काठमाडौं । नेपाली जनताको ६५ वर्षदेखिको आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाउने सपना २०७२ असोज ३ गते आइतबार पूरा भएको छ । नया“ संविधान २०७२ ले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, पछिडिएका वर्ग सम्प्रदायका हकहित सुनिश्चित गरेको छ । संविधानविद्हरुले दक्षिण एशियामै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक संविधान बनेको बताएका छन् । संविधानसभामा बहाल ५ सय ९८ सभासद्मध्ये ५ सय ७ को प्रचण्ड बहुमतबाट संविधान पारित भयो । 

संविधान प्रमाणिकरणमा थप २५ सभासद्ले हस्ताक्षर गरी लगभग सर्वसम्मत संविधानसभाको आधार तयार भएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै स्वतःस्पूmर्त रुपमा देशव्यापी रुपमा दिपावली हुनुले पनि संविधानलाई आमजनताले स्वीकारेको देखिन्छ । क्षेत्रीयतावादी केही प्रायोजित दलले मात्रै नियतवश संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने परिकल्पनाकार जनजायक वीपी कोइराला थिए । उनको जीवनकालमा संविधानसभा त परै छाडौं संसदीय प्रजातन्त्र समेत स्वीकार गरिएन् ।

 २०६२–०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसकै सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो । संविधान बनाउने जिम्मेवारी पूरा नहु“दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो । नेपाली कांग्रेसकै सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो एकमात्र उद्देश्य संविधान जारी गर्नु रहेको बताएका थिए । संविधान जारी गर्ने सवालमा दोस्रो ठूलो सत्ता सहयात्री दल एमालेले पनि निरन्तर सहयोग पु¥यायो । पछिल्लो कालखण्डमा एमाओवादी पनि विगतको गल्ती कमजोरी सच्याउ“दै संविधान निर्माणमा सहमति भयो र संविधान जारी गर्ने काम सफल भयो । 

संविधान निर्माण कार्यमा पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभाति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, गणतन्त्र कार्यान्वयन, पहिलो संविधानसभामा निर्वाचन सम्पन्न लगायतका ऐतिहासिक दायित्वमा सिटौलाले स्व. गिरीजप्रसाद कोइरालाको सारथीको भूमिका निभाएका थिए । 

दोस्रो ठूलो दल एमालेबाट पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल लगायतले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरे । एमाओवादीको उग्र र अवसरवादी चरित्रको कटु आलोचक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा प्रजातन्त्रिक नेताको भूमिकामा देखिए । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन र सत्तायात्रा टुटाएर संविधान निर्माणलाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्रप्रति ओली शुरुदेखि नै सचेत थिए । 

एमाओवादीभित्र पनि नेताद्धय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको असहमितका बाबजुद पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणमा नसोचेको सक्रियता देखाए । नेता भट्टराईले त बाह्य शक्तिको दूतकै रुपमा संविधान निर्माण र जारी हुन नदिन भूमिका खेलेका थिए । 

९० प्रतिशत संविधानसभाका सदस्यको समर्थनमा बनेको संविधानको अबमूल्यन गर्दै भट्टराईले आधा जनसंख्या संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेको भन्दै आगोमा घ्यू हाल्ने काम गरेका छन् । त्यसैगरी भट्टराईले संविधान निर्माणप्रति खुसी प्रकट गर्दै दिपावली मनाउनु आवश्यक नरहेको बताएर आफ्नो पहिचान खुलाएका छन् । संविधान निर्माण र जारी गर्ने दिनसम्म आई पुग्दा कुन–कुन नेता नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा रहेछन् र को–को देश र जनताको विरोधी रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । 

देशभित्रका मुख्य राजनीतिक दल एकमत हु“दा जस्तोसुकै बाह्य दबाब पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने उदाहारण पनि दलहरुले प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् । २०६३ सालमा राजतन्त्र जोगाइदिन तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत बनेर करण सिंह आएका थिए । त्यतिखेर आन्दोलनकारी दलले दूत सिंहको सुझाव अस्वीकार गरिदिए । 

यसपटक पनि संविधानसभाबाट पारित भइसकेको संविधान जारी हुन नदिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर विदेश सचिव एस जयशंकर आएका थिए । ठूला तीन दलको एकताका कारण भारतीय दबाब असफल भयो । स“गस“गै भारतमा सत्ता परिर्वत भएपनि नेपाललाई हेर्ने हेपाहा प्रवृत्तिमा फेरबदल आएको रहेनछ भन्ने पनि पुष्टि भयो । नरेन्द्र मोदीको छिमेकी देशप्रतिको सद्भाव नक्कली र वनावटी रहेछ भन्ने पनि प्रमाणित भयो । 

