देउवाल भूल्याउन प्रधानमन्त्रीको ललिपप, नयाँ संबिधान अनुसार नैं निर्वाचन गर्न असोजको महाधिबेसनमा असम्भव

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेसन आगामी फागुनमा गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारको काम र संबिधान निर्माण प्रक्रियामा असाध्यै ब्यस्त हुनु परेको कारण पार्टी सभापतिको हैसियतमा पार्टी संगठनको काममा लाग्न नपाएकोले महाधिवेसन असोजको सट्टा फागुनमा गर्ने तयारी भएको हो ।

 एक युगमा एक पटक आउने ऐतिहासिक संबिधानसभाबाट संबिधान निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै पार्टी सभापति एबं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफु निकटका संस्थापन पक्षका नेता कार्यकर्ताको सल्लाहमा महाधिवेसन सार्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । संबिधान अनुसार आबधिक निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलको महाधिवेसन प्रत्येक पाँच पाँच बर्षमा अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको बिधानमा समेत प्रत्येक चार बर्षमा महाधिवेसन गर्नुपर्छ  तर कुनैं कारणबस निर्धारित समयमा महाधिवेसन भएन भने एक बर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

पार्टी बिधान अनुसार कांग्रेसले महाधिवेसनको म्याद एक बर्ष बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।  सोही थप गरिएको समय पनि आगामी असोज पाँच गते समाप्त हुँदैछ । पार्टी केन्द्रिीय कार्य समितिको पछिल्लो बैठकले नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेसन आगामी असोज २ देखि पाँच गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर संबिधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिरहेको बेला महाधिवेसनको तयारीमा जुट्दा संबिधान निर्माण जस्तो ऐतिहासिक कार्यमा बाधा पुग्ने त्रासले महाधिवेसन सार्नु परेको पार्टी संस्थापन पक्षको दाबी छ । 

तर पार्टी संस्थापन पक्षले महाधिवेसन पूर्बनिर्धारित समयमा गर्न नचाहनुको मुख्य कारण भने असन्तुष्ट नेता एबं पूर्ब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बढ्दो प्रभाव नैं हो । संस्थापन पक्षको यस्तो रणनीति बुझेका नेता देउवा पक्षधर नेताहरु आगामी मंसिरमै महाधिवेसन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । कानुनत पार्टीको महाधिवेसन पाँच बर्षभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संबिधानमै बिशेष कारणबस पाँच बर्षमा महाधिवेसन नभए ६ महिना थप गर्न सकिने प्रावधान राख्न लागिएको छ । 

कांग्रेस सभापति कोइराला सभापतिमा बिजयी भएपछि संस्थागत, बैधानिक ढंगले मुल्य मान्यतामा आधारित भएर पार्टी संगठन संञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार ब्यक्तm गरेपनि उनको कार्यकालमा बैधानिक ढंगले पार्टी संञ्चलन हुन सकेन् । कोइराला नेतृत्वमा पार्टी गएपछि उनले नेपाल दलित संघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसबाहेक कुनैं पनि भातृ संस्थाको महाधिवेसन गर्न सकेनन् । शुभेच्छुक संघ संस्थाको निर्वाचनमा संस्थापन पक्ष पराजित र देउवा पक्ष बिजयी हुनथालेपछि कोइरालाले अन्य शसक्त भातृ संस्थाहरुको महाधिवेसन नैं गराएनन् । नेपाल बिद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ जस्ता भातृ संस्थाको महाधिवेन नगर्न सभापति कोइरालाले नैं भूमिका निर्वाह गरेको अरोप लाग्ने गरेको छ ।

