फैसाला कार्यन्वयन गर्ने गृहमन्त्री गुहार्दै डीआईजी, अदालतको फैसालापनि बिबादित

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले एक बर्ष अगाडी गरेको फैसाला कार्यन्यवन गराउन चार डीआईजी राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् । बारम्बार अदालतको आदेशसमेत कार्यन्वयन नभएपछि बढुवा नगरीएका चार डीआईजीहरु राजनीतिक लबिङमा लागेका हुन । 

डीआईजीहरु यादब अधिकारी, शुशिलबरसिंह थापा, पशुराम खत्री र बिश्वराजसिंह शाही अदालतको फैसाला र आदेश कार्यन्वय नभएको भन्दै सोमवार गृहमन्त्रालय पुगेका थिए । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले अदालतको फैसाला कार्यन्वयन गराउने बिषयमा आफू सकरात्मक भएको आश्वासन डीआईजीहरुलाई दिएको स्रोतले बतायो । 

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली अनुसार ७ जनाको बढुवा प्रक्रिया शुरु गरी ९ जनाको बढुवा गर्नु तथा वरियताको क्रममा अगाडी रहेका निवेदक ४ जनालाई दरबन्दी भए दरबन्दी, नभए दरबन्दी सिर्जना गरी २९ असार २०७१ देखि नै लागू हुने गरी बढुवा गर्नु ।’

कानून सम्बत रुपमा फैसाला कार्यन्वयन नहुँदा राजनीतिक लबिङमा लाग्नु परेको गुनासो डीआईजीहरुले गर्न थालेका छन् । अदालती फैसाला र आदेशको कार्यन्वयन गराउन मुख्य भूमिका खेल्दै आएको प्रहरी संगठनले नै अदालतको आदेशलाई लत्याउछ भने त्यो संगठनको बिश्वास आम जनताले गर्न नसक्ने एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

गत १३ जेठ ०७१ मा बढुवा सिफारिस समितीले ऐन, नियम र उम्मेदवारको योग्यता बिपरित डीआईजीहरु राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, बिज्ञानराज शर्मा, प्रताबसिंह थापा, केदारप्रकाश साउदलाई बढुवा सिफारीस गरेको थियो । तर, उक्त बढुवा सिफारिस चित्त नबुझाई डीआईजीहरु यादब अधिकारी, नाराण बास्ताकोटी लगायतले प्रहरी निवाबली २०७१ बमोजिम बढुवाका आधार अंक समेत माग गर्दा बढुवा समिति, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालयसमेतले उपलब्ध नगराएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिदै बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने लोकसेवा आयोगको छानबिन शाखामा समेत उजुरी दर्ता गराएका थिए । 

छानविन शाखाले अंक तालिका र योग्यताको आधारमा क्रमशः राजेन्द्रसिंह भण्डारी, बिज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, प्रताबसिंह थापा, नारायणप्रसाद वास्ताकोटी, बिरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, यादब अधिकारी, शुसिलबरसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, परशुराम खत्री, बिश्वराजसिंह शाही र केदारप्रकाश साउद रहेको सूची तयार गरेको थियो । 

तर, सरकारले २९ साउन २०७१ मा आयोगले बनाएको सुचिको धज्जी उडाउँदै तत्कालिन सरकारले एक देखी सात नम्बरसम्म कानून सम्मत गरेपनि पुनरालोकन समितिको १० र १३ नम्मरमा परेका बज्राचार्य र थापालाईसमेत कानून बिपरित राजनीतिक र आर्थिक प्रभाबमा पारी बढुवा गरेपछि सरकारले गलत गरेको जिकिर गर्दै बढुवामा नपरेका चार डीआईजी अदालतको शरणमा पुगे । तत्कालिन समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशमा बढुवा निर्णयलाई कानुनसम्मत र उचित मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा बढुवा पाउन माग गर्दै निवेदन दिने चारै डीआईजीको बढुवा गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

सर्बोच्च आलतको फैसालाले बढुवा सुचिमा नपरेका डीआईजीलाई राहत मिलेपनि फैसाला भने कानुन सम्मत नभएको कानून व्यवसायीहरुको दाबी छ । अदालतले सरकारको निर्णय कानून बमोजिम भएको छ छैन हेर्ने मात्र हो । कानून  भन्दा बाहिर गएर गरेको उक्त निर्णय खारेज गर्न सरकारको नामा परमादेश जारी गर्नु पथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेशमार्फत बढुवा सिफारिस समितिको उजुरी सुन्ने समितिको सिफारिसमाथिसमेत गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत र उचित नहुने भनेको  छ । 

मन्त्रिपरिषद्को २९ साउन २०७१ को निर्णयमा बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिको सिफारिसको क्रमसंख्या १३ मा परेका केदार साउदलाई विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गरेको तर बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले गरेको सिफारिसमा साउदभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने यी निवेदकहरू (अधिकारी, खत्री, थापा र साही) को हकमा कुनै उपयुक्त कारण नै नजनाइएको देखिँदा सो बढुवा निर्णयलाई कानुनसम्मत र उचित मान्न सकिने अवस्था देखिएन,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ ।

तर अदालतले आफ्नो मगसत प्रयोग गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गर्न नसकी रिट निबेदक चार जनालाई नै एआईजी बनाउन आदेश दिएको थियो । जुन आदेश दिएको एक बर्ष भईसक्दापनि कार्यव्वयन भने हुन सकेको छैन् । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली अनुसार ७ जनाको बढुवा प्रक्रिया शुरु गरी ९ जनाको बढुवा गर्नु तथा वरियताको क्रममा अगाडी रहेका निवेदक ४ जनालाई दरबन्दी भए दरबन्दी, नभए दरबन्दी सिर्जना गरी २९ असार २०७१ देखि नै लागू हुने गरी बढुवा गर्नु ।’ उक्त फैसला सर्बोच्च अदालतले ८ भदौमा ०७१ मा गरेको थियो ।

सरकारले हुँदै नभएको पद सिर्जना गरी बढुवा सिफारिस समिति र पुनरालोकन समितिले गरेको सिफारिसको पनि कुनै मुल्याकंन नगरी कानूनको धज्जी उठाएको स्पष्ट छ । थप चार जनालाई बढुवा गर्ने फैसला भन्दा सात जनाको ठाउमा गरिएको ९ बढुवा कानूनसम्मत नदेखिएकोले उक्त बढुवा अदालतले खारेज गर्नु परथ्र्यो । तर, अदालतले कानून भन्दा पनि सरकारको गलत बढुवा नियर्णलाई स्वीर्कादै १० र १३ लाई बढुवा गर्ने भए त्यो भन्दा अघिका पनि गर भन्नु कानूनसम्मत हुन सक्दैन । 

राजनीतिक आडमा गरिएको बढुवालाई सर्बोच्चले सदर मान्नु र थप चार डीआईजीलाई बढुवा गर्ने आदेश दिनु सर्बोच्च अदालतको पनि फैसला कानून सम्मत नभएको कानून ब्याबसायीहरुको तर्क छ । गत साता उक्त फैसालालाई पुनराबलोकन गर्नु नपर्ने भन्दै सर्बोच्च अदालतको फूल बेच्चले समेत सरकारको पुनराबलोकन मुद्दासमेत खारेज गरिसकेको छ ।