काठमाडौं
– सवारी चोरी र गैरकानुनी धन्दालाई नियन्त्रण गर्ने नाममा ल्याउन लागिएको र
निकट भविष्यमा नै लागू गर्न लागिएको मेसिनले अध्ययन गर्न सक्ने इम्बोस्ड
नम्बर प्लेटको ठेक्कामा करोडौं चलखेल सुरु गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगले त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचारी ठहर गरेर कारवाही गर्न
सिफारिस गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार
कार्कीले इम्बोस्ड नम्बरलाई कमाइ खाने भाँडो मात्रै होइन, करोडौं कमाउने
धन्दासमेत बनाउने तयारी गरेका छन् । सचिव कार्कीले उपप्रधानमन्त्री एवम्
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विजय गच्छदारलाई समेत
प्रभावमा पारेर कमाउ धन्दा सुरु गरेका हुन् ।
सचिव कार्कीले यातायात
व्यवस्था विभागका प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठलाई समेत मिलाएर खाने दाउ
मिलाएका छन् । मुलुक भित्रका सबै सवारी साधनका नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड
नम्बरमा परिणत गर्ने तयारी गरिएको छ । विश्वव्यापी बोलपत्रका आधारमा
छानिएका भन्दा पनि कमिसन दिने कम्पनीलाई छनौट गर्ने तयारीमा सचिव कार्की
लागेका छन् ।
त्रिपाल प्रकरणमा २५ करोडभन्दा बढी कमाएका कार्कीले इम्बोस्ड
नम्बर प्लेटबाट पनि सोही परिमाण बराबर कमाउने तयारी गरेको यातायात व्यवस्था
विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । विश्वव्यापी बोलपत्रमा सहभागी भएको
फ्रान्सेली कम्पनी एसइएलपीले अमेरिकी डलर ४० करोड ५० लाख दररेट प्रस्तुत
गरेको छ भने बंगलादेशी कम्पनीले ४ करोड २० लाखमा टेण्डर हालेको छ । यस्तै,
बंगाली कम्पनी डेटाकोर टाइगरले पनि टेण्डरमा भाग लिएको छ । तर, सचिव कार्की
र विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने कमिसन कुन कम्पनीले दिन्छ भन्दै
आवश्यक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रविधि तथा उपकरणको आवश्यकता पर्दछ, कन्ट्रोल रुम, डाटा सेन्टर तथा त्यसको स्याटेलाइट कनेक्सनको समेत जरुरत पर्दछ तर, त्यसको तयारी गरिएको छैन । हचुवाको भरमा इम्बोस्ड नम्बर सञ्चालनमा ल्याउने र कमाउ धन्दा चलाउने तयारीमा सचिव कार्की र महानिर्देशक श्रेष्ठ योजनाबद्ध रुपमा लागेका छन् ।
सिद्धार्थ पाण्डे नामक एक दलालले नै सचिव कार्कीलाई मोटो कसिमन मिलाउने जिम्मा लिएका छन् । पाण्डेकै योजनामा बंगलादेशी कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने जिम्मा दिन लागिएको छ । बंगलादेशी कम्पनीलाई टेन्डर पारिदिए नेपाली रुपैयाँ २० करोडभन्दा बढी रकम मिलाइदिने आश्वासन पाण्डेले कार्की र श्रेष्ठलाई दिएको सम्वद्ध स्रोतको दाबी छ । मुलुकको कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर हाल्नेलाई जिम्मा दिनुपर्छ तर, पाण्डेले जसरी भए पनि बंगलादेशी कम्पनीलाई टेण्डर दिलाएर कमाउ धन्दा चलाउने र मुलुकको साधन स्रोतमाथि लुट मच्चाउने योजनामा लागेका छन् । आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ ।
0 Comments