी पक्षले लगाएको अभियोजन पुष्टि नहु“दै हामी सफल भयौं भन्नु सस्तो लोगप्रियता भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । आफ्नो माग पूरा नभई हामी सफल भयौं भन्नु र सफल अनुसन्धान गरेको भन्दै सरकारले सम्मान गर्ने परम्पराले अदालतको मानहानी समेत गर्छ । अपराध गरेको हो वा होईन त्यसको निर्णय गर्ने अदालत खडा छ । अनि अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्दामा सफल अनुसन्धान गरेको भन्दै प्रहरीलाई सम्मान गर्ने सरकारकोे निर्णय कतिसम्म जायज होला । प्रसंग हो, रानीवारी हत्याकाण्डको ः

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बिचाराधिन अबस्थामा रहेको रानीवारी हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान गरेको भन्दै सरकारले नेपाल प्रहरीको केद्रिन्य अनुसन्धान व्यूरोका प्रमुख हेमन्त मल्लसहित केहि प्रहरी अधिकृतलाई सम्मानको घोषणा गरेको कतिसम्म जायज होला ? के सरकारी पक्षले जसलाई पायो त्यसलाई पक्राउ गरी जबजस्ती अभियुक्त बनाई अदालतमा अभियोजन गर्दैमा सरकार र प्रहरी सफल हुने हो त ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कानूनका रक्षक र कानून पालक ठान्ने नेपाल प्रहरीले र सरकारी वकिलले गरेको अनुसन्धान र अभियोजन आजसम्म सबै सफल भएका छन्् त ?

सफल नभएका मुद्दामा पक्राउ गरी हिरासतमा लिएका तथा मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुुनामा पुगेका अभियुक्तहरुले आरोपीत कुसरबाट अदालतले सफाई दिएपछि सरकारले तिनको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ त ? वा ति मुद्दाका अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई कारवाही गरेको कुन उदाहरण छ त ? कानूनले भनेको छ ‘सय अपराधी छुटुन तर एक निर्दोश सजायको भागेदार बन्न नपरोस ।’ 

सरकारीवादी मुद्दा अदालतबाट ५० प्रतिशत असफल हु“दै आएको विगतको तथ्याकले देखाउ“दै आएको छ । तर, मुद्दाको अनुसन्धान गरेर दुई अभियुक्तलाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर थुनामा पु¥याउनु मात्र प्रहरी सफल भएको मान्न सकिन्न । अपराधमा संलग्न भएकोे प्रमाण खोज्नु प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो । 

पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भोलीका दिनमा अदालतले दोषी ठहर गर्न नसकी सफाई दिएको खण्डमा प्रहरीको अनुसन्धान सफल मान्ने कि असफल ? प्रश्न ठहरिन्छ । पक्राउ परेका व्यक्ति र सरकारले दाबी गरेको अभियोजन रानीवारी हत्याकाण्डमा सरकारी पक्षले अभियुक्त बनाएका व्यक्तिले स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरुले अनुसन्धानको क्रममा र अदालत समक्ष उक्त हत्याकाण्डमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबीका साथ बयान दिएका छन् । प्रहरी वा सरकारी पक्षले उनीहरुको संलग्नता ठोस प्रमाणसहित पेश गर्न पनि नसकेको स्थिति छ । उक्त मुद्दाको मिशिल केलाउ“दा सरकारी पक्षले अनुसन्धानमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई हत्यारा भन्दा पनि ‘पेशवर किलर’ भएको पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । 

