लोकमानको ‘लोक’मा चोरलाई चौतारो–साधुलाई सूली

माधव पौडेल,काठमाडौं । २५ बैशाख, २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउन के कस्ता काम गरे त्यसको लेखाजोखा हुन थालेको छ । उनी नियुक्ति भएको २५ महिना पूरा भएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीको एक तिहाई कार्यकाल सकिसकेको छ । उनी आएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये रंगेहात समातिएका बाहेक अरु प्राय: मुद्दामा अख्तियारले सफलता पाउन सकेको छैन । दैनिक भ्रमणभत्ता, हवाइ टिकटमा गडबड गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएकाले पनि धेरै मुद्दामा अख्तियारले सफलता पाउन नसकेको टिप्पणी कतिपय विश्लेषकहरूको छ ।

अख्तियारले ठूला माछा समात्न नसकेको भुरा माछामात्र समातेको भन्ने गुनासो ब्यापक आएपछि आयुक्तहरू नियुक्ति हुनु केही दिनअघि नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचारमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा भाग लिएर ३५ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेकै आधारमा निजामती प्रशासनमा निष्कलंक भनेर चिनिएका वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेलमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । पर्यटन बोर्डको अनियमिततामा कुनै संलग्नता नभएका सचिव पौडेलमाथि मुद्दा चलाइए पनि उनी लगायत धेरैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाउने निश्चित प्राय: छ । बोर्डको भ्रष्टाचारमा तीन जना बाहेक अन्यले सफाइ पाउने बताइन्छ । सुडान काण्डमा विनाकसुर मुद्दा चलाइएका अधिकांशले सफाइ पाएजस्तै पर्यटन बोर्डमा पनि अधिकांशले सफाइ पाउने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ती कानुनविद्ले भने– सचिव पौडेलको मुद्दा फैसला हुने बेलासम्म सचिवको पदावधि सकिन्छ । भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाए पनि उनी सचिव हुने छैनन् । र, उनको प्रतिष्ठामा पुगेको असरको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

अख्तियारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहचिव तहका केही कर्मचारी समेत दर्जनौंविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । स्वास्थ्य र विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदको मुद्दा पनि कार्की प्रमुख भएपछिका चर्चित मुद्दा हुन् । २०७१ चैत १९ गते थप पाँच आयुक्त नियुक्त भएपछि आयोगले पूर्णता पाएको छ । पूर्णता पाएपछि आयोगले चुस्तदुरुस्त कार्यसम्पादन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि झन् गतिहीन भएको समाचार सार्वजनिक हुनुले प्रमुख आयुक्त कार्कीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । आयोगले पूर्णता पाएपछि पूर्ण बैठक नै एकपटक मात्र बसेको कुरा बाहिर आएकाले पनि यस्ता प्रश्न उठेका हुन् ।
विश्वविद्यालयमाथि किन धावा ?
अख्तियारले कतिपय अनुसन्धान प्रतिशोधका आधारमा गरी मुद्दा चलाइएको गुनासो पनि आएका छन् । पूर्वान्चल विश्वविद्यालय र नेपाल आयल निगमको बोनस काण्ड त्यसका सटिक उदाहरण हुन् । बोनस प्रकरणमा अख्तियारकै अधिकारीको सचेत मात्र गराए पुग्ने सल्लाहलाई नजरदअन्दाज गरी मुद्दामा जाँदा अख्तियारले सफलता पाउन सकेन । पूर्वान्चल विश्वविद्यालयमा सूचना तथा संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालका आफन्त शिरिस रिजाललाई उपकुलपति बनाउन जबर्जस्ती मुद्दा चलाइएको मुद्दा जितेपछि पनि महेश्वरमान श्रेष्ठलाई हाजिर हुन नदिएपछि पुष्टी भएको छ । मन्त्री रिजाल र प्रमुख आयुक्त कार्कीकै डिजाइनमा पूर्वान्चल विश्वविद्यालयमा महेश्वरमानलाई विस्थापित गर्नका लागि प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएका कारण अख्तियार सफल हुन सकेन ।
जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, सडकका आयोजना, डिभिजनमा करोडौं रुपैयाँ बजेटमा भ्रष्टाचार गर्ने अधिकारीहरू अख्तियारको नजरमा पर्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । त्यस्तै राजस्व राजस्व अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय प्रमुख, महानिर्देशक, निर्देशक, भन्सार र करका कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा आउन नसकेको अवस्था छ । तर दुई चार ंहजार रुपैयाँ घुस खाएकै आधारमा अख्तियारले कम्पनी रजिष्टार कार्यालय जस्ता जनसम्पर्क हुने कार्यालयका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी बहादुरी देखाएकोमा आलोचित भएको छ । त्यसमाथि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमाथि हजार दुई हजार टीएडीएमा अनियमितता गरेको भनी पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने काम गरेको छ । यसले भर्खरै खुलेका विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा असर परेको चिन्ता प्राज्ञिक जगतमा छ । 