 कोइरालाले भातृ संस्थाको महाधिवेसन नगर्ने मात्र होइन्, पार्टी बिधान बमोजिम हालसम्म पनि पार्टीको कार्यसम्पादन समिति गठन गरेनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार ठूलो अर्थात ८५ सदस्यीय भएको अवस्थामा पार्टीले कुनैं निर्णय तत्काल गर्नु पर्यो भने २७ सदस्यीय कार्य सम्पादन समितिले गर्न सक्ने उदेश्यले सो निकायको परिकल्पना गरिएको थियो । बिधान बमोजिम महाधिवेसन हुने बर्ष बाहेक हरेक बर्ष महासमिति बैठक बोलाउनु पर्नेमा कोइरालाले एक पटक बाहेक कुनैं पनि बर्ष बैठक बोलाएका छैनन् । 

कोइराला सत्तामा गएर पनि पार्टी नेता र कार्यकर्ताको पक्षमा कुनैं कार्य नगरेको भन्दै संस्थापन पक्षकै नेताहरुद्धारा आलोचना भइरहेको बेला सभापति कोइराला आगामी महाधिबेसनमा स्थापित एबं बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई जित्न नदिन महाधिवेसन पर सार्न लागेका हुन् । 

संबिधानसभाबाट संबिधान जेठको दोश्रो साता जारी गर्दा असन्तुष्ट पक्षले देशब्यापी बिरोध, बन्द र अबज्ञाको कार्यक्रम राख्न सक्ने भन्दै कांग्रेसका सबै शीर्ष नेता १७ भदौमा गर्ने भनिएको पार्टीको गाउँ, नगर र नगर वार्डको अधिबेसन, २२ भदौमा गर्ने भनिएको क्षेत्रिय अधिवेसन र २५ भदौमा गर्ने भनिएको जिल्ला अधिबेसन समेत पछि सार्नु पर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले संघियतामा प्रदेशको सिमाङ्कनको बिषयलाई लिएर हुने देशब्यापी हड्ताल र अबरोधले स्थानिय अधिबेसन हुन नसक्ने भन्दै महाधिवेसन सार्न तयारी गरेका हुन् । संस्थापन पक्ष महाधिवेसन फागुनमा गर्नु पर्ने पक्षमा भएपनि नेता देउवा पक्षधर भने मंसिर पहिलो साता नैं गर्नुपर्ने अडानमा छन् । 

संस्थापन पक्षले संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान जारी भएको अवस्थामा बिधानलाई समेत संघिय प्रणाली बमोजिम परिबर्तन गर्नुपर्ने भन्दै महाधिबेसन हतारमा गर्न नहुने अडान लिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अब बन्ने संबिधानमा जिल्लाको परिकल्पना नगरिएको र प्रादेशीक संरचना बमोजिम नैं सांगठानिक संरचना बनाउनु पर्ने भन्दै केही समय पछि सारेर महाधिवेसन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । क्रियाशिल सदस्यता बिबादको समाधान अझै नभएकोले पनि गाउँ, नगरको अधिवेसन समेत प्रभावित हुने पक्का थियो । 

सभापति सुशील कोइराला संबिधान निर्माणपछि आफुले सत्ता त्याग गर्नु पर्ने र महाधिवेसन पनि निर्धारित समयमै गर्न नसकिने अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व कोइराला परिवारभित्रै कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । यसको लागि कोइारलाले बीपी पुत्र डा. शसांक कोइरालालाई भावि पार्टी सभापतिको रुपमा स्थापित गर्न उनलाई देशब्यापी प्रचारमा लाग्न पनि सल्लाह दिइसकेका छन् । 

सभापति कोइराला महाधिवेसन पछि सार्ने आफ्नो प्रस्तावमा असन्तुष्ट नेता देउवा असहमत भएमा उनलाई भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा भएपनि अघि सारेर ललीपप पस्कने दाउमा छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको आशा देखाएर देउवालाई थुमथुम्याउने र देशको राष्टिय नेता भएर पनि अखण्ड सूदूरपश्चिमको कुरा गरेर थारु समुदाय र मध्यपश्चिमका पार्टी कार्यकर्तालाई चिढ्याएको सन्देश दिनपनि महाधिवेसन सार्न चाहन्छन् ।