काठमाडौं । नया“ संविधानमा कस्तो प्रहरी संरचना बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक ब्यक्तित्वलाई भेटेर आफ्नो सुझाव दिन नेपाल प्रहरी सक्रिय भएको छ । गृहमन्त्री बामदेब गौतमले अधिकार बा“झिने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएपछि विच्किएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समयमा आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र बारे सचेत बनेको हो । 
आफ्नो अधिकार बा“डेपछि विच्किएको प्रहरीले पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रहरी भन्न नहुने भन्दै ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसलगत्तै प्रहरीले नेपाल सरकारको एक मात्र गुप्तचरी गर्ने आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नाम समेत परिवर्तन गर्न सुझाएको छ । प्रहरी मुख्यालयले विभागको नामबाट ‘अनुसन्धान’ शब्द हटाएर ‘राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग’ मात्र नाम राख्न सुझाव दिएको हो ।

प्रहरी महानिरीÔक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीÔकहरुले शनिबार एमाले अध्यÔ केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा भेटेर उक्त सुझाव दिएका थिए । प्रहरीले आफ्नो कामको प्रकृतिस“ग मिल्दाजुल्दा नाम राख्दा काम कारबाहीमा असर पर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीबाट ‘प्रहरी’ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ‘अनुसन्धान’ शब्द हटाउन सुझाएका थिए । प्रहरी संगठनभित्रै अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकाय भएको हु“दा अन्य निकायलाई ‘प्रहरी’ र ‘अनुसन्धान’ जस्ता शब्द राख्न दि““दा दुविधा उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै हटाउन माग गरेको हो । 

प्रहरीले प्रान्तीय प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरीस“ग जोडेर संविधानमा राखिदिन समेत अनुरोध गरेका छन् । प्रहरीले विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर सुझाव दिने कार्य यथावत राखेको छ भने प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २६३ मा ‘नेपालभर अपराध रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अन्तर प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीस“गको सम्बन्ध र समन्वय तथा शान्ति सुरÔा कायम राख्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको रहने’ उल्लेख हुनुपर्ने समेत माग गरेको छ । प्रहरीले यसको साथसाथै ‘संघीय नेपालका प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिर्देशक रहनेछ । प्रादेशिक नेपाल प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीÔक हुनेछ । 
संघीय र प्रादेशिक प्रहरी संगठनको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार कानुनले तोकेबमोजिम हुनेछ, भनी संविधानमा उल्लेख गर्न पनि सुझाएको छ । नेपाल प्रहरीले आफ्नो एजेण्डा बोकेर संवैधानिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, संविधानसभा अध्यÔ सुवास नेम्वाङलाई भेटेर यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ । केही समयअघि सरकारले नियमावली संशोधन गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

Post a Comment

 
Top