Subscribe Us

अब प्रहरीलाई पोसाक होइन पैसा

टपेन्द्र कार्की,  काठमाडौं नेपाल प्रहरीमा कार्यरत अधिकृत तथा जवानहरूलाई पोसाकको सट्टा पैसा दिने गृहकार्य सुरु भएको छ । प्रधान कार्यालयले प्रशासन विभाग प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी पोसाकबापतको रकम तलबमै थपिने गरी उपलब्ध गराउनेबारे छलफल अघि बढाउने कामसमेत सुरु भइसकेको छ ।

प्रस्ताव तयार भएपछि प्रहरीको पोलिसी कोर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बाट पास गरी गृह मन्त्रालय पठाइनेछ । उच्च स्रोतका अनुसार ठेकेदारमार्फत खरिद गरिएको पोसाकको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको गुनासो बढ्दै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पोसाकको साटो रकम नै दिन गृहकार्य थालेको हो । कार्यदलले कपडाको निश्चित गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सोहीअनुसारको खरिद मूल्य तोकेर रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको निर्देशनमा प्रशासन विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रमेशशेखर बज्राचार्यले प्रस्ताव तयार गरिरहेका छन् । 


प्रहरीमा रासनको सट्टा नगद दिने कार्यक्रम सफल भएपछि पोसाकमा पनि सोही व्यवस्था गर्न लागिएको प्रधान कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘निजामती प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूले पोसाकबापतको रकम पाउँछन्, उनीहरूमा गुणस्तर कम भएको गुनासो छैन, नेपाल प्रहरीमा पनि सो व्यवस्था भयो भने गुनासो कम आउने विश्वास गरिएको छ,’ प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रहरीको कपडा खरिदमा घोटाला हुने गरेको गुनासा आएको र त्यसमा प्रहरी अधिकारीहरू पनि प्रत्यक्ष संलग्न रहने गरेको गुनासो बढेसँगै त्यसबापतको रकम सिधै कर्मचारीको हातमा पु¥याउनु उचित हुने प्रधान कार्यालयको भनाइ छ । अमेरिका, बेलायत, भारतलगायतका मुलुकमा कार्यरत प्रहरी संगठनमा कर्मचारी आफैं वा स्थानीय कार्यालयले खरिद गर्ने गर्छ । 

प्रहरीको खरिद अधिकार लिएको प्रशासन विभागमा गत वर्षदेखि रासन खरिद कटौती भएको थियो । यो प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा आए कपडा खरिद गर्ने अधिकार पनि कटौती हुनेछ । गत वर्षको माघ महिनादेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ठेकेदारमार्फत रासन खरिद गर्न बन्द गरिएको थियो ।रासनबापतको पैसा सिधै कर्मचारी तहमा पुगेपछि उनीहरूबाट गुनासो गर्ने ठाउँ नभएको र यसको प्रभावकारितालाई मूल्यांकन गर्दै नेपाल प्रहरी पोसाकको साटो नगद दिँदा पनि प्रभावकारी हुने ठम्याइरहेको प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । 

गत वर्ष मात्रै प्रहरीले चुस्ता (कम्ब्याट ड्रेस) गाढा निलो परिवर्तन गर्दा कपडा खरिदमा कमजोरी भएको विषयमा प्रहरीको आन्तरिक तहमा गुनासो बढेको थियो । त्यसले गर्दा गत वर्ष नै प्रहरी संगठन नगद दिने तयारीमा लागे पनि रासनलाई पनि त्यसै वर्ष नगदमा परिवर्तन गरेकाले तयारी गर्न पाएको थिएन । ‘ठेकेदार कम्पनीहरूले सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर पार्नुपर्ने तथा त्यसका लागि पनि विभिन्न माध्यममा खर्च लाग्ने भएकाले प्रहरीसम्म आइपुग्दा तोकिएको मापदण्ड कहीँ न कहीँ पूरा नहुने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ल्याउनुपर्ने कपडा त्यसको ६ महिनापछिसम्म पनि नआइपुग्ने, पुनः टेन्डर गर्दा प्रक्रिया लामो हुने तथा प्रहरी कर्मचारीले समयमै कपडा लगाउन नपाउनेजस्ता झन्झटका कारण पनि नगदकै प्रक्रियामा जान लागिएको हो,’ स्रोतले जनायो ।

Post a Comment

0 Comments