Subscribe Us

आख्तियारको मिलेमतोमा आरोपीलाई उन्मुक्ति,
कार्यकारी अधिकृत कि विशेष अदालतका न्यायाधिश ?

भ्रष्टाचार सम्बन्धि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई यस्तो फैसला सायदै हुने गरेको छ । गल्ती थिएन भने ग्रेड रोक्का किन गरियो ? गल्ती थियो भने किन उन्मुक्ती दिइयो ? पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको दोहोरो मापदण्ड अपनाउने चरित्र आफैमा विवादास्पद रहेको छ ।

अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयबाट बरामद मुचुल्का समेत भएको उक्त घुस प्रकरणका बारेमा कार्यकारी अधिकृतले गरेको सुनुवाई कति निष्पक्ष र पारदर्शी भयो भन्ने विषयमा आयोगले फाइल तानेर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने कर्मचारी बृतमा चर्चा चलेको छ ।
यदुनाथ बञ्जारा

सेवाग्राहीसँग पाँच हजार रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परेकी पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयकी नायक सुब्बा चन्द्रवती बाग्लेलाई कार्यकारी अधिकृत उदय बहादुर रानाको इजलासले उन्मुक्ती दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको भए पनि माथिको दबाबका कारण बरामद गरिएको नगदको मुचुल्का गरी वाग्लेलाई अख्तियार नल्याई थप छानबिन गरी कारबाही गरी सोको जानकारी दिनु भन्दै टोली रित्तै फर्किएको थियो । तत्कालिन क्षेत्रीय प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीको निर्देशनमा उक्त कार्य भएको वताइएको थियो ।

अख्तियारले नगरपालिकालाई छानबिनको जिम्मा लगाए पछि कार्यकारी अधिकृतले वरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन कार्यदल बनाएर प्रकरणको जिम्मा लगाएका थिए । छानबिन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार नासु वाग्लेलाई लागेको आरोपबाट उन्मुक्ती दिइएको स्रोतले दाबी गरेको छ । कार्यकारी अधिकृत उदयबहादुर रानाले गरेको फैसला अनुसार नासु वाग्लेलाई सामान्य चेतावनी दिइएको छ । उनको जागिर जोगाइएको छ । बरामद भएको रकम टेबुलमा फेला परेको फाइदा वाग्लेले पाएकी छिन । उनलाई कारबाही स्वरुप ग्रेड रोक्का गरिएको बताइएको छ भने नक्सा शाखाबाट सूचना शाखामा सरुवा गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई यस्तो फैसला सायदै हुने गरेको छ । गल्ती थिएन भने ग्रेड रोक्का किन गरियो ? गल्ती थियो भने किन उन्मुक्ती दिइयो ? पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको दोहोरो मापदण्ड अपनाउने चरित्र आफैमा विवादास्पद रहेको छ ।

अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयबाट बरामद मुचुल्का समेत भएको उक्त घुस प्रकरणका बारेमा कार्यकारी अधिकृतले गरेको सुनुवाई कति निष्पक्ष र पारदर्शी भयो भन्ने विषयमा आयोगले फाइल तानेर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने कर्मचारी बृतमा चर्चा चलेको छ । नासु चन्द्रावती वाग्ले घुस प्रकरणका सन्दर्भमा नगरपालिका कार्यालयले हतारमा गरेको उन्मुक्ति दिने फैसला सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख डिल्लीराम शर्माले विस्तृत छानविन गरिने वताए ।

पोखरा उपमहानगरपालिकामा सोही प्रकृतिको घुस प्रकरणमा कानुन शाखामा नासु भरतराज पौडेललाई सेवाग्राहीले दिएको १० हजार रुपैया सहित पक्राउ पर्दा उनलाई अख्तियारले आफै छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्धा चलाएको थियो भने यातायात व्यवस्था कार्यालयका लेखा अधिकृत गोविन्द बराल र नारायण अधिकारी पनि १० हजार घुस सहित पक्राउ परेका थिए । उनी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

