Subscribe Us

बोर्डलाई छलेर आफूखुसी निर्णय गर्दै कार्यकारी निर्देशक खड्का,
सातौ तहमा तीन सिभिल इन्जिनियर र तीन जना श्रेणीविहीन कर्मचारीको नियुक्त

मदन भण्डारी, काठमाडौं, चैत १३ / सञ्चालक समितिलार्ई छल्दै नेपाल आयल निगम व्यवस्थापनले अनधिकृत तरिकाले छ जना कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । 

निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले कानुनी व्यवस्थालार्ई ठाडो चुनौती दिँदै सातौँ तहमा तीन जना सिभिल इन्जिनियर र तीन जना श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु करार गरेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

निगमको इन्जिनिरियङ विभागले जनशक्ति कम भएको भन्दै खाली रहेको पदपूर्ति गरेर कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन गरेको अनुरोधलाई आधार बनाउँदै कार्यकारी निर्देशक खड्काले निगम सञ्चालक समिति तथा लोकसेवा आयोगसँग समेत कुनै समन्वय नगरी सातौँ तहमा तीन जना सिभिल इन्जिनियर र श्रेणीविहीन कामदार पदमा तीन जनालाई  नियुक्ति दिएका हुन्  । 

उक्त करारसम्बन्धी निर्णयमा निगमको प्रशासन तथा मानव संसाधन  विभागका प्रमुख विशाल ओझाले टिप्पणी उठाएका छन् भने कार्यकारी निर्देशक खड्काले सदर गरेका छन् । यसरी नियुक्ति पाउनेहरुमा सातौँ तहको सुविधा पाउने गरी दिपेन्द्र दाहाल, टेक बहादुर कार्की र जनार्दन नाम गरेका सिभिल इन्जिनियर रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै रमेश घिमिरे नाम गरेका व्यक्तिलार्ई श्रेणीविहीनमा करार गरेर ओभरसियरसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिइएको र अन्य दुई व्यक्तिहरुलार्ई श्रेणीविहीनमै कम्प्युटर अपरेटरको रुपमा नियुक्ति गरिएको खुल्न आएको छ ।  

हरेक निर्णयमा विवादमा तानिने गरेका विवादास्पद छविका कार्यकारी निर्देशक खड्काले गत हप्तामात्रै छनौटको कुनै प्रक्रियामा समावेश नगरी आफ्नो तजबिजीमा सातौँ तहको कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि  निगमका अधिकांश कर्मचारी तथा निगम सञ्चालक समितिका अधिकारीहरु उनीसँग आजित भएका छन् । पटक–पटक अनियमित तवरले काम कारबाहीमा संलग्न भएको पुष्टि हुँदा समेत शक्तिकेन्द्रको आडमा कारबाहीबाट जोगिएका डन स्वभावका  खड्काले  निगमको केन्द्रीय कार्यालयको इन्जिनिरियङ विभागमा दरबन्दी रहने गरी छ जना व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरेपछि निगमका निर्देशकहरु आतंकित भएका छन् । 

निगम स्रोतका अनुसार उक्त करारसम्बन्धी निर्णयमा निगमको प्रशासन तथा मानव संसाधन  विभागका प्रमुख विशाल ओझाले टिप्पणी उठाएका छन् भने कार्यकारी निर्देशक खड्काले सदर गरेका छन् । यसरी नियुक्ति पाउनेहरुमा सातौँ तहको सुविधा पाउने गरी दिपेन्द्र दाहाल, टेक बहादुर कार्की र जनार्दन नाम गरेका सिभिल इन्जिनियर रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै रमेश घिमिरे नाम गरेका व्यक्तिलार्ई श्रेणीविहीनमा करार गरेर ओभरसियरसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिइएको र अन्य दुई व्यक्तिहरुलार्ई श्रेणीविहीनमै कम्प्युटर अपरेटरको रुपमा नियुक्त गरेको निगम स्रोतको दाबी छ ।

निगमको कर्मचारी विनियमावलीअनुसार सातौँ तहका कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्न पाइँदैन भने नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारी निकायमा श्रेणीविहीनबाहेकका कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले कानुनी शासनलाई नै ठाडो चुनौती दिँदै जथाभावी निर्णय गर्दा समेत सरोकारवाला निकायहरु मौन देखिएका छन् । निगममा आवश्यक श्रेणीविहीन कर्मचारी नियुक्त गर्दा समेत सञ्चालक समितिसँगको समन्वयमा नियुक्त गर्नुपर्ने सामान्य प्रावधानलाई समेत खड्काले नजरअन्दाज गरेका छन् ।

