प्रमुख राजनीतिक दलहरुको हानाथाप जारी ,नेपाललाई कहिलेसम्म प्रयोगशाला बनाइरहने ?

काठमाडौं । प्रमुख चार राजनीतिक दलले यही साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संविधान निर्माणको संक्षिप्त कार्यतालिका बनाउने जिम्मा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द नेम्वाङले पाएका छन् । चार दलबीच भएको १६ बु“दे सहमति र उनीहरुको राजनीतिक अडान भन्दा फरक राय सुझाव जनताबाट आएपनि बर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनकै आधारमा संविधान बन्ने निश्चित भएको छ । संसदबाट चुनिने संबैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाटै चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका सवालमा एक तिहाईभन्दा बढी सिट संख्या रहेको नेपाली कांग्रेस टसमस हुने लक्षण अहिलेसम्म देखिएको छैन । जनताबाट आएका अन्य राय सुझाव भने समेटिने दलहरुले बताएका छन् । 

संविधानमा राय सुझाव माग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा आधारित भएर सुझाव दिन जनतालाई ‘ह्वीप’ जारी गरे । तथापी जनताले आफ्नै बुद्धि विवेकले राजनीतिक प्रणाली, संघीयता, धर्म शासिकीय स्वरुप आदि बारेमा सुझाव दिएका छन् । जनतास“गको प्रत्यक्ष संबाद, टेलिफोन, इमेल, फ्याकस लगायतबाट प्राप्त झण्डै डेढ लाख सुझावलाई हाल प्रशोधन गर्ने कार्य भइरहेको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
८० लाख भन्दा बढी जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरी गठन भएको संविधानसभा भन्दा बढी शक्तिशाली डेढ लाख जनताले दिएको राय सुझाव हुन सक्दैन । जनताको राय सुझावकै आधारमा नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र राप्रपा नेपाल अनावश्यक ढंगले तरंगित भएका छन् । जनताबाट प्राप्त राय सुझावकै आधारमा एमालेले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै उर्घेलो देखाउन थालेको छ । एमालेको पोलिटव्यूरो र चालू केन्द्रिय समिति बैठकमा नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा नछाड्न अर्को दबाब परेको छ । तर अध्यक्ष केपी ओलीले भने संविधानसभा भित्रको शक्ति सन्तुलन र सिट संख्यालाई पनि ख्याल गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । एमालेभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको वहसले केही ठाउ“ पाउने वित्तिकै एमाओवादी चाहिं राष्ट्रपतीय प्रणालीको पुरानै अडानमा फर्किएको छ । दलहरुको यस्तो आ–आफ्नै अडाले फेरी पनि संविधान जारी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि आप्mनो पदीय आयु लम्ब्याउन प्रक्रिया छोट्याउन माग गर्दै संविधान निर्माणलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्न खोजिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सिमांकन सहितको संविधान जारी हुनुपर्ने भन्दै संविधान विरोधी शक्ति सलबलाएका छन् । त्यसको नेतृत्व चाहिं राष्ट्रपति डा. यादवले गरेका छन् । जनता जे–जस्तो भएपनि संविधान जारी भए मुलुक शान्ति, स्थिरता र विकास निर्माणमा अगाडि बढ्यो कि भनेर आश गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना छुद्र राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । अहिल्यै प्रदेशको सीमांकन गर्दा जातीय र क्षेत्रीय पृथकतावादी शक्तिले आन्दोलन चर्काउने खतरा छ । केही शक्तिहरु जानेर वा नजानेर त्यही अप्रिय स्थिति निम्त्याउ“दै छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा चालू संसदिय प्रणाली भन्ने विषयमा प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्रै पनि एकमत छैन । दुबै पार्टीका पुराना अनुभवी नेताहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा आफ्नो भविश्य देखिरहेका छैनन् । पार्टी संसदबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हु“दाहु“दै पनि कांग्रेसका यूवा नेताहरु गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । नेता प्रदिप गिरी र नरहरी आचार्य पनि त्यहि धारणालाई साथ दिइरहेका छन् ।
उता चुनावी घोषणामै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रावधान राखेको एमालेमा त्यही धारणा बलशाली छ । फेरि पावरमा जान चाहने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हैसियत नराख्ने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु चाहिं पार्टीको धारणा विपरीत छन् । उनीहरु संविधानसभाको बनौटलाई आधार बनाएर संसदीय प्रणालीलाई नै भित्रभित्रै समर्थन गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका हनुमान मानिने भानुभक्त ढकालले पनि संसदबाट छानिने प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर नेतृत्वको चाहना प्रकट गरिदिएका छन् । त्यसैले तत्कालका लागि संसदीय प्रणालीको विकल्प देखिएको छैन ।
