बिचाराधिन मुद्दामा कसरी भयो सिआईबी सफल ?

पक्राउ परेका अभियुक्तलाई भोलीका दिनमा अदालतले दोषी ठहर गर्न नसकी सफाई दिएको खण्डमा प्रहरीको अनुसन्धान सफल कि असफल ठहरिन्छ ? सरकारले अनाहकमै सर्बसाधारणलाई हत्यारा भनेर सार्बजनिक गर्ने र पछि अदालतबाट मुद्दा पुष्टि नहुँदै प्रहरी सफल भएको भन्दै  सम्मान  गर्ने । सरकारले भोलीका दिनमा अदालतबाट मुद्दा  असफल भएमा के अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई कारवाही गर्न सक्छ त ? र अहिले गरेको सम्मान फिर्ता गर्न सक्छ ? के त्यस्ता प्रहरीलाई सरकारले कारबाही गर्ने आँट गर्ला ? 

काठमाडौं । अदालतमा बिचाराधिन अबस्थामा रहेको रानीवारी हत्याकाण्ड अनुसन्धान गर्न प्रहरी सफल भएको भन्दै सरकारले प्रहरीलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका अभियुक्तलाई अदालतले दोषी ठहर नगर्दै सरकारले सफल अनुसन्धान गरेको भन्दै सम्मान गर्ने निर्णयले अदालतको समेत मानहानी भएको छ । 

 

एक बरिष्ठ अभिवक्ता नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्–‘अदालत पनि सरकार आफैं हो जसरी मुद्दा फैसला नभईकन प्रहरीले गरेको सफल अनुसन्धान ठहर गर्नु भनेको अदालतको मानहानी सिवाय केही हुन सक्दैन । अनुसन्धान सफल हो वा होईन त्यो अदालतको मुद्दा फैसलापछि मात्र पुष्टि हुन्छ । कसैलाई सरकारले अभियोग लगाउँदैमा मुद्दा सफल भएको मान्न सकिन्न ।  

 

कुनै पनि मुद्दामा सरकार सफल वा असफल हुनु भनेको उक्त भुद्दा सरकारी पक्षले जितेपछि मात्र भन्न सकिन्छ । मुद्दामा सरकारले लगाएको अभियोेजन अनुसारको माग दाबी अदालतबाट ठहर भएमा मात्र सरकारी मुद्दा र अनुसन्धान सफल भएको कानूनले मान्छ ।

सरकारले लगाएको सरकारीवादी मुद्दा अदालतबाट ५० प्रतिशत असफल हुँदै आएको विगतको तथ्याकले देखाउँदै आएको छ । तर, मुद्दाको अनुसन्धान गरेर दुई अभियुक्तलाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर थुनामा पु¥याउनु मात्र प्रहरीको कर्तव्य होइन् । 

 

अपराधमा संलग्न भएकोे प्रमाण खोज्नु प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भोलीका दिनमा अदालतले दोषी ठहर गर्न नसकी सफाई दिएको खण्डमा प्रहरीको अनुसन्धान सफल मान्ने कि असफल ? प्रश्न ठहरिन्छ । २१ औं शताब्दीका प्रहरी अझै पनि १६ शताब्दीको गतिमा चल्ने ? अभियोग प्रमाणित नभए गुमेको सम्मान फिर्ता कसले भर्ने ? प्रहरीका सामु प्रश्नैप्रश्न तेर्सिन थालेका छन् । पक्राउ परेका व्यक्ति र सरकारले दाबी गरेको अभियोजन अभियुक्तले स्वीकार गरेका छैनन् । 

प्रसङग, रानीबारी हत्याकाण्डको । पक्राउ परेका अभियुक्तले अपराध अहिलेसम्म पनि स्वीकार गरेका छैनन् ।  पक्राउ परेका अभियुक्तले रानीवारी हत्याकाण्डमा आफ्नो सलग्नता नभएको भन्दै प्रहरी र अदालतमा बयान दिएका छन् । प्रहरी वा सरकारी पक्षले उनीहरुको संलग्नता ठोस प्रमाणसहित पेश गर्न पनि नसकेको स्थिति छ । 

 

उक्त मुद्दाको मिशिल केलाउँदा सरकारी पक्षले अनुसन्धानमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई हत्यारा भन्दा पनि पेशवर किलर भएको पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरु पेशवर किलर हुन्  र उक्त घटनामा पनि उनीहरुको संलग्नता अनुमान गर्दै सरकारी पक्षले मुद्दा दायर गरेको भेटिन्छ । 

हुन त १२ बर्षदेखि प्रहरीलाई टाउको दुःखाएको बिषय बनेको रानीवारी हत्याकाण्ड सुल्झाउने प्रहरी अधिकृतलाई सम्मान मात्र होईन, एक तह बढुवा नै गर्नुपर्छ । तर, भोलीका दिनमा उक्त घटनामा पक्राउ परेका अभियुक्तको संलग्नता अदालतबाट पुष्टि भएपछि मात्र । 

 

भोली अदालतबाट संलग्नता पुष्टि नभएको खण्डमा सरकारले यी अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई कारवाही गर्न सक्छ ? वा दिएको सम्मान फिर्ता लिने साहस गर्छ ? सरकारले आईतवार रानीबारी हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डीआईजीसहित चार जना प्रहरी कर्मचारीहरुलाई नगदसहित सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ । 

 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीलाई नगद ३० हजार, डीएसपी भीमबहादुर  दाहाल २५ हजार तथा प्रहरी निरीक्षकद्धय महेश बस्नेत र दिपेन्द्र अधिकारीलाई २२ हजारका दरले नगद रुपैया“सहित सम्मान गर्ने  निर्णय गरेको हो । रानीबारीमा भाडामा बस्दै आएका ईन्जिनियर दम्पती हेमन्त श्रेष्ठ र अञ्जली श्रेष्ठको २०५९ असार ३१ गते रहस्यमय रुपमा आफ्नै कोठामा हत्या गरिएको थियो ।