संघियताको नाममा पद र सत्ताकै स्वार्थ संघीयता रोक्न मुलुकभित्र र बाहिर चलखेल

काठमाडौं । लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति र बहुलबादलाई कहिल्यै नस्वीकार्नेहरु यतिबेला संघियता र समानुपातिक प्रणालीको कट्टर पक्षधर भएर आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुल गतिबिधि गरिरहेका छन् । समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र अवसरको प्रत्याभूति लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ, जहा बहुल जात, धर्म, संस्कृति, भाषा र बर्गका समुदायले समान अवसर पाउछन् । 

तर यहा बहुलबादको नाममा एक, जाति, भाषी, बर्ग र समुदायले मात्र अवसर पाउनु पर्ने र अरु जातिले कुनैं अवसर नैं पाउन नहुने जस्ता कुरुप बिचारहरु बाहिर ल्याएर सोझासाझा नेपाली जनतालाई ढाल बनाएर राजनीति गर्ने अवसरुको रुपमा केही चतुर खेलाडीले अवसरको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 

मुलुकका हरेक, जात, जाति, धर्म, संम्प्रदाय, भाषी, बर्ग र पेशाका समुदायको समान अवसरको वातावरण बनाउन मुलुकमा जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुले यतिबेला संबिधान निर्माण गर्दैछन् । तर धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किएकाहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थलाई पुरा गर्न आम नेपाली जनतालाई अधिकारको अवसर तत्काल प्राप्त हुने झुटो सपना बाडेर हिंड्न थालेका छन् । 

नेपाली जनताले सात दशक लामो समयदेखि आफ्नो देशको संबिधान आफैले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिमार्फ बनाउने सपना र खासगरी जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा जनताले ब्यक्त गरेको भावना अनुरुप नैं संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान यतिबेला निर्माणको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ । हालको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन ब्यबस्थालाई पूर्णता दिएर दिगो शान्तिमार्फत समृद्धिको मार्गमा हिड्ने राजनीतिक दलको राजनीतिक कार्यदीशा अझै पुरा भएको छैन । संबिधान जारी भएर कार्यान्वयन हुन थालेपछि मात्र जनआन्दोलनको लक्ष्य र कार्यदीशा पुरा हुने र परिबर्तन संस्थागत हुने कुरामा यतिबेला संबिधानसभाका प्रमुख चार दलका नेताहरु बिश्वस्त भएका छन् । 

तर संबिधान निर्माणको अन्तिम अवस्थामा हालको राजनीतिक परिबर्तनको एजेण्डा  स्वीकारेर अघि बढेको मधेशबादी दलको एक घटक मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको छ । उसले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान चाडो जारी गर्ने बिषयमा आफैले गरेको १६ बु“दे सहमति बिपरित हिसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ । उसको क्रियाकलाप अराजक र हिंसात्मक छ भन्ने कुरा गत भदौ सात गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहटका कार्यकर्ताले प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) सहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई लिन सकिन्छ । 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको हैसियतले मोर्चाका अन्य दललाई चटक्क छोडेर संबिधानसभाका प्रमुख ठूला दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको गठबन्धनमा आबद्ध भएका सो दलका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छेदारले संबिधानसभा भित्र संबिधानबादको पक्षमा उभिने र सडकमा मधेशबादी दलको जस्तो अराजकतामा लम्किने चरित्र देखाएका छन् । संबिधानसभामा रहेका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले गच्छेदारको यो चरित्रलाई उनको राजनीतिक बाध्यता भएको टिप्पणी गर्छन । उनीहरुले मतदाता, कार्यकर्ता र थारु समुदायको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको देखाउन उनले तीन दलका शीर्ष नेतास“ग फरक मत राख्ने गरेका छन् । 

 संबिधान निर्माण प्रक्रियाको महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने, समर्थन र सहयोगमा हस्ताक्षर पनि गर्ने गरेका गच्छेदारलाई संबिधानसभाको तेश्रो दल एनेकपा माओवादीका नेताहरु उपयोग र उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहेको बुझिएको छ । पार्टी महासचिव समेत रहेका कैलालीबाट निर्वाचित सभासद् रामजनम चौधरीले कैलालीलाई थारु समुदाय बहुल रहेको पाच नम्बर प्रदेशमा राख्न चेतावनी दिएपछि गच्छेदारलाई प्रमुख तीन दलस“गको सम्बन्ध निल्नु न ओकल्नु भएको हो । उनले तीन ठूला दलकै हैसियतमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन र पार्टीभित्रको आफ्नो पकट कायम राख्न यस्तो चरित्र प्रस्तुत गरेका छन् । 

