जनआन्दोलनका दोषीलाई यस कारण बनाईयो शसस्त्रका आईजीपी

काठमाडौं । जनआन्दोलनमा दोषी ठहर गरिएका सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दुर्जकुमार राईलाई गणतान्त्रिक सरकारहरुले पुरस्कृत गर्दै आईजीपी बनाएको छ । 

दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै तत्कालिन नेपाल सरकारद्वारा गठित कृष्णजंग रायमाझी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको राईलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर गणतान्त्रिक सरकारले राईलाई कारवाहीकोे सट्टा पुरस्कृत गर्दै कायममुकायम आईजीपी बनाएपछि सरकारको नियतमाथी पनि प्रश्न उठेको छ ।

 ३ वैशाख ०६३ मा कलंकीमा अघि बढ्दै गरेको आन्दोलनकारीहरुलाई राईले ताकि ताकि गोली प्रहार गरेको रायमाझी आयोगले तयार पारेको प्रतिबेदमा उल्लेख छ । उनले गोली प्रहार गर्दै गरेको तस्विरसमेत प्रतिबेदमा समेटिएको छ ।  तत्कालिन प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा दोषी देखिए राजालाई पनि कारबाही गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए ।

 तर जनआन्दोलनका घाईते र शहितको अपमान गर्दै राईलाई आईजीपी बनाएपछि संगठन भित्रसमेत तिब्र असन्तुष्टि बढेको हलचोक स्रोत बताएको छ । 

सशस्त्रका आईजीपी कोषराज वन्तलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा तिन महिनाको लागी निलम्बीत गर्दै गत शुक्रवार सरकारले राईलाई कायममूकाय आईजीपीको जिम्मा दिएको हो । संगठनमा उनि बिबादिद अधिकृतको रुपमा चिनिन्छन् । आईजीपी राई आन्दोलनका दोषीमात्र नभएर राईको नागरिकतापनि विवादीत छ । 

नागरिकतासहित उनको उमेरमा पनि विवाद देखिएको स्रोतको दाबी छ । सशस्त्र प्रहरी बलको रेकर्ड अनुसार भोजपुर जिल्लामा जन्मिएका राईको नागरिकता प्रतिलिपि काठमाडौंबाट निकालिएको छ । भोजपुरबाट दुर्जधन वान्तवा राईका नाममा नागरिकता लिएका उनले काठमाडौंबाट दुर्जकुमार राईको नाममा प्रतिलिपि बनाएका छन् । त्यसो त एसएलसीको प्रमाणपत्रमा समेत उनको उमेर विवाद भएपछि सशस्त्र प्रहरीले परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो । तर, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भने दुर्जकुमार राईको उमेर केरमेट भएको भनी सशस्त्र प्रहरीमा पत्राचार गरेको हलचोक स्रोत बताउँछ । 

कारवाही गर्नु पर्ने राईलाई एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्डको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा वलि र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले आईजीपी बनाएको भन्दै दलका नेतासमेत असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । अख्तियारको छानबिनको दायरामा रहेका निलम्बीत आईजीपी  वन्तको सिफारिसमा राईलाई कायममुकाय आईजीपीको जिम्मेवारी दिएको स्रोतको दाबी छ । राई वन्तका एस मेन हुन । निलम्बन गर्न अख्तियारले सरकारलाई पत्रचार गरेपछि एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड गुहार्न पगेका वन्तले केही सिप नलागेपछि कायममुकाय आईजीपी वन्तलाई बनाउन प्रचण्डलाई सिफारिस गरेका थिए । 

अख्तियारले सिफारिस गरेकै दिन बिहीवार बेलुका प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा पुगेका आईजीपी वन्तले प्रचण्ड र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोकेर राती प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । शक्तिबस्नेत गृहमन्त्री हुनसाथ मोटो रकम प्रचण्डलाई बुजाएका वन्तले कुनै पनि हालतमा अख्तियारको सिफारिस कार्यन्वयन नर्गन प्रधानमन्त्री वलीलाई अनुरोध गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । तर प्रधानमन्त्री वलिले कानूनलाई लत्याउन नसकिने जवाफ दिएपछि वन्त निराश बनेका थिए । 

आफ्नो बचाउ गर्न नसकिएपछि वन्तले कुनैपनि हालतमा एआईजीद्धय जिवन थापा र कृष्णकुमार तमाङलाई आईजीपी नबनाउन प्रचण्ड र गृहमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । उनले राईलाई कामू आईजीपी दिन अनुरोध गर्दै बालुवाटारबाट फर्किएको स्रोतले बतायो । उता जनआन्दोलनका दोषी ठहर भएका राईलाई संगठनको नेतृत्व दिन नहुने भन्दै एमाओबादी भित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो । तर शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री हुन साथ प्रचण्डलाई मोटो रकम बुजाएर भ्रष्टाचार  लुकाउन खोजेका वन्त अन्तत अख्तियारको फन्दामा परेपछि उनले आफूले भनेको मान्ने राईलाई आईजीपी बनाउन प्रचण्डलाई मोटो रकम दिने बाचा गरेको समेत गृहमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

वन्तलाई निलम्बन र राईलाई कामू आईजीपी बनाउने साँझ एमाओेबादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री वलीको एक घण्टालामो गोप्य बार्ता भएको थियो । प्रचण्डको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री वली निरही भई राईलाई कायममूकाय आईजीपी बनाउन सहमत भएको स्रोत बताउँछ । राई २०४३ सालमा जनपद प्रहरीको प्रहरी निरक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका राई २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा गएका थिए ।