यस प्रकरणमा रकमको अंक मात्र कम रहेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धि आरोपको छानबिन गर्ने काम अख्तियार र जिल्ला प्रशासनको हो कि नगरपालिकाको ? जनतालाई स्पष्ट जवाफ चाहिएको छ । जुन अड्डामा घटना घट्यो, त्यही अड्डालाई छानबिन र निर्णय सुनुवाई गर्नदिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हो । नगरपालिका यस प्रकरणमा कर्मचारीलाई जोगाउन अख्तियारले छोडीदिएपछि पिडित सेवाग्राही क्षेत्रबहादुर केसीलाई नगरपालिकामा नै उजुरी हाल्न लगाईएको थियो । त्यही उजुरीमा टेकेर नगरपालिकाले छानविनको नाटक रचेर हतारमा निसु गरेको थियो ।
सुस्ताएको अख्तियार मुद्दाको इस्यू खोज्दै 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग फेरी सुस्ताएको छ । सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले मुलुकलाई छियाछिया पारिसकेको अवस्थामा भर्खर जारी गरिएको नेपालको पहिलो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ ले अख्तियारको अधिकार कटौती गरेको भन्दै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले विरोध गरेका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र बढाएर भ्रष्टाचार निवारणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा संविधानले अधिकार कटौती गर्दै संविधान जारी गरेको भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए । पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारीहरुको सकृयतामा कमी आएको पाइएको छ । सर्बत्र भ्रष्टाचारले जरो गाडिरहेको अवस्थामा पनि नतिजा देखिने गरी प्रगति देखाउन सकेको छैन । बरु आ˚्नो मूख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी कर्मचारीलाई काम छोडेर घर जान उर्दी जारी गरेको छ ।

पश्चिमाञ्चलमा के छ अवस्था ?

अख्तियारको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । शंकरबहादुर थापाको स्थानमा सहसचिव डिल्लीराम शर्मा आएका छन् । उनी अख्तियारको मूख्यालयमा समेत कार्यअनुभव प्राप्त अधिकारी हुन् । अख्तियारले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा खारिएका व्यक्ति भएका कारण उनले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि कसरी नतिजा आउने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना बनाइहेको बताएका छन् । ठोस योजना तय गरेर काम गर्ने योजना बनाइरहेको प्रमुख शर्माले हाम्रो भेटमा बताए । भरपर्दौ सूचना र संयन्त्र परिचालन गरेर अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार निवारणका लागि जन सरोकारका विकासे अड्डाहरुमा निगरानी बढाइने प्रमुख शर्माले बताए ।

यस्तै यस अघि प्रहरी नायव उपरिक्षक श्यामराज राईले सम्हाल्दै आएको सुरक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र केसी आएका छन् । एसपी केसीले पनि क्षेत्रीय प्रमुख डिल्लीराम शर्मासँग समन्वय गरेर शसक्त ढंगले काम कारबाही अगाडि बढाइने बताएका छन् । यातायात, सवारीचालक अनुमती पत्र कार्यालय, नापी, मालपोत, नगरपालिका, जिविस लगायतका अड्डाहरुको सम्बन्धमा प्रमुखलाई बोलाएर ठेगानमा ल्याएका डिएसपी श्याम राईको कार्यले निरन्तरता पाउनुपर्ने नागरिकले अपेक्षा गरेका छन् ।

मुद्धा कहाँ कति ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको स्थापना देखि हालसम्म जम्मा २५०३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १७०२ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिएका छन् । जसमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । कुल उजुरी मध्ये शिक्षाको मात्र ३५५ रहेका छन् । यस्तै स्थानिय विकासको २५५, वनको ६५, स्वास्थ्यको ६५, भूमिसुधारको ५५, उर्जाको ३५, भौतिक तथा पुनःनिर्माणमा ३५ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

यस क्षेत्रमा सबभन्दा बढी उजुरी रुपन्देही जिल्लाको परेको छ । रुपन्देहीको मात्र १९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख शर्माले बताए । यस्तै दोस्रो बढी मुद्दाको उजुरी परेको जिल्लामा कास्की रहेको छ । कास्कीमा १८ प्रतिशत उजुरी परेको छ भने नवलपरासी तेस्रो नम्बरमा छ । त्यहाँ १२ प्रतिशत छ भने कपिलवस्तुमा १० प्रतिशत उजुरी छ ।

अञ्चलको रुपमा लुम्बिनीले ५० प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । लुम्बिनीका जिल्लाहरुमा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको तथ्याङ्क अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । दोस्रोमा गण्डकी अञ्चल छ । जहाँ क्षेत्रको उजुरीमध्ये ३५ प्रतिशत ओगटेको छ भने धवलागिरी अञ्चलले १५ प्रतिशत उजुरी ओगटेको छ ।

लुम्बिनी अञ्चलका अर्घाखाँची, गुल्मी, गण्डकी अञ्चलका मनाङ गोरखा लमजुङ र धवलागिरी अञ्चलका मुस्ताङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तोकिएको छ । उनीहरुले जिल्लाका प्राथमिक उजुरी सुन्ने र विशेष खालका मुद्दाहरु क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाउने प्रावधान तोकिएको छ । बढी उजुरी पर्ने र जनघनत्वको चाप बढी भएका कारण बुटवलमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।



Post a Comment

0 Comments