भक्तपुर, ९ फागुन । अदालतबाट माग भएको फाईल उपलब्ध नगराएको भन्दै जिल्ला अदालत भक्तपुरले मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतले माग गरेको फाइल समयमा नपठाउने, मागेको भन्दा फरक कागज पठाउने र फाइल पठाउन नसकिने व्यहोरा सहितको पत्र पठाएपछि अदालते यस्तो फैसाला गरेको हो ।
मालपोत प्रमुखले अदालतको फैसलामा अवरोध पुर्याएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसाला गरेको हो ।
मालपोत कार्यालयजस्तो जिम्मेवार निकायबाट अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्नेमा उल्टै अत्यन्तै गैरजिम्मेवार जवाफ पठाएको भन्दै कार्यालय प्रमुखको तलबबाट कट्टा हुने गरी पहिलोपटक रु ५० जरिवाना गर्ने निर्णय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतबाट विभिन्न समयमा माग भएका सक्कल मिसिललगायतका कागजात प्राप्त नभई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा परेकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २९ तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल २१९ बमोजिम जरिवाना गरिएको ह
मालपोत कार्यालयजस्तो जिम्मेवार निकायबाट अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्नेमा उल्टै अत्यन्तै गैरजिम्मेवार जवाफ पठाएको भन्दै कार्यालय प्रमुखको तलबबाट कट्टा हुने गरी पहिलोपटक रु ५० जरिवाना गर्ने निर्णय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतबाट विभिन्न समयमा माग भएका सक्कल मिसिललगायतका कागजात प्राप्त नभई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा परेकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २९ तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल २१९ बमोजिम जरिवाना गरिएको ह
0 Comments