अभियोग पुष्टि नभए पीडितलाई क्षतिपूर्ति

सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले गलत अभियोगका कारण थुना र कैदमा बस्नु परेका व्यक्ति अदालतको अन्तिम फैसलाबाट निर्दोष देखिए थुना र कैद बसेको अवधिको क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। राजधानी दैनिकमा समाचार छ। 

 

फौजदारी मुद्दामा सरकारको अपुरो र गलत अभियोजनका कारण निर्दोष व्यक्तिहरु विनाकारण वर्षौसम्म थुनामा बस्ने गरेको तर कानुनको अभावमा उनीहरुले क्षतिपूर्ति नपाइरहेका बेला अदालतले सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो। 

 

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ मा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी विनाकसुर थुनिएको अदालती पुष्टि भए थुनिएको अवधिको क्षतिपूर्ति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।