Subscribe Us

फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाईन्नः सर्बोच्च अदालत

‘राज्यले निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजन भएको ठहर गरेको खण्डमा मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आवश्यक भएको सर्बोच्चले औल्याएको छ ।

मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले नै लगाएको अभियोग मुद्दा फिर्ता सम्वन्धी माप दण्ड’ अनुरुप समेत देखिँदैनः सर्बोच्च अदालत

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले गैंरकानूनी तरीकाबाट फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिदै आएकोे ठहर सर्बोच्च अदालतले गरेको छ । बिभिन्न बहानामा दल र सरकारको मिलोमत्तोमा फिर्ता लिदै आएका यस्ता सरकारबादी मुद्दाहरु अब फिर्ता लिन नमिल्ने गरी सर्बोच्च अदालतले बिहीवार परमादेश जारी गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिस कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधिशहरु सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको सयुक्त इजलाशले  यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । 

अधिवक्ताद्धय प्रकाशमणी शर्मा, माधवकुमार वस्नेत तथा वेचनी देवि, रुपिया देवी र विश्वेश्वर मण्डलले सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनु गैर कानूनी भएको जिकरि गर्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसला गर्दै बिहीवार सर्बोच्चले मापदण्ड बाहिर गएर अदालतमा बिचाराधिन रहेका वा फैसाला भई कार्यन्यवन हुन नसकेका मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नर्गनु नगराउनु भन्दै परमादेश जारी गरेको हो । मुद्दा फिर्ता सम्वन्धी सरकारी ऐनको व्यवस्थालाई समेत सरकार र राजनीतक दलले बेवास्ता गरेको सर्बोच्चले ठहर गरेको छ । 

सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, अदालतको नजिर र सरकारको आफ्नै मापदण्डलाईसमेत बेला बेलामा मिचेर अदालतमा बिचारधिन अबस्थामा रहेका मुद्दा फिर्ता लिदै आएको छ, त्यो गैरकानूनी भएको अदालतको ठहर छ । सरकारले बिभिन्न समयमा फिर्ता लिएको मुद्दा संविधान, प्रचलित कानूनको अवस्था र यस अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर विपरित रहेको सर्बोच्चको ठहर छ । फैसालामा भनिएको छ, मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले नै लगाएको अभियोग मुद्दा फिर्ता सम्वन्धी मापदण्ड’ अनुरुप समेत देखिँदैन ।’

मुद्दा फिर्ता लिन भनि सरकारले गरेको निर्णय नितान्त राजनीतिक आधारमा स्वेच्छापूर्ण र भेदभावपूर्वक भएको सर्वोच्चको ठहर छ । फैसालामा भनिएको छ, अदालतमा विचराधीन अबस्थामा रहेका मुद्दाहरु फिर्ताका लागि सरकारले सिफारिस गरेमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । 

विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका त्यस्ता मुद्दाहरु कानून बमोजिम कारवाही र किनारा लगाउन सर्बोच्चले बिहीवार परमादेशसमेत जारी गरेको छ । सरकारले फिर्ता लिईसकेका फैजदारी मुद्दासमेत अब उल्टिने भएको कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् । जुन जुन अदालतमा विचाराधीन रहेका थिए, त्यहीँबाट अघि बढाउने संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण आदेश दिईसकेको कारण मुद्दा पुनः चल्ने कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

‘राज्यले निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको भएको ठहर गरेको खण्डमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आवश्यक भएको सर्बोच्चले औल्याएको छ । तर, त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानूनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न अदालतले जोड दिएको छ । 

Post a Comment

0 Comments