सरकारको अन्तिम शस्त्रपनि खारेज, मन नपरेका चार डीआईजीलाई एआईजी बनाउन आईजीपी बाध्य

काठमाडौं । डीआईजी बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा दायर गरिएको पुनराबलोकन मुद्दा शुक्रवार खारेज भएपछि आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई तनाव भएको छ ।

कुनैपनि हालतमा अदालतको शरणमा जाने डीआईजीलाई एआईजी नबनाउने रणनीतिमा लागेका आईजीपी अर्यालको अन्तिम शस्त्र पुनराबलोकनको मुद्दापनि अदालतबाट खारेज भएपछि उनि तनावमा परेका हुन । 

एक बर्ष अगाडी नै सर्बोच्च अदालतले बढुवा नभएका चार डीआईजीलाई एआईजी बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

तर आईजीपी अर्यालको दबाबमा तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेब गौतमले सर्बोच्चको आदेश अटेर गर्दै एआईजी नबनाउन अनेक शस्त्र प्रयोग गर्दै आएका थिए । सरकार र आईजीपी अर्यालको अन्तिम शस्त्र अदालतमा दर्ता भएको पुनराबलोकन मुद्दा सर्बोच्च अदालतकोे फुल बेच्चले सुक्रवार पुनः हेरिरहनु नपर्ने भन्दै खारेज गरीदिएको डीआईजी पर्शुराम खत्रीले बताए । 

बढुवामा अन्याय भएको भन्दै डीआइजीहरु यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, परशुराम खत्री र विश्वराजसिंह खत्रीले गत बर्ष  ३१ साउनमा सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए । बढुवामा नपरेका चारजना डिआइजीहरुले दायर गरेको रिटमाथि  तत्कालिन प्रधान्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई सात दिनभित्र बढुवा नर्गनुको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । 

डिआइजीहरुले आफू योग्य हंदाहुंदै सरकारले नियम बिपरित बढुवा गरेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले मनोमानी ढंगले एआइजी बढुवा गरेको उनीहरुको आरोप छ । प्रचलित कानुनविपरीत गएर सरकारले ९ जना डिआइजीलाई एआइजी बनाएकोसमेत उनीहरुले रिटमा जिकिर गरेका थिए । 

 डिआइजी यादव अधिकारीले दर्ता गरेको रिटमा कार्यक्षमताको मूल्यांकनमा भेदभाव गरिएको उल्लेख गर्दै नियम र प्रक्रिया मिचेर बढुवा गरिएको दाबी गरेका थिए । लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितीले १० नम्बरमा रहेका रमेशशेखर बज्रचार्य र १३ नम्बरमा रहेका केदार साउदलाई बढुवा गरेपछि असुष्टि डीआईजी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । 

सर्बोच्च अदालतले १३ नम्बरका डीआईजीलाई सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेको तर त्यस अघिकालाई पक्षपात गरेको भन्दै तत्काल पद भए पदमा नभए पद सिर्जना गरेरे भएपनि एआईजी बनाउन सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश दिएको थियो । तर आईजीपीको हटका कारण अदालतको आदेशको अबज्ञा गर्दै पुनः आदेशको पुनरावलोकन गर्न सर्बोच्चमा मुद्दा दाएर गर्ने काम भएको थियो । 

जुन सुक्रवार खारेज भयो, अब फैसाला कार्यन्वयन भन्दा सरकारसँग अरु बिकल्प छैन डीआईजी खत्रीले  बताए । एस अघिपनि अदालतले सरकारको नाममा ‘अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन भएपनि आदेशको कार्यान्ययन गर्न सरकारको नाममा पत्रचार गरेको थियो ।’ तर त्यसको कार्यान्यायन नगरी सरकार र आईजीपी अर्यालले कानूनलाई ठाडो चुनैती दिदै आएका थिए ।