 निगममा तीन जना सिभिल इन्जिनियरसहित जम्मा छ जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको विषय सञ्चालक समितिको जानकारीमा छ कि छैन रु भन्ने सम्वाददाताको जिज्ञासामा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य प्रसाद आचार्यले उक्त विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए । “सञ्चालक समितिको बैठक नबसेको नै लामो समय भयो, अहिले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत केही दिनदेखि चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ, उक्त विषय सञ्चालक समितिमा पेस भएर नभएको मलाई जानकारी छैन’, सहसचिव आचार्यले भने । 

उता नेपाल आयल निगम व्यवस्थापनले उच्च तहमा कर्मचारी करार गर्दा सञ्चालक समितिलार्ई समेत जानकारी दिएको विषयमा नेपाल निगमको प्रशासन तथा मानव संसाधन विभागका प्रमुख विशाल ओझाले कर्मचारी करार गरेको नभई ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । “छ जना नयाँ कर्मचारीहरु करार गरिएको नभई ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको हो, तीन जना सिभिल इन्जिनियरले सातौँ तहको कर्मचारीको जत्तिकै सुविधा पाउने गरी र तीन जनाले लेबरले जत्तिकै सुविधा पाउने गरी ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको हो, ज्यालादारीमा अस्थायी कर्मचारी लिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगिरहनुपर्दैन’, ओझाले भने । ओझाले निगम व्यवस्थापनको बचाउ गर्दै ज्यालादारीमा इन्जिनियर नियुक्त गरेको तर्क प्रस्तुत गरे पनि उनको उक्त तर्कमा कुनै तुक नभएको स्रोत बताउँछ । “सिभिल इन्जिनियर भइसकेको व्यक्ति केही नपाएझैँ निगममा निम्नस्तरको कर्मचारीजस्तो गरी ज्यालादारीमा नियुक्त हुन कोही पनि तयार हुँदैनन्, उनीहरुलार्ई भविष्यमा स्थायी गर्ने योजनाअनुसार मोटो रकम लिएर गोप्य तरिकाले करारमा नियुक्त गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो ।

अर्कोतर्फ  निगमले पछिल्लो समय ती छ जना कर्मचारीहरुका अलावा ज्यालादारीमा भनेर करिब डेढ सय जना श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु समेत करारमा नियुक्त गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले आपूर्ति मन्त्रालयदेखि व्यवस्थापिका संसद्का संसदीय समितिका पदाधिकारीहरुलार्ई कोटा बाँड्दै एक सय ७० जना श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु नियुक्त गरेको खुल्न आएको छ । 

त्यसो त आयल निगमले गत असार र साउन महिनामा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिल बहादुर थापा र राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसीको तोक आदेशमा ८० जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको विषयमा गरेको छानबिनमा व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले  अनियमितता भएको ठहर गर्दै अनियमित तवरले नियुक्ति दिइएका ८० जना श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी उक्त निर्णय खारेज गर्न तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलार्ई निर्देशन दिएबमोजिम निगम व्यवस्थापनले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो ।

 त्यसबेला समितिले नेपाल आयल निगम अझै २० अर्बभन्दा बढी ऋणमा रहिरहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएकोले निगमको संगठन र व्यस्थापन ओएण्डएम ९अर्गनाइजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट० गरी कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक देखिएमा मात्र नियमअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुँदा ८० जना करार गरिएको प्रक्रिया खारेज गर्ने र निगमको कर्मचारी संगठन संरचना, प्रशासनिक खर्चको अवस्थालगायत ओएण्डएमसम्बन्धी विवरण नेपाल आयल निगमबाट लिई समितिले अध्ययन गरेपश्चात् मात्र नियमअनुसारको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै करारसम्बन्धी उक्त निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पछिल्लो समय निगममा गोप्य तरिकाले सयौँ कर्मचारीहरु करार गरेको विषयमा समिति नै बेखबरजस्तो देखिएको छ । 

Post a Comment

0 Comments