संबिधानसभामा प्रमुख तीन दलको दुई तिहाई बहुमत पुग्ने र उनीहरुले बाईपास गरेपनि संबिधान बन्ने अवस्थामा संबिधान बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजिनामा दिएपछि निर्माण हुने सरकारमा सहभागिताको लागि गच्छेदारले यतिधेरै रिक्स लिएको बताईन्छ । सत्ता स्वार्थले गर्दा उनले सडक संघर्षमा आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने र आफु भने सत्तारुढ गठबन्धनस“गको सम्बन्ध कायम राख्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न समेत पछि परेका छैनन् । 

त्यस्तै, एमाओवादीले पनि संबिधान निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष बिरोध गर्न नसकेपनि विगतमा बिभिन्न जातिलाई उनीहरुकै नाममा प्रदेशको नामाकरण गरी हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन दिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । उनले आफु तीन दलको बैठकमा शीर्ष नेताको हैसियतले संबिधान निर्माणका हरेक सहमतिमा सम्झौता र हस्ताक्षर गर्दै हिंड्ने र बरियताक्रममा दोश्रो नेता  डा.बाबुराम भट्टराईलाई तराई मधेशमा आन्दोलनरत समुदायलाई उचाल्ने र उराल्ने काम गरेका छन् । 

संबिधान निर्माण पछि कांग्रेस नेतृत्वको बर्तमान सरकारले राजिनामा दिएपछि बन्ने नया“ सरकारमा आफ्नो दलको उपस्थिति बलियो बनाउन उनले कहिले एमालेलाई त कहिले कांग्रेसलाई अनेकौं कुरा लगाएर झगडा लगाउने रणनीतिमा छन् । उनले अब बन्ने सत्तामा कांग्रेस र एमालेमध्ये एकलाई सत्तामा र अर्कोलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा पु¥याउने दाउमा छन् । नत्र दुई ठूला पार्टीसहित आफ्नो पार्टीको पनि सरकारमा उपस्थिति हु“दा सानो भाग पाउने चिन्ता उनलाई छ । त्यसैले सरकारमा ठूलो भाग पाउन पनि दाहालले एमाले र कांग्रेसलाई संबिधान नबनुन्जेलसम्म मात्र मिल्न दिने र त्यसपछि झगडा गराएरै छाड्ने दाउमा उनी छन् । 

विगतमा मुलुकका नौं वटा जातिलाई मात्र (शेर्पा, तामाङ, मगर गुरुङ, राई लिम्बु, थारु, नेवार र राजबंसी) प्रदेश दिने र वा“की प्रदेशमध्ये एउटा मधेश प्रदेश बनाउने एमाओवादीको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेपनि उसले आफ्नो प्रभुत्व बढी भएको जिल्ला रुकुम र बागलुङलाई आधा आधाभाग काटेर आधि तमुवान (गुरुङ), आधा मगरात, आधा भेरी कर्णाली प्रदेशमा छुट्याउन सफल भएका छन् । यि जिल्लालाई टुक्र्याउनुको कारण मगर जातीलाई  एमाओवादीले थरुहट प्रदेशस“ग मिसाएर  उनीहरुको लागि विगतमा छुट्याएको कोटा वितरण गरेको छ । 

प्रदेश नं पा“चलाई एमाओवादीले थरुहट र मगरात मिसाएर बनाउको प्रदेशको रुपमा अथ्र्याएको  छ । उसले यस क्षेत्रबाट पोलिटब्युरो सदस्य बर्षमान पुनलाई अघि सारेको छ भने रुकुमको पश्चिमी भाग भेरी र कर्णालीको भेग ६ नम्बर प्रदेशमा पारेर अर्का पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मालाई  खुसी पार्न  खोजेको पाइन्छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले मधेशबादी दललाई मधेश दुई प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा आफु पनि रहेको भनेर झुटको खेति गरेपनि उनले चितवनलाई मधेशमा त के आधा चितवन मधेशमा दिन पनि तयार भएनन् । किनकी चितवन दाहालको गृह जिल्ला हो । 

उता एमालेलाई पनि संघिय संरचना अनुसार प्रदेशको सिमाङकनप्रति धेरै चित्त दुखाई नरहेपनि साशकिय स्वरुपमा भने दुखेसो गरेको पाइन्छ । पहिलेदेखि नैं एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन र कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कुनै हालतमा सहमति गर्न नसक्ने थाहा पाएपछि उसले आफ्नो अडान छोड्यो । 

