काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको संख्यामा वृद्धिसँगै ठगिनेक्रम पनि बढेर गएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई ठगीमुक्त बनाउने भने पनि गत आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा मात्र विभिन्न व्यक्ति, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूबाट ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका छन् ।

५ लाख १२ हजार युवा विदेशिएको गत वर्ष संस्थागत ९म्यानपावर कम्पनी० बाट २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम ठगी भएको छ । व्यक्तिगतरूपमा पनि गत आवमा ४७ कारोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा ठगी भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार गत आवमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगीमा परेको भन्दै २ हजार ६ सय ७९ वटा उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये संस्थागत ठगीका एक हजार ९ सय ६ र व्यक्तिगत ठगीमा ७ सय ७३ उजुरी परेका छन् । रोजगारीमा पठाउने नाममा मोटो रकम असुल गरेर ठगी भइरहे पनि सरकारीस्तरबाट त्यसको फरफारक गर्ने तथा ठगी गर्नेलाई अदालतमा बिगो भराउने काम भने न्यून मात्रामा भएको देखिएको छ ।

अझ संस्थागत ठगीलाई लिएर गत आवमा एउटामात्र मुद्दा अदालत पुगेको छ ।
गत आवमा विभागमा ठगीलाई लिएर परेका उजुरीमध्ये ६ सय ६३ मात्र फरफारक भएका छन् भने १ सय ६६ मात्र अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । उजुरीमा दाबी रकममध्ये १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँमात्र विगो भराइएको छ । अदालतमा दायर भएका कुल मुद्दामा गत वर्ष २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी भएको विभागले जनाएको छ । विभागमा प्रवक्ता बद्री कार्की पछिल्ला वर्ष रोजगारीमा जानेसँगै ठगीका घटना बढेको स्वीर्काछन् ।

तर आवश्यक प्रमाणका अभावमा ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्न नसकिएको उनको तर्क छ । ‘रोजगारीमा जानेको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै ठूलो संख्यामा ठगी भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर, ती उजुरीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न हामीसँग पर्याप्त प्रमाणसमेत छैन ।’ ठगीमा पर्नेले उजुरी दिनुपर्छ भनेर बुझ्दै गएकाले त्यसको चाप बढी देखिएको भए पनि प्रमाण भने कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, अन्य आर्थिक लेनदेन, घरजग्गा कारोबार र ढुकुटीलगायतमा ठगिएकाले पनि वैदेशिक रोजगारीको कागज बनाएर उजुरी दिने भएकाले व्यक्तिगत ठगीका घटनामा छानबिन गर्न असहज बनेको विभागले जनाएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने बढ्दो ठगि रोक्न र सहज रोजगारीका लागि भन्दै शून्य लागतको नीति लिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव गिरिजा शर्माका अनुसार शून्य लागतले नेपाली कामदार ठगिनेक्रम कम हुनेछ । मन्त्रालयले नेपाली कामदार बढी जाने मुलुकमा शून्य लागत लागू गर्न खोजेको भए पनि व्यवसायीको विरोधपछि सेवा शुल्कवापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

Post a Comment

 
Top