ghotalaaकाठमाडौं: एनआईडीसी डेभलभमेन्ट बैंकका कार्यकारी प्रमुख शिवजी राय यादव र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेको मिलेमतोमा एनआईडीसीको करोडौं घोटला भएको तथ्य फेला परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार विकास बैंकले एउटै कम्पनीलाई १५ करोड भन्दा माथि लगानी गर्न मिल्दैन । तर, एनआईडीसीले पाण्डेका छोरा शिवन्तबहादुर पाण्डेको नाममा रहेको पाण्डु हाइड्रो पावर लिमिटेडमा २५ करोड लगानी गरी राष्ट्र बैंकको नियमलाई सिधै धज्जी उडाइएको छ ।

त्यस्तै, विशाल अग्रवालको नाममा रहेको यति ब्रुअरी प्रालिमा पनि एनआईडीसीले २५ करोड लगानी गर्दा बैंक नै जोखिममा परेको बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

नेपाल स्वास्थ्य सहकारी लिमिटेडलाई पनि एनआईडीसीले १२ करोड लगानी गरेको छ । जबकी सहकारीमा बैंकले लगानी गर्न नै मिल्दैन । नेपाल सहकारी लिमिटेडले मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा लगानी गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा डा. केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागु भयो भने उक्त सबै रकम डुब्ने निश्चित छ ।

यता, जगदिश अग्रवालको नाममा रहेको प्रोगेओसेम इन्ड्रस्टिजमा एनआईडीसीले २० करोड लगानी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई डिप्राइभ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाएको कारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु प्रत्यक्ष रुपमा त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम नभएकाले लघुवित्तमार्फत सो लगानी गरिरहेका छन् ।

तर एनआईडीसी र इन्भेष्ष्टमेन्ट बैंक मिलेर चार प्रतिशत व्याजदरमा स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकलाई १५ करोड लगानी गरेर ठूलो आर्थिक चलखेल रचिएको छ । जबकी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लघुवित्तमा लगानी गर्दा ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार यी सबै क्षेत्रमा लगानी गर्दा ५० करोड भन्दा बढीको कमिसनको खेल भएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाण्डे र यादवको योजनामा ५० करोड कमिसनको खेलले एनआईडीसी बैंक नै डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

अर्कोतिर करोडौ घोटलामा मुछिएका यादवलाई हटाउन सरकारकै केही मन्त्रीहरु लागिपरेपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र पाण्डेले शक्ति केन्द्रमार्फत यादवलाई नहटाउन दबाब दिन थालेका छन् । किनकी यादव हटे भने लगानीको सबै रकमको अनुसन्धान हुने र कारबाहीको दायरामा पाण्डे पनि पर्न सक्ने निश्चित छ ।

यादवलाई एनआईडीसी क्यापिटल मार्केटले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सिआईवी) मार्फत बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पाच लाख जरिवान समेत तोकेको थियो ।

यादवले बैंकमा ऋणका लागि आवेदन परेका परियोजनाहरुमा ऋण लगानी गरी कमिसन लिंदा फेरि बैंकिङ कसुरमा फस्न सक्ने डरले मन्त्री महतका सम्धी पाण्डेसग मिली आधा दर्जन परियोजनाहरुमा सहवित्तिय ऋणमा ऋण लगानी गरी करोडौं कमिशन खादै आएका छन् ।

Post a Comment

 
Top