यसको एक मात्र कारण हो, संबिधान जस्तो बनोस तर बन्नु पर्छ अनिमात्र डेड बर्ष अघि प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार एमाले नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व पाउछ । सत्ताको नेतृत्व गर्न पाईने आशक्ति, लोभ र लालचाले एमालेको सिंगो शक्ति यतिबेला जस्तोसुकै बिषयमा हस्ताक्षर गरेर वा सहमति गरेर भएपनि संबिधान ल्याउन चाहन्छ । किनकी उसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने  र दलिय स्वार्थमा डुब्ने सपना देखेको धेरै भइसक्यो । नत्र एमाले जस्तो नीति, सिद्धान्त र आदर्श बोकेको दलले कसरी फास्टट्याकको नाममा सबै बिधि प्रक्रिया मिचेर भएपनि संबिधान निर्माण गर्नै पर्ने अडान लियो ?

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमा भने सत्ता लम्ब्याउन संबिधान  निर्माण प्रक्रियामा जटिलता देखाउने र अर्को पक्ष संबिधान निर्माण भएपछि मात्र आफ्नो पालो आउला भनेर दिन गनेर बसेका छन् । सत्ता नछोड्ने र चाडो सत्ताबाट बहिर्गमित गराउने दुबै पक्ष कांग्रेसमा देखा परेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले संबिधान मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मस्यौदा प्रस्ताव नलैजान दिएको दबाबलाई लिन सकिन्छ । 

देशका बिभिन्न भागमा भएको बन्द, हड्ताल र तोडफोड मात्र हैन, हिंसात्मक गतिबिधिलाई नियन्त्रण गर्न समेत सरकारले चासो र तत्परता नदेखाउनुले सरकारले सत्ता लम्ब्याउनकै लागि अनेकौं बखेडा आइलागोस भन्ने चाहेको देखिन्छ । सरकारमा बसिरहन पनि एमाले उपाध्यक्ष भएपनि उपप्रधानमन्त्री एबं गृहमन्त्री बामदेब गौमले सत्ता र सरकार बचाउकै लाईनलाई अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरु र थारु कल्याणकारीसभा तथा  थारुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई पुनःवार्ताको लागि आह्वान गर्नुभएको घटनाले पनि प्रधानमन्त्रीको संबिधान बनाउने इच्छा शक्ति कति छ भन्ने प्रष्ट्याउछ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत संघीय समाजवादी फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई–मधेश सद्भावना पार्टी नेपालका साथै थारु कल्याणकारीसभा तथा  थारुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट आइतबार पठाइएको पत्रको जवाफमा सोमबार राति पत्र मार्फत सो आह्वान गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संघीय समाजवादी फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई–मधेश सद्भावना पार्टी नेपाललाई पठाउनु भएको पत्रमा संवन्धित पाटीहरुका तर्फबाट उठाइएका विगतका सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सरकारले यसअघि गरेका निर्णय र प्रस्तावित संविधानको विधेयकमा समेटिएका विषयलाई एकीकृत गरी वार्तामा बसेर छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । उनले समेट्नु पर्ने विषयमा सहमति गरी संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रक्रियामा जा“दा अझै पनि समावेश गर्ने प्रयत्न गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आपसी सहमतिलाई तत्काल संविधानको विधेयकमा नै समावेश गरेर संविधान निर्माणको चालु प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन सकिने बताएका छन् । 

कोइरालाले यसका लागि संविधानसभाको प्रक्रियालाई स्थगित गर्दा अनिश्चिय उत्पन्न हुने पनि बताउ“दै आएका छन्  । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनकारी दलहरुबाट गरिएको मागको सम्बोधन हुन सक्ने संभावना समेतलाई विचारगरी अबिलम्ब वार्तामा आउन अनुरोध गरेका हुन् । पत्रमा प्रधानमन्त्रीले वार्ता र सहमतिमा पुग्ने प्रयत्नसंगै तराई–मधेशमा हिंसा, जनधनको नोक्सानी, तोडफोड र त्रासको वातावरणमा सुधार हुने र त्यसपछि सेना र सुरक्षा निकाय सामान्य जिम्मेवारीमा फर्कने पनि उल्लेख गरेका छन् । 

उनले घाइतेहरुको उपचार र क्षतिपूर्तिको विषय स्वभाविक रुपमै राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,“परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तपाईहरुको परिपक्व र सुझबूझपूर्ण नेतृत्वले ठूलो मद्दत पु¥याउने छ । शान्तिपूर्ण छलफलमाथि विश्वास गरेर वार्तामा आउन म पुनः एक पटक अनुरोध गर्दछु ।”