सशस्त्रको कामू आईजीपीमा राई, जनआन्दोलनका दोषीलाई कमरेड नेताले गरे पुरस्कृत

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगको सिफारिसमा सशस्त्र प्रहरी महानिरक्षक कोषराज वन्तलाई सरकारले तिन महिनाको लागी निलम्बन गरेको छ । 

शुक्रवार राती बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महानिरक्षक वन्तलाई निलम्बन गर्दै कार्यबहाक आईजीपी दुर्जकुमार राईलाई दिने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैंठक बस्ने अगाडी एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा वली बिच एक घण्टा लामो गोप्य बार्ता भएको थियो । वन्तलाई जोगाउन नसकेका प्रचण्डले वन्तकै सिफारिसमा राईलाई कामू आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री वलीलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । वन्तको राजिनामा भने बैंठकले स्वकृती नगरी उनलाई तिन महिनाको लागी निलम्बन नै गर्ने निर्णय गरेको छ । 

वन्तले आगामी मागमा अबकाश पाउँदै थिए । वन्तलाई बिहीवार निलम्बन गर्न अख्तियारले सरकारलाई पत्रचार गरेपछि एमाओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहललाई गुहार्न पगेका वन्तले केही सिप नलागेपछि सुक्रवार राजीनामा बुजाएकाए थिए ।

 बिहीवार बेलुका प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा पुगेका आईजीपी वन्तले प्रचण्ड र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोकेर राती प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । शक्तिबस्नेत गृहमन्त्री हुनसाथ मोटो रकम प्रचण्डलाई बुजाएका वन्तले कुनै पनि हालतमा अख्तियारको सिफारिस कार्यन्वयन नर्गन प्रधानमन्त्री वलीलाई अनुरोध गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । तर प्रधानमन्त्री वलिले कानूनलाई लत्याउन नसकिने जवाफ दिएपछि वन्त निराश बनेका थिए । 

आफ्नो बचाउ गर्न नसकिएपछि वन्तले कुनैपनि हालतमा एआईजी जिवन थापालाई आईजीपी नबनाउन प्रचण्ड र गृहमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । उनले राईलाई कामु आईजीपी दिन अनरोध गर्दै बालुवाटारबाट फर्किएको स्रोतले बतायो ।

 कार्यवाहक आइजीपीका लागि एआइजीहरु जीवन थापा, राई, कृष्णकुमार तामाङ प्रतिस्पर्धामा थिए । मागमा अबकाश पाउन लागेका थापालाई आईजीपी बनाउँदा संगठनको सुधार भन्दा बढी भ्रष्टचार हुने र उता जनआन्दोलनका दोषी ठहर भएका राईलाई संगठनको नेतृत्व दिन नहुने भन्दै एमाओबादी भित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो । तर वन्तसँग करोडौं बुजेका प्रचण्डले नुनको सोजो गर्न प्रधानमन्त्री वलीलाई दबाद दिए राईलाई एआईजी बनाएको गृहमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

(