 प्राध्यापक संघका अध्यक्ष भइसकेका र इमान्दार छविका खगेन्द्र भट्टराई आफ्नै पेशामा रमाइरहेका थिए, उनलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुने कुनै चाहना थिएन । तर सबैको आग्रहमा उनी पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति भए । तर तिनै भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । भट्टराई जस्ता इमान्दार प्राध्यापकलाई मुद्दा चलाएपछि सबै विचार राख्ने प्राध्यापकहरू अख्तियारको कारबाही पूर्वाग्रहयुक्त छ भन्न बाध्य भएका छन् । टीएडीए, परीक्षाको कपी खरिद जस्तो सामान्य बिषयमा उपकुलपतिलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारको कदमलाई प्राज्ञिक क्षेत्रमा उपयुक्त मानिएको छैन ।

अकूतको छानबिन हात्ती आयो फुस्सा कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि अख्तियारले पहिलो पल्ट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख कोषराज वन्तसहित २ सय भन्दा बढी बहालवाला सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न लागेको घोषणा गरेपछि धेरै भ्रष्टहरूको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकेको थियो । तर ती अकूत सम्पत्ति छानबिनमा कोही पनि सरकारी उच्च अधिकारीमाथि कारबाही भएन । अख्तियारले जस जसको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सूची निकालेको थियो, ती कुनै पनि कर्मचारीमाथि केही कारबाही हुन सकेको छैन ।

 बरु अकूत सम्पत्ति छानबिनमा परेका सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी वन्तले सशस्त्रका खरिदमा झन् बढी अनियमितता गरेको समाचार आइरहेको छ । अख्तियारले अकूत सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनी सूची सार्वजनिक गरिएका नामहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी वन्त, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अवकाशप्राप्त महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख दिनेश श्रेष्ठ(अवकाश) लगायतका अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर नाम सार्वजनिक गरिएका कोही पनि कारबाहीमा परेनन् । अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गर्ने भनी सूची सार्वजनिक गरेर कारबाही नगरिएपछि अख्तियारको कदमप्रति आशंका प्रकट गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
बोरामा लगेका फाइल कता गए ?

अख्तियारले सर्वाधिक अनियमितता भएको उजुरी परेका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक शिक्षा परिषद् लगायतका निकायबाट बोरामा हालेर फाइल अनुसन्धानका लागि लगेको थियो । ती फाइल लगेको बर्षदिन भन्दा बढी भए पनि के अनियमितता भएको थियो भन्ने कुनै कुरा अख्तियारले सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट अख्तियारले २०७१ भदौ १७ गते अरबौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंकामा बोराका बोरा फाइल उठाएर लगेको थियो । मापदण्डविपरीत नक्सापास गरेकामात्रै सयौं उजुरी परेका थिए । तर अख्तियारले मापदण्डविपरीतका घर बनाएका उजुरीमा पनि केही छानबिन नगरी थन्क्याएर राखेकाले भूकम्पमा त्यस्तै घर भत्किएर हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए ।

 यदि अख्तियारले भवन निर्माण संहिता विपरीत नक्सापास गरेका उजुरीमा कारबाही गरेको भए मापदण्ड विपरीत भवनका नक्सापास गर्ने क्रम रोकिन्थ्यो कि ? महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार मापदण्ड विपरीत नक्सापास गर्ने कार्यकारी अधिकृतदेखि नक्साशाखा प्रमुखसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा एक बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन । उच्च मावि शिक्षा परिषद्बाट पनि २०७१ भदौ ८ गते बोरामा फाइल लगेर भ्रष्टहरूलाई चोख्याउने काम गरेको आरोप अख्तियारमाथि लागेको छ । उल्टै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने नारायण कोइरालालाई सदस्य सचिव बनाउँदा पनि अख्तियार चुँसम्म नगर्दा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेकाहरू निराश हुन पुगेका छन् ।
त्रिपाल प्रकरण ढाकछोप सार्वजनिक लेखासमितिले भ्रष्टाचार ठहर गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका भ्रष्टाचार प्रकरण पनि अख्तियारले धमाधम मुल्तवीमा राखेको छ । 

अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)को ५९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार त्यसको ज्वलन्त उदाहारण हो । महाभूकम्पपछि त्रिपाल खरिदमा भएको ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको गुनासो छ । त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख कार्कीको संरक्षण छ भन्ने सन्देश जनमानसमा गएको छ । यसलाई चिर्न पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीले सचिव कार्कीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्छ । आधीभन्दा बढी त्रिपाल ल्याउँदै नल्याई ल्याएको भनी भुक्तानी दिने काम भएको छ ।

 मन्त्रालयले गुणस्तरहीन त्रिपाल खरिद गरेको छ । भारतका राज्य सरकारले अनुदान दिएका त्रिपाल पनि खरिद गरेको देखाइएको छ । ग्यालेक्सी इन्टरनेशनल कन्सलटेन्सी प्रालिका संचालक दिपक मल्होत्राबाट अख्तियारकै कसैको निर्देशनमा १ लाख ५५ हजार थान त्रिपाल खरिद गरिएको चर्चा छ । मल्होत्राबाटै बढी त्रिपाल खरिद गरिनु र अख्तियारले दोषी सचिव कार्कीलाई निलम्बन नगर्नुले पनि त्रिपाल प्रकरणमा अख्तियारको संरक्षण रहेको आशंकालाई घनीभूत बनाएको छ । संसदीय समितिले त्रिपाल प्रकरण छानबिन गर्न थालेपछि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीले लुटिएको भनेर गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् । सचिव कार्कीका अभिब्यक्तिले पनि त्रिपाल प्रकरणमा अनियमितता भएको कुरालाई पुष्टी गरेको छ ।