विगत २० वर्ष संसदीय प्रणालीको अभ्यास भयो । यस बीचमा २१ वटा सरकार बने । नेताहरुका स्वार्थका कारण विभिन्न विकृति पनि देखिए । तर त्यो व्यवस्थाको दोष होइन, व्यक्तिको दोष हो । संसदीय प्रणालीलाई प्रश्न उठाउनेहरुले स्थिरता दिन नसकेको विषय बारम्बार उठाएका छन् । पार्टीभित्र गुट फुट हुनुमा पनि संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिएको छ । संसदीय राजनीतिको लामो इतिहास भएको बेलायत, भारत जस्तो उन्नत राजनीतिक संस्कार नेपालमा नभएको यथर्था हो । संसदीय व्यवस्थालाई स्थिर बनाउने प्रयास पनि यसबीचमा भएन ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहु“दा संसदभित्र धेरै दलले प्रवेश पाए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एक सिट मात्र रहेको दलको संख्या १० छ भने दुई सिट प्राप्त गर्ने चार दल छन् । देशबरबाट ३० हजार भोट बटुलेर संसदमा छिर्ने व्यक्तिले कस्तो आचरण प्रदर्शन गर्लान ? भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका उन्नत राजनीतिक संस्कार भएका मुलुकमा दुइ दलीय प्रणाली छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्थापनका कारण दुई दलीय ध्रुवीकरण बन्यो र राजनीतिक विकृति पनि न्यून भयो । थ्रेसहोल्ड कायम भए बहुमत प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । कुनै एक दलले बहुमत पाए स्थिरता पनि हुन्छ । तर यस्ता विषयमा दलहरुको ध्यान गएको छैन । पहिलो संविधानसभाबाट चार वटा सरकार बने । राजनीतिक स्थायित्व भएन । त्यसबाट शिक्षा लिएर दोस्रो संविधासभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरी तीन वा पा“च प्रतिशतको व्यवस्था गरेको भए अहिले संविधानसभामा चार दलमात्रै हुने थिए । चार दलमात्र भएको भए संविधान निर्माण र सरकार गठन पनि सहज हुने थियो । जातीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी शक्ति पत्तासाफ हुने थिए । व्यवस्थालाई दोष दिएर यस्ता प्राविधिक समस्या कायम राख्न हु“दैन । यो व्यवस्थाको दोष होइन । समावेशिताको सस्तो नाराले सिर्जना गरेको समस्या हो ।
राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने दुई वर्ष अविश्वाशको प्रस्ताव राख्न नपाइने वा एक पटक विश्वासको मत लिएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । व्यवस्थालाई दोष दिएर नया“–नया“ प्रयोग मात्र गर्दा नेपाल प्रयोगशाला मात्र हुने निश्चित छ । नेपाल जस्तो राजनीतिक संस्कार विकास भएको र राज्य संयन्त्र, संबैधानिक अंग सुदृढ नभउको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हु“दा शक्ति संघर्षको अर्को खतरा रहन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि आफू जनताबाट निर्वाचित भएको दम्भ गर्ने र संसदले पनि आफू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको दावी गर्ने अवस्थामा कसरी राज्य सञ्चालन होला ? विधेयक, बजेट कसरी पास होला ? अमेरिकामा पछिल्लो वर्षमा सिनेट र राष्ट्रपति बाराक ओवामाबीच शक्ति संघर्ष हु“दा कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भन्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ । सिनेटले राष्ट्रपति ओवामाका पछिल्लो थुपै्र कदममा बे्रक लगाइरहेको छ । बेलायत, जापान र भारतमा संसदीय प्रणाली फस्टाएको छ । यदाकदा राजनीतिक स्थिरतामा चुनौती देखिए पनि उनीहरुले राजनीतिक संस्कार बिकास गरेका छन् । नेपालको संसदीय इतिहासलाई प्रश्न उठाउने कालखण्ड मानिने २०५१÷०५६ मा पनि कांग्रेस  एमालेका सभासद् विक्री भएका होइनन् ।
त्यतिखेर संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम गराउन राप्रपा (हालको राप्रपा नेपाल समेत) र सद्भावना पार्टीले ठूलो भूमिका खेलेका थिए । राप्रपा नेपाका नाममा बद्नामी कमाएका हाल तमलोपाका उपाध्यक्ष रहेका तत्कलिन सद्भावनाका नेता हृदयश त्रिपाठीले पनि संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम गराउन उत्तिकै भूमिका खेलेका थिए । पहिलो संविधानसभामा निर्वाचनमा पनि मधेशवादी दलको चरित्र देखिएकै हो । पुष्कमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका चारवटै सरकार मधेशी दल सहभागी थिए । 

मधेशी जनजाती र साना दलले व्यवस्थालाई मात्रै बद्नाम गराएनन् सत्ता संघर्षका कारण ती पार्टी टुक्राटुक्रा पनि भए । मधेशी जनअधिकार फोरम र सद्भावना पार्टी ४– टुक्रामा विभाजित भए । तमलोपा पनि दुई टुक्रा भयो । त्यसैले दलहरु र नेतृत्व राम्रो भए व्यवस्था स्वतः राम्रो हुन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई सफल बनाउने हो भने थ्रेसहोल्ड अनिवार्य आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फको सभासद् चयनमा पनि कडा मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।