काठमाडौँ । उपसचिवको तलब ३० हजारभन्दा माथि हुँदैन । तर, एक उपसचिवले भने महिनाकै लगभग ३ लाख रुपैयाँ बुझ्ने भएपछि उनले किन अन्यत्र जाने कष्ट गर्थे । एउटै मन्त्रालयमा लगातार तीन वर्षदेखि ‘तर’ मारेर बस्ने ती उपसचिव सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत बाबुराम भुसाल हुन् ।
भुसालले सहकारी मन्त्रालयमा बसेर विभिन्न उपकमिटी, अध्ययन समिति र अनुगमन गरेको नक्कली कागज पेस गर्दै सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई सदर गराएर महिनामा ३ लाखसम्म रकम बुझ्ने गरेको स्रोतले बतायो ।
त्यसो त योजना तथा नीति तर्जुमा शाखामा रहेका उनी सहसचिव तथा महाशाखा प्रमुख सुदर्शन ढकाललाई समेत ‘माइनस’ गरेर विभिन्न खेलोमेलोमा लाग्ने गरेको बताइन्छ । उनी सहकारी मन्त्रालय अलग्गै नभई कृषिअन्तर्गत हुँदा पनि सहकारी नै हेर्थे । राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको प्रशिक्षकसमेत रहेका उनी अहिले भने सहकारीको अधिकार खुम्च्याउने पक्षमा देखिएको भन्दै उनको विरोध भएको छ ।
बागलुङे भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी मन्त्री चित्रबहादुर केसीको खास भित्रिया बन्न सफल उनी पछिल्लो समय बैंक माफियाहरूको प्रलोभनमा परेर सहकारीसम्बन्धी मस्यौदा ऐनमा सहकारीको अधिकार खुम्च्याउन कम्मर कसेर लागेको सहकारीकर्मीहरूको आरोप छ ।
उनले विवादास्पद चरित्रका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि प्रभावमा पारेर आफ्नो काम फत्ते गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सचिव अधिकारी वन मन्त्रालयमा छँदा महेश आचार्यले तीन महिना पनि टिक्न नदिएका व्यक्ति हुन् । उनले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको अधिकार सबै कटौती गरेर जिल्ला वन अधिकृतलाई दिने गरी नीति तय गरेपछि सामुदायिक वनका देशैभरिका सञ्जालबाट विरोध खप्न नसकेर सरुवा गर्न बाध्य भएका थिए । अहिले सो मन्त्रालयमा पनि उनले त्यस्तै विवाद आउने काम गरेका छन् ।
सहकारीकर्मीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सहकारी ऐन २०४८ ले दिएको अधिकार खोस्न मन्त्री केसी, सचिव अधिकारी र उपसचिव भुसाल उद्यत भएको आरोप छ ।
त्यसो त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भुसालको १५ दिनअघि नै सरुवा गरिसकेको छ । तर, उनी महिनाको ३ लाख कमाइ हुने सो मन्त्रालय छोड्नुपर्ला भनेर रमाना नै नलिएर भागीभागी हिँडेका छन् । उनले सरुवाको सम्बन्धमा भने, ‘मैले पनि सुनेको छु तर मलाई पत्र आएको छैन ।’ सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सहकारी सिद्धान्तअनुसार चलाउन पहल गर्दा केहीले आफूलाई आँखाको तारो बनाएको उनको गुनासो पनि रहेको बुधबार साप्ताहिकले लेखेको छ ।
बागलुङे भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी मन्त्री चित्रबहादुर केसीको खास भित्रिया बन्न सफल उनी पछिल्लो समय बैंक माफियाहरूको प्रलोभनमा परेर सहकारीसम्बन्धी मस्यौदा ऐनमा सहकारीको अधिकार खुम्च्याउन कम्मर कसेर लागेको सहकारीकर्मीहरूको आरोप छ ।
उनले विवादास्पद चरित्रका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि प्रभावमा पारेर आफ्नो काम फत्ते गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सचिव अधिकारी वन मन्त्रालयमा छँदा महेश आचार्यले तीन महिना पनि टिक्न नदिएका व्यक्ति हुन् । उनले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको अधिकार सबै कटौती गरेर जिल्ला वन अधिकृतलाई दिने गरी नीति तय गरेपछि सामुदायिक वनका देशैभरिका सञ्जालबाट विरोध खप्न नसकेर सरुवा गर्न बाध्य भएका थिए । अहिले सो मन्त्रालयमा पनि उनले त्यस्तै विवाद आउने काम गरेका छन् ।
सहकारीकर्मीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सहकारी ऐन २०४८ ले दिएको अधिकार खोस्न मन्त्री केसी, सचिव अधिकारी र उपसचिव भुसाल उद्यत भएको आरोप छ ।
त्यसो त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भुसालको १५ दिनअघि नै सरुवा गरिसकेको छ । तर, उनी महिनाको ३ लाख कमाइ हुने सो मन्त्रालय छोड्नुपर्ला भनेर रमाना नै नलिएर भागीभागी हिँडेका छन् । उनले सरुवाको सम्बन्धमा भने, ‘मैले पनि सुनेको छु तर मलाई पत्र आएको छैन ।’ सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सहकारी सिद्धान्तअनुसार चलाउन पहल गर्दा केहीले आफूलाई आँखाको तारो बनाएको उनको गुनासो पनि रहेको बुधबार साप्ताहिकले लेखेको छ ।
0 Comments