काठमाडौं । १६ बुँदे सहमति २ महिनापछि संशोधन गर्दै मुख्य चार दलले ६ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका साना दल १४ प्रदेशबाट झर्दै ६ प्रदेशमा सहमत हुनुलाई सकारात्मक माने पनि प्रदेशको सीमांकनमा भने थुप्रै असन्तुष्टि देखिएका छन् ।


 मधेशी, जनजाति र थारु समुदायले ६ प्रदेशको सीमांकनप्रति विरोध जनाएका छन् । तथापि सीमांकनका प्राविधिक पक्ष विज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गरेर सुल्झाउने भनिएकाले अहिलेको सिमांकन अन्तिम भने होइन । 

छिमेकी भारतको प्रायोजनमा नाटकीय ढंगले मधेश आन्दोलनपछि संघीयतामा जाने निर्णय भएको थियो । तथापि जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति गर्दा मुख्य चार दलले आफ्नै बुद्धि विवेकले सहमति गरेको बताएका थिए । उक्त सहमतिले संघीयताको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै भारतले विवाद थाती नराखी (सिमांकन टुंग्याएर मात्रै) संविधान जारी गर्न दबाब दियो ।

त्यसैको परिणामस्वरुप दलहरु रातारात सीमांकन गर्न तयार भए । प्रस्तावित ६ प्रदेशमा तीनवटा जिल्ला टुक्र्याइएका छन् । बाग्लुङ र रुकुम जिल्ला विभाजित भएकोप्रति व्यापक विरोध देखिएको छ भने नवलपरासीको विभाजनप्रति भने स्थानीय जनता खुसी देखिएका छन् ।  त्यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको सवालमा थारु समुदायले असन्तुष्टि देखाएका छन् । कुनै पनि प्रदेश जातीय आधारमा निर्माण नभएको थारु समुदायले विरोध जनाउनु औचित्यपूर्ण देखिंदैन ।

 सीमांकनअघि सुदूरपश्चिममा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारुहट पक्षधरले छुट्टाछुट्टै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी सम्बद्ध मधेशी सभासद्ले तराइमा तीन प्रदेश माग गरेका थिए । प्रदेश निर्माणमा प्राकृतिक स्रोत साधन (सामथ्र्य) लाई मुख्य आधार मानिएको थियो, तर प्रदेश नं. २ लाई स्रोत, साधन विहीन बनाइएको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महात्तरी सम्मिलित प्रदेशमा न त ठूला नदीनाला छन् न त अन्य स्रोत साधन नै छ । 

भौगोलिक सुगमताका बाबजूद ती जिल्लाका जनाता अधिक गरिबीको चपेटामा छन् । अशिक्षा, महिला विभेद, आपराधिक घटनामा पनि ति जिल्लामा लग्रणी छन् । जहाँ कंगाल त्यहाँ चण्डाल भनेझै छिमेकी देशको विहारस“ग सीमा जोडिएका ती जिल्लामा शान्ति सुरक्षा पनि नाजुक छ । मधेशी सामन्तको शोषणामा परेका ति जिल्लाका जनतालाई प्रस्तावित सीमांकनले झन गरिव बनाउने भएको छ । 

पृथकतावादी सोच राख्ने मधेशी नेताहरुको बाहुल्य रहेको उक्त क्षेत्रमा विखण्डनवादी गतिविधि थप बढ्ने खतरा छ । सीके राउत, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, अमरेशकुमार सिंहलगायतका पृथकतावादी नेताहरुले छुट्टै देश बनाउने धम्की दिएका थिए । प्रदेशको सीमांकन गर्दा चोरलाई चौतारो हुनेगरी जिल्ला विभाजन गरेर बाँदरलाई लिस्नु बनाइदिएको गुनासो विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । 

मधेश प्रदेश अन्तर्गत राखिनु पर्ने पृथकतावादी मधेशी दलको भागलाई आंशिक सम्बोधन गर्दै सप्तरीदेखि पर्सासम्मको तराई भू–भागलाई पहाडसँग नजोडी सीमांकन गरिएको छ । जुन निर्णयलाई आत्मघाती भन्दै उक्त क्षेत्रमा पृथकतावादी गतिविधि थप बृद्धि हुने आशंका गर्न थालिएको छ । 

विगत लामो समयदेखि भारतीय लगानीका उद्योग कलकारखाना पर्सादेखि सप्तरीसम्मको तराई भूभागमा स्थापना भएका थिए । अहिले त्यही क्षेत्रलाई समेटेर प्रदेश बनाइनुले यस भूभागमा दक्षिणको पहिल्यैदेखि आ“खा लागेको अड्कल गर्न थालिएको छ । नेपालको सबभन्दा बढी राजश्व उठाउने वीरगञ्ज भन्सार र इन्धन आपूर्तिको केन्द्र पनि सोही प्रदेशमा छ । केही समय अघि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले त्यतिकै नाकावन्दी लगाइदिने धक्की दिएका होइनन् । यो संवेदनशीलतालाई राजनीतिक दलहरुले पटक्कै विचार पु¥याएको देखिंदैन ।

पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश बन्ने भएपछि मधेशी दलहरु अपेक्षाकृत शान्त देखिएका छन् । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भए लगत्तै मधेशमा आगो बाल्ने मधेशी दलहरु यसपटक नाम मात्रको विरोधमा सीमित छन् । हुनतः मधेशी दलका नेताहरुले विश्वासनीयता र लोकप्रियता पनि गुमाइसकेका छन् । मधेशी दलका लागि छिमेकी भारतले नै अग्रसरता लिइदिएपछि उनीहरुलाई मधेशको उग्र गर्मीमा आन्दोलन गरिहाल्नु पर्ने बाध्यता पनि भएन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई दिल्लीमै बोलाएर पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भूभागका लागि निर्देशन दिएकाले यस्तो सीमांकन तयार भएको बुझिएको छ । 

त्यस अघि राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बुझाएको सहमतिको प्रतिवेदनकै आधारमा कांग्रेस महामन्त्री तथा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका थिए । आफैले बुझाएको सहमतिको प्रतिवेदन अनुसार तयार भएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्दै एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे सरह हुने भन्दै मधेशी दललाई उचालेका थिए । 

त्यस अघि मधेशी दलका नेताहरु सामूहिक रुपमा भारतीय दूतावासमा विन्तीपत्र हाल्न गएका थिए । त्यसपछि नया“ दिलीले एमाओवादी र कांग्रेस नेताहरुलाई दिल्ली बोलाएर मधेशी दलको मागमा सकारात्मक हुन निर्देशन दियो, र सीमांकनसहितको संविधान ल्याउने बहानामा देश टुक्र्याउने आत्मघाती निर्णयमा दलहरु सहमत हुन पुगे । 

शनिबार रातिको सहमतिपछि एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ‘अब चाहिं दुई शब्दको भए पनि संविधान बन्छ र जारी हुन्छ’ भनेका छन् । भारतीय स्वार्थका लागि काम गर्ने भनी चिनिएका भट्टराईले अहिलेसम्म भारतले लगाएका गुनको एकमुष्ट भुक्तानी तराईका ८ जिल्लाको प्रदेश बनाउन सहयोग गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । इतिहासमा खलपात्रका रुपमा चित्रित गरिएका जंगबहादुरले अंग्रेजलाई रिझाएर बा“के, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता लिएका थिए । 

अहिले नया“ नेपाल निर्माणको अग्रगामी अगुवा दावी गर्ने र १० वर्षे जनयुद्धकालमा भारतमा खान, बस्न, हतियार लगायतका सुविधा लिएका र लोकतन्त्र बहालीपछि प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइएका बाबुराम भट्टराईले चाहिं ८ जिल्ला प्रदेश नम्बर २ भारतमा गाभिने गोरेटो तयार पारिदिएका छन् । मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सप्तरीलाई झापा, मोरङ, सुनसरीमा मिलाउन माग गर्दा पनि दाहाल र भट्टराईले उनलाई ५ घण्टा लगाएर सम्झाएको सार्वजनिक भएको छ । 

सीमांकनपछि एमाओवादीमा नया“ विद्रोहको संकेत देखिएको छ । महासचिव कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायतले शनिबार रातिको सहमति पार्टीको नभई अध्यक्ष दाहाल र नेता भट्टराईको मात्रै भएको बताएका छन् । प्रस्तावित सीमांकनमा एमाओवादीको मात्रै होइन, कांग्रेस एमालेमा पनि भित्रभित्रै भुसको आगो सल्किएको छ । संविधान जारी गर्ने हतारोले सीमांकन जस्तो संवेदनशील विषयमा कांग्रेस–एमाले गंभिर हुन नसकेको गुनासो नागरिकह तहबाट आएको छ । 

जनताले राय सुझाव दिने क्रममा उत्तर दक्षिण समेटिने गरी प्रदेश निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावलाई वेवास्ता गर्दै पृथकतावादी गतिविधिलाई बल पुग्ने गरी सीमांकन गरियो । संघीयताको कटु आलोचना गर्दै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै गृह जिल्ला बाग्लुङ समेत दुई प्रदेशमा बा“डिदिएर पृथकतावदाीहरुले राष्ट्रवादी नेताहरुलाई खुला चुनौती दिन सफल भएका छन् । 

सीमांकनपछि तराईका आदिवासी थारु समुदाय आन्दोलित भएका छन् । सोझा र राष्ट्रवादी पहिचान बनाएका थारु समुदायलाई सीमा पारिबाट आएका यादव, झालगायतले आर्थिक र सामाजिक शोषण गर्दै आएका थिए । अब उनीहरुको पुख्र्यौली भूमिसमेत अपहरण हुने खतरा छ । 

तराईका भूभागलाई मधेश भन्न थारु समुदाय तयार थिएनन् । तर मधेशका नाममा छुट्टै प्रदेश बनाइएपछि थारु समुदाय आन्दोलित हुनु स्वभाविकै हो । लोकतन्त्र वहालीमा छिमेकी भारत र यूरोपेली यूनियनले गरेको सहयोगले नेपालको अस्मिता र अंग दुबै गुम्ने खतरा पैदा भएको छ ।

Post a Comment

 
Top