संबिधान भनेको कुनैं शीलालेख वा ढुंगामा कुदिएको अक्षर होइन

रोशन पाण्डे

संबिधानको मस्यौदा संबिधानसभाले तयार गरिरहेको बेला संघियताको बिषयलाई लिएर देशब्यापी आन्दोलन र हडताल भएका छन् । संघियतामा जाँदा प्रदेशको सिमाङकनको बिषयलाई लिएर स्थानिय जनता र राजनीतिक दलको फरक फरक धारणा र भावना आएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो भावना र इच्छा ब्यक्त गर्न सक्छन् ।

  तर आफ्नो चाहाना वा इच्छालाई ब्यक्त गर्दा अरुको भावना र इच्छा वा चाहनाको पनि सम्मान किन गरिदैन ? बिभिन्न जात, जाति, धर्म सम्प्रदाय, बर्ग र तहका नागरिकको सोचाई भावना, धारणा र बिचार पनि फरक फरक हुन्छ । त्यसैले सबैको चाहाना पुरा गर्न एउटा संबिधान पूर्ण हुँदैन् । संबिधान भनेको जनताको भावनालाई सकेसम्म समेट्न सक्ने एउटा राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । त्यसैले जनताको  भावना बमोजिम बनेको संबिधानले सबैलाई पूर्ण सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन् । 

नेपाली जनताको सात दशक लामो इच्छा र चाहना बमोजिम संघियता सहितको संबिधान बन्ने तरखरमा हुनु सकारात्मक कुरा हो । प्रदेशको नाम र सीमाको बिषयलाई लिएर आगजनी, तोडफोड, बन्द र बिरोध गर्नु भन्दा आफ्ना माग उपयुक्त छन भने संबिधानसभाका प्रमुख दलका शीर्ष नेता समक्ष अर्थात संबिधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई औपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ । तर कुनै एउटा जिल्ला वा गाबिस कता पर्यो वा परेन भनेर संबिधान जारी हुनबाटै रोक्नु भनेको निरंकुसताको पृष्ठपोषक र संघियताको बिरोध भइन्छ । 

त्यस्ता केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले भूल वा अन्जानमा गर्ने अनावश्यक माग उत्तेजनापूर्ण हुनु हुँदैन । आफ्नो माग शालिन र भद्र ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ  । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नैं यही हो । अब संबिधानसभा भित्र र बाहिर रहेका सबै दलहरुले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माणको यो महान र ऐतिहासिक गौरबमय घटनालाई आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्छ । नत्र भूइँको टिप्ने नाममा पोल्टाको पनि पोखियो भने भीरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न् । 

संबिधान भनेको कुनैं शीलालेख वा ढुंगामा कुदिएको अक्षर होइन, जसलाई परिबर्तन नैं गर्न नहुने । यो भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो, जुन चलायमान, परिबर्तनशील र संशोधनिय हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको संघियताको इतिहास हेर्ने हो भने ६ दशक अघि ११ वटा संघिय राज्य रहेको भारतमा अहिले ३० वटा राज्य छन् । तसर्थ, त्यसैले संघियताको बिषयलाई लिएर अनावश्यक कोकोहोलो गर्नु भन्दा समय सापेक्ष यसलाई परिबर्तन गर्न सकिने हुनाले संबिधानसभाबाट चाँडो भन्दा चाँडो संबिधान जारी गर्ने वाताबरण बनाउन आ आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु पर्छ । नत्र मुलुक निरंकुसता र अराजकतातिर नजाला भन्न सकिन्न् ।