सरकारी सहयोगमै इन्धन तस्करी

७ माघ, काठमाडौं।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले इन्धन तस्करीमा सरकारकै सहयोग रहेको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सदस्यहरुले एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानमा सरकारका सुरक्षा निकाय र प्रशासनसमेत यस्तो तस्करीमा संलग्न भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

‘वीरगन्जबाहेकका सबै सूचारु नाकाबाट हुने कालोबजारी नियन्त्रण र सुरक्षा संवेदनशीलतातर्फ सुरक्षा निकाय र प्रशासन पूर्णरुपमा उदासीन रहेको देखिन्छ,’ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पर्साको ठोरी नाकामा सुरक्षाका लागि तैनाथ सुरक्षाकर्मीका अगाडिबाटै इन्धनजन्य सामग्री खुलारुपमै कालोबजारी हुनु गैरकानुनी देखिन्छ ।’

ठोरीस्थित नेपाल–भारत सीमानाको वारिपारि खोला किनारमा त्रिपाल राखेर अवैध रुपमा गरिएका इन्धन भण्डारण र बिक्रीलाई गैरकानुनी रुपले सरकारले नै संरक्षण गरेको आयोगको अनुगमनमा देखिएको छ ।