नया“ संविधानमा ९० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्वको समर्थन छ । संविधान निर्माण जस्तो संबेदनशील विषयमा यति ठूलो समर्थन विश्वमै उल्लेखनिय हो । एकाध जनजाति दल र मधेशी दलले मात्रै संविधानको विरोध गरेका छन् । उनीहरुको विरोधमा बस्तुगत आधार र तर्क छैन । बरु थारु समुदायको केही माग जायज छन् । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा जारी भएपछि एक सातासम्म मधेशी दल मौन थिए । आफ्नो कुनै एजेण्डा नभएपछि मधेशी दलले थारु आन्दोलन चर्काउन, हिंसा भड्काउन उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए । मधेशी जलको माग बमोजिम नै पर्सादेखि सप्तरीसम्मको मधेश प्रदेश बनेको छ । 

जनताका यति धेरै हकअधिकार विश्वको कुनै पनि संविधानले व्याख्या गरेको छैन । छिमेकी भारतमै पनि संविधान जारी हु“दा १३ प्रदेशको व्यवस्था थियो । अहिले त्यो संख्या २९ पुगेको छ । दलित, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यकका हकहितका सवालमा नेपालको संविधान उदाहारणीय बनेको छ । पूर्वाग्रही दुष्टिकोण राख्नेहरु बाहेक अन्यले नेपालको संविधानप्रति प्रश्न उठाउने ठाउ“ छैन । तथापि कुनै पनि संविधान कहिल्यै पूर्ण हु“दैन ।

 जनता युग अनुरुप नया“–नया“ हक माग गर्दै स्थापित गर्दै अगाडि बढ्छन् । ती हक अधिकार संस्थागत गर्ने जीवन्त दस्तावेज हो संविधान । त्यसैगरी संविधान तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको परिणाम पनि हो । जनताले जस्तो संविधान चाहन्छन् त्यस्तै संविधान बन्ने हो । ९० प्रतिशत जनताको विरुद्ध १० प्रतिशतको हक स्थापित हुन सक्दैन । कम्तीमा भारत जस्तो आफूलाई लोकतन्त्रवादी दावी गर्ने मुलकुले त्यस्ता शक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्न सुहाउ“दैन । 

संविधान जारी भए लगत्तै मुलुकले एउटा कोर्ष पूरा गरेको छ । संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ । संविधानसभा पनि स्वतः विघटन भएको छ । तथापि जनताका जायज माग वार्ता र सहमतिद्धारा सम्बोधन गर्ने र आवश्यक परे व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान समेत संशोधन गर्न सकिने मुख्य तीन दलको नेताहरुले बताएका छन् । संविधान जारी हुनु अघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्ट दलहरुलाई पटक–पटक लिखित पत्राचार गरी बार्तामा बोलाए । मुख्य तीन दलको तर्फबाट पनि वार्ता र सहमतिको प्रयास भयो । तर मधेशी दलले वार्ता र सहमतिको रुची नै देखाएनन् । 

देको प्रधानमन्त्री र मुख्य दलले वार्तामा बोलाउ“दा समेत नआउने तर भारतीय राजदूत र विदेश सचिवले बोलाउ“दा हुल बा“धेर दूताबास पुग्ने कार्यले उनीहरु के चाहन्छन्, कहा“बाट सञ्चालित छन् र किन आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । यसअघि सरकारले देश विभाजन गर्ने, साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्नेसम्मका देशद्रोही गतिविधिलाई छूट दिएको थियो । छिमेकी भारतमा यस्ता गतिविधिमा भएको भए त्यहा“को सरकारले छूट दिन्थ्यो होला ?

नया“ संविधान जारी भएसँगै संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत नया“ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उसभामुख, चयन हुनेछ । यी पदका लागि राजनीतिक दलहरुबीच झगडा गराउने प्रयास हुनेछ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुीच एकता र सहकार्य हु“दा ठूला–ठूला ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका छन् भने दलहरुबीच द्वन्द्व हुँदा प्राप्त उपलब्धि गमेका उदाहरण पनि छन् । विगतका यी घटनाक्रमबाट दलहरु समेत हुनुपर्छ । कम्तीमा सुरक्षा मामिला प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग परराष्ट्र सम्बन्धी विषयमा दलरुले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

Post a Comment

 
Top