संबिधानमा सुझाव दिन नपाएको कैदीको गुनासो, नयाँ संबिधान बन्ने हुँदा आममाफीको माग

चितवन । संविधानको मस्यौदामाथि देशभर सुझाव सङ्कलन भइरहँदा आफूहरूले सुझाव दिन नपाएको भन्दै जिल्ला कारागार भरतपुरका कैदीबन्दीले दुखेसो पोखेका छन् । आफ्ना मागपत्र तयार गरेर बसेका कैदीबन्दीले दुई दिनसम्म जिल्लाका १० ठाउँमा सुझाव सङ्कलन गरिएको भए पनि आफूहरूकोमा कुनै पनि सभासद् नआउँदा दुःख लागेको जनाएका छन् ।

 बन्दी घनश्याम पौडेलले आफूहरूले देशमा नयाँ संविधान बन्ने हुँदा पुराना कानुनअनुसार कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेकालाई आममाफी दिने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने माग रहेको बताए । कारागारका चौकीदार राजेन्द्र चौधरीले कैदीबन्दीले संविधानमा समावेश गर्नका लागि तयार पारेको मागपत्रमा कैदीबन्दीका परिवारलाई राहत प्याकेज हुनुपर्ने, कारागार सुधार हुनुपर्ने, महँगीअनुसार सिदा रकम बढ्नु पर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, खुला कारागार बन्नुपर्ने, मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, जस्तोसुकै मुद्दा भए पनि जमानतमा बाहिर रहेर लड्न पाउनु पर्नेलगायतका माग रहेको बताए । 

कैदीबन्दीले सभासद्हरूलाई आफ्ना सुझाव लिइदिन खबर पठाएको भए पनि कोही पनि नआएपछि चिन्तित बनेको कारागारका रामबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । चितवन जिल्लामा सुझाव सङ्कलनका लागि १३ जना सभासद् जिल्ला आएका थिए । जिल्ला कारागार भरतपुरमा ५७१ जना कैदीबन्दी रहेका छन् जसमध्ये ४९ जना महिला रहेका छन् ।