उनीहरु पेशवर किलर हुन्  र उक्त घटनामा पनि उनीहरुको संलग्नता अनुमान गर्दै सरकारी पक्षले मुद्दा दायर गरेको भेटिन्छ । १२ बर्ष अगाडी चिया बेच्ने पसलको व्यक्ति, टेप बेच्ने पसलवालाले दिएको बयान कतिसम्म सार्थक होला । १२ अघि यि व्यक्ति मेरो पसलमा आएर चिया र टेप किलेर गएका थिए भन्ने बयानका आधारमा यि पक्राउ परेका अभियुक्तलाई अदालतले कसरी अपराधी ठहर गर्न सक्छ ? १२ बर्ष अगाडी हराएका आफ्ना छोरा छोरी, भाइ दाई लाई पहिचान गर्न मुश्किल पर्छ । 

पसलमा आएका चिया खाने व्यक्ति र टेप किन्न आएका व्यक्तिलाई चिन्न प्रहरीको साक्षीले दिएको बयान कतिसम्म बिश्वासीलो होला ? यो अदालतले भोलीका दिनमा निर्णय गर्ला ।  हुन त १२ बर्षदेखि प्रहरीलाई टाउको दुःखाएको बिषय बनेको रानीवारी हत्याकाण्ड सुल्झाउने प्रहरी अधिकृतलाई सम्मान मात्र होईन, एक तह बढुवा नै गर्नुपर्छ । तर, भोलीका दिनमा उक्त घटनामा पक्राउ परेका अभियुक्तको संलग्नता अदालतबाट पुष्टि भएपछि मात्र । 

भोली अदालतबाट संलग्नता पुष्टि नभएको खण्डमा सरकारले यी अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई कारवाही गर्न सक्छ ? वा दिएको सम्मान फिर्ता लिने साहस गर्छ ? सरकारले गत आइतवार रानीबारी हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डीआईजीसहित चार जना प्रहरी कर्मचारीहरुलाई नगदसहित सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीलाई नगद ३० हजार, डीएसपी भीमबहादुर  दाहाल २५ हजार तथा प्रहरी निरीक्षकद्धय महेश बस्नेत र दिपेन्द्र अधिकारीलाई २२ हजारका दरले नगद रुपैया“सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

रानीबारीमा भाडामा बस्दै आएका इन्जिनियर दम्पती हेमन्त श्रेष्ठ र अञ्जली श्रेष्ठको २०५९ असार ३१ गते रहस्यमय रुपमा आफ्नै कोठामा हत्या गरिएको थियो । गलत तरीकाले जाहेरी  लिने तथा अभियोग लगाउने र प्रमाण सुरक्षीत गर्न नस्कदा अभियुक्तहरुले छुटकारा पाउ“दै आएको कुरा नेपाल बारका माहासिचब सुनील पोखरेले बताउ“छन् । अनुसन्धान गर्ने निकायले प्राप्त प्रमाण संकलन गर्न नस्कदा अभियुक्तहरु छुट्दै आएको महान्यायधिवक्ता रामबाबु कु“वरको बुझाई रहेको छ ।

गत बर्ष प्रहरी इन्काउटरमा मारिएका दिनेश अधिकारी ‘चरी’ लाई गोली प्रहार गर्ने धादिङका राधे भण्डारीलाई ज्यान मार्ने उद्योग र हातहतियार मुद्दामा न्यायलयले ढरौंटी लिने आदेश ग¥यो । भण्डारीले अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी समक्ष गोली आफंैले चलाएको र सो बन्दुक चरीकै भएको आरोप लगाएका थिए । अभियुक्तको बयानलाई आधार मान्दै प्रहरीले चरीमाथि पनि हातहतियार मुद्दा चलायो । 

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले चरीमाथि गोली प्रहार गर्ने भण्डारीलाई तत्काल पर्याप्त प्रमाण नभएको र पछि प्रमाण बुझदै जा“दा ठहरे बमोजिम हुने भन्दै धरौंटीमा छाड्ने आदेश दियो । भण्डारी स्वयम्ले गोली प्रहार गरेको र सो हतियार चरीको भएको बयान दि“दा राधेलाई धुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नै पर्ने कानुनी प्रावधानलाई न्यायलयले आत्मसाथ गर्नु नसकेको कानुन ब्यवसायीहरुको धारणा छ । प्रहरीको अनुसन्धान फितलो हुनु र न्यायालयले नै कानूनको पूर्ण पालना नगर्दा अभियुक्तहरुले सहज उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । 

‘चरीमाथि गोली प्रहार गर्ने राधेलाई कानून बमोजिम थुनामा राख्न सकिएको भए चरी र राधेको दोस्रो ‘ग्याङवार’ हु“दैन थियो, र ‘चरी’ को अन्तपनि नहुन सक्थ्यो’– प्रहरीका एक अधिकृत बताउ“छन् । महाराजगञ्ज Ôेत्रमा एकछत्र गुन्डागर्दी गर्दै आएका मिलन गुरुङ ‘चक्रे’ पटक—पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका ब्यक्ति हुन् । २०६५ सालमा लागूऔषधसहित चक्रे पक्राउ परेपछि मात्र उनी जेलमा थन्किएका हुन् । उनका भाई तेजेन्द्र गुरुङलाई प्रहरीले १२ वटा अभियोग लगाई ०६७ सालमा पक्राउ ग¥यो । गुरुङबिरुद्ध  केही मुद्दा उनी पक्राउ पूर्व नै अदालतमा दर्ता भएका थिए भने केही मुद्दामा भने प्रहरीले अनुसन्धान गरी अभियोगसहित अदालतमा पेश गरेको थियो । 

तत्काल गुरुङलाई अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश गरे पनि ६ महिना नवित्दै गुरुङले सम्पूर्ण मुद्दामा सफाई पाए । सफाई पाएपछि थुनामुक्त भएका गुरुङ पुनः प्रहरीको रेकर्डमा गुण्डागर्दीमा नै संलग्न रहेका छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरेको १२ मुद्दा र सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग अदालतमा कुनै पनि पुष्टि हुन सकेनन् । सामान्य ब्यक्तिको मुद्दा फैसला हुन २ बर्ष लाग्ने अदालतमा गुण्डाका नाईके गुरुङको १२ मुद्दा ६ महिना नवित्दै फैसला भयो र गुरुङले उन्मुक्ति पाए । 

त्यतिबेला गुरुङलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने काठमाडौं परिसरका तत्कालिन एसपी रमेश खरेल नै थिए । केही महिना अघि हाउजिङ कम्पनी, ठेकेदार र व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुलेको आरोपमा गुरुङ पुनः पक्राउ परे । तर, प्रहरीले गुरुङबिरुद्ध प्रमाण जुटाउन नसक्दा उनी तीन हजार धरौंटीमा छुटे । प्रहरीको रेकर्डमा गुरुङ १० पटक पक्राउ परिसकेका छन् । तर, उनलाई अदालतबाट कैद गराउन  सक्ने गरी प्रहरीले कुनै मुद्दाको अनुसन्धान नै गर्न सकेन । गुरुङबिरुद्ध अपहरण, कर्तब्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, हातहतियार जस्ता जघन्य अपराध मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । 

प्रहरीकै फितलो अनुसन्धानका कारण गुरुङले सहजै उन्मुक्ति पाए । प्रहरीले गलत नियतले जाहेरी लिन तथा अभियोग लगाउने सरकारी वकिलले चलाउन नपर्ने मुद्दा समेत जबरजस्ती अदालतमा पु¥याउ“दा मुद्दा असफल हुने गरेको नेपाल बारका माहासचिब पोखरेल बताउ“छन् । पोखरेल भन्छन्–‘प्रहरीले प्रमाण सुरक्षीत गर्न नस्कदा फौजदारी मुद्दामा सरकार असफल हुने गरेको छ ।’ तर प्रहरीहरु भने आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न राजनीतिक दलहरुस“ग गुण्डाको सा“ठगा“ठ तोड्न सके मात्र गुण्डागर्दी कम हुने र कारबाही गर्ने सहज हुने जिकीर गर्छन् । 

राजधानीमा कहलिएका गुण्डाका नाईके दीपक मना¨े दर्जनौं पटक पक्राउ परे । ०५९ सालमा डाका अभियोगमा समातिएका मना¨ेस“ग गोली प्रहार भएको, कुटपिट, अपहरण, ज्यानमार्ने उद्योगजस्ता दर्जनौं अभियोग लगाएर प्रहरीले उनीमाथि मुद्दा चलायो । चक्रे मिलनको हात काटेको अभियोग बाहेक अहिलेसम्म उनीमाथि लागेको कुनै पनि अभियोग पुष्टि भएको छैन् । चक्रे मिलनको हात काटेको अभियोगमा मना¨े दुई बर्ष जेल बसेका थिए । सामाखुसी क्षेत्रमा गुण्डागर्दी गर्न सक्रिय कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ पनि हातहतियारसहित पक्राउ परे । तर, घैंटेले सामान्य जरिवाना तिरेर दुई बर्ष अघि नै उन्मुक्ति पाए । 

हतियारसहित पक्राउ परेकालाई सात बर्षसम्म कैद गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, घैंटेलाई तंत्कालिन जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मुद्दा फैसाला गर्दा ७५ हजार रुपैया“ जरिवाना गरेर उनलाई मुक्त गरे । तीन बर्ष अगाडि दरबारमार्गमा अमित लामालाई गोली प्रहार गरी फरार भएका घैंटेलाई प्रहरीले उक्त घटना लगत्तै लाजिम्पाटको शंकर होटलबाट हतियारसहित पक्राउ ग¥यो । पक्राउ पर्न लागेको सुइ“को थाहा पाएपछि प्रहरीलाई नै गोली ताक्न समेत उनी पछि परेनन् । प्रहरीको जबाफी फाईरीङमा घैंटे घाईते भएका थिए ।
चक्रे मिलनकै सहयोगी यादव डंगोललाई गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका साजन महर्जनलाई समेत प्रहरीले फितलो अनुसनधान गरी अदालतमा अभियोग पेश गरेका कारण उनलाई सजा“य हुन सकेन । गुण्डागर्दीको आडमा पछिल्लो समय साजनले बुढानिलकण्ठ नजिकै रहेको साङ्ले खोलाकोे बालुवा खानीबाट बालुवा निकाल्दै बिक्री गर्दै आएका छन् । 

त्यस बाहेक रोडा–ढुङगाको अवैध व्यवसायमा समेत साजन सक्रिय छन् । चाबहिल क्षेत्रमा गुण्डागर्दी गर्ने राजु गोर्खालीले कर्तब्य ज्यान मुद्दामा राहतसहितको सजाय पाए । दरबारमार्गस्थित आफ्नै रोयल डिस्कोमा राकेश लिम्बूको हत्या अभियोगमा उनलाई २० बर्षको सट्टा अदालतले ५ बर्ष मात्र कैद गरेको थियो । गत बर्ष मात्र उनी जेल मुक्त भएका हुन् । गोर्खाली अहिले रेष्टुरेन्ट ब्यबसायमा आबद्ध भएका छन् । 

लुटेराबाट ठेकेदार बनेका काजी शेर्पाबिरुद्ध पनि काभ्रेका छोटा डनका रुपले चिनिने बिष्णु लामामाथि गोली प्रहार गरेको अभियोग लागेको थियो । उनीमाथि लगाइएको अभियोग पनि अदालतमा पुष्टि भएन । लामाको पेटमा लागेको घाउ गोलीकै भएको अस्पतालले रिर्पोट दिएपनि प्रहरीको फितलो अनुसन्धानका कारण गोली काण्डमा शेर्पाको संलग्नता अदालतमा पुष्टि भएन् । शेर्पा अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकांश ठेक्का कब्जा गर्दै